मराठा आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. राज्य सरकारला सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा आरक्षणावर ठोस उपाय काढता आलेला नाही. एक महिन्याच्या मुदतीवर सरकार ठाम असून मराठा आरक्षणप्रश्नी तातडीने जीआर (अधिसूचना) काढता येणार नसल्याचं सरकारने मराठा उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटलांना सांगितलं आहे. टिकणारं आरक्षण हवं असेल तर एक महिन्याचा अवधी द्यावा अशी मागणी सरकारने केली होती. ही मागणी मनोज जरांगे यांनी मान्य केली आहे. परंतु, जरांगे यांनी सरकारसमोर काही अटी ठेवल्या आहेत.
मनोज जरांगे म्हणाले, अनेक तज्ज्ञांनी, निवृत्त न्यायाधीशांनी सल्ला दिला आहे की आपण मोठ्या ताकदीने आंदोलन उभं केलं आहे, त्याचं सोनं करायला हवं. त्यामुळे आपण हे आंदोलन सुरू ठेवायला हवं. तज्ज्ञ सांगतायत की उपोषण एक महिन्यासाठी मागे घ्या, सरकारला ३० दिवसांची मुदत द्या. ३१ व्या दिवशी आरक्षण मिळालं नाही तर मग उपोषणाला बसा. परंतु या ३० दिवसात आंदोलन सुरूच ठेवा. गावागावात आणि इथेसुद्धा (अंतरवाली सराटी) आंदोलन सुरूच ठेवा.
जरांगे पाटील म्हणाले, आपण सरकारला ३० दिवसांची मुदत देऊ. परंतु आंदोलन सुरूच राहील. आपण हे आंदोलन कायमचं मागे घेतलं तर मग आपला अवतार संपला म्हणून समजा. आमरण उपोषण एक महिन्यासाठी मागे घ्या, असं सांगत आहेत. एक महिन्यात आरक्षण नाही दिलं तर ते (राज्य सरकार) तोंडावर पडतील. त्यामुळे उपोषण मागे घेतलं तरी आरक्षण मिळत नाही तोवर आंदोलन सुरूच राहील.
उपोषणकर्ते मनोज जरांगे म्हणाले, “सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला तरी मी ही जागा सोडणार नाही. तुमच्या हातात जातप्रमाणपत्र मिळत नाही तोवर मी मागे हटणार नाही. आपण सरकारला ४० वर्षं दिली आहेत, आता एक महिना देऊ”. यावर जरांगे पाटलांनी सर्व आंदोलकांना विचारलं की आपण या सरकारला एक महिना द्यायचा का? त्यावर सर्व आंदोलकांनी होकार दिला.
मनोज जरांगे म्हणाले, मी तुमचा सर्वांचा आहे, माझ्यावर शंका घेऊ नका. समाजावर डाग लागू नये, कोणी बदनाम करू नये, सरकारला एक महिना दिला नाही म्हणून कोणी काही बोलू नये म्हणून मी दोन पावलं मागे जातोय. केवळ जातीसाठी दोन पावलं मागे जातोय. परंतु, ३१ व्या दिवशी परत आमरण उपोषण करेन. त्यानंतर सलाईन, पाणी किंवा काहीच घेणार नाही. मी उपोषण सोडायला तयार आहे पण ही जागा सोडायला तयार नाही. ३१ व्या दिवशी आरक्षण नाही दिलं तर सगळ्या मंत्र्यांना महाराष्ट्राची सीमा ओलांडू देणार नाही.
हे ही वाचा >> मनोज जरांगे पाटील यांच्या सरकारकडे ‘या’ पाच मागण्या आणि दिला इशारा, म्हणाले.
मनोज जरांगे म्हणाले, आरक्षणाचं प्रमाणपत्र मिळत नाही तोवर इथून हलणार नाही. महिनाभर लेकरांचं तोंड पाहणार नाही, ज्या दिवशी जातप्रमाणपत्र हातात मिळेल त्यादिवशी आमरण उपोषण सोडेन. पण ही जबाबदारी तुमच्या जीवावर पार पाडतोय. तुम्ही स्वयंसेवक बना. सर्वांना शिस्त लावा. महिनाभर गावागावांत साखळी उपोषण चालवायचं आहे. दिल्लीचे शेतकरी आठ महिने बसले होते. हटले नाहीत पठ्ठे, मग तुम्हाला एक महिना जमणार नाही का? मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खासदार उदयनराजे भोसले आणि संभाजीराजे छत्रपती आल्यावरच उपोषण सोडेन, असंही ते म्हणाले.
