लोकसत्ता, विशेष प्रतिनिधी
अलिबाग: वनविभागाने नियमांवर बोट ठेऊन अतिक्रमणे हटवली नसती तर इर्शाळवाडीतील अनेकांचे जीव वाचले असते, अशी माहिती दुर्घटनेतील १६ जणांच्या मृत्यूनंतर आता समोर आली आहे.
पावसाळ्यापुर्वी इर्शाळवाडीतील रहिवाश्यांनी नानिवली येथील आदिवासी वाडी जवळ झोपड्या बांधल्या होत्या. पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा त्रास कमी व्हावा, हा त्यामागचा उद्देश होता. मात्र त्यावेळी त्यांनी केलेल्या बांधकामांना स्थानिकांकडून विरोध झाला. यानंतर वनविभागाने कारवाई करत इर्शाळवाडीतील रहिवाश्यांनी केलेली ही अतिक्रमणे हटवून टाकली. ही कारवाई केली नसती तर गावातील अनेकांचे जीव वाचले असते अशी प्रतिक्रिया या दुर्घटनेत बचावलेल्या मोहन पारधी याने दिली.
हेही वाचा… Petrol-Diesel Price on 22 July: राज्यातील ‘या’ शहरांमध्ये स्वस्त झाले पेट्रोल आणि डिझेल, पहा आजचे दर
पावसाळ्यात इर्शाळवाडी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. वाडीवर वीज, रस्ते, आरोग्य सुविधा नसल्याने येथील रहिवाश्यांनी आपआपली घरे सोडून खाली रहाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी त्या अनुषंगाने पाऊलेही उचलली होती. डोंगर पायथ्याशी झोपड्या उभारणीची कामे सुरू केली होती. पण या बांधाकामाना विरोध झाल्याने त्यांना पुन्हा एकदा वाडीवरील घरात परतावे लागले.
हेही वाचा… रायगड जिल्ह्यातील १०३ गावांना दरडींचा धोका; दरडप्रवण गावातील नागरीकांना सुरक्षित स्थळी हलवणार
१९ आणि २० जूलैला या परीसरात जवळपास पाचशे मिलीमीटरहून अधिक पावसाची नोंद झाली. त्यामळे इर्शाळगडाच्या डोंगराचा भला मोठा भाग वाडीवर येऊन कोसळला. ज्यात वाडीतील ३० हून अधिक घरे दरडीखाली गाढली गेली. ज्यात १६ जणांचा मृत्यू झाला. ७ जण जखमी झाले तर १०० हून अधिक जण अद्यापही बेपत्ता आहेत. त्यांचा ३६ तासानंतरही त्यांचा शोध लागलेला नाही. वाडीवरील रहिवाश्यांना पावसाळ्यापुरते खाली येऊन राहण्याची परवानगी दिली असती तर कदाचित या दुर्घटनेत जिवीतहानी टळली असती अशी खंत पारधी यांने व्यक्त केली.
हेही वाचा… नीलम गोऱ्हे, मनिषा कायंदेंवर निलंबनाची कारवाई? आमदार सचिन अहिर म्हणाले…
अलिबाग तालुक्यातील वेलटवाडी आदिवासी वाडीवरील नागरिकांनी अशाच प्रकारे दरड कोसळण्याची भिती असल्याने डोंगर पायथ्याशी घरे बांधली होती. वनविभागाने ती तोडली होती. नंतर शासनाने खाजगी जागा संपादीत करून वेलटवाडीच्या रहिवाश्यांना जागा उपलब्ध करून दिली. त्यामळे आता या वाडीतील रहिवाशी डोगरावरील आपली घरे सोडून खाली कायमचे रहायला आले आहेत. शासनाने याच धर्तीवर डोंगरममाथ्यावरील वाड्या वस्त्यांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे अशी मागणी केली जात आहे.
