नीलेश पवार, लोकसत्ता
नंदुरबार : ठेकेदार संस्थेच्या ढिसाळ आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे मुदत संपूनही अद्याप जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये पोषण आहार पोहोचू शकलेला नाही. विशेष म्हणजे राजकीय लागेबांध्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनही संबंधित ठेकेदारावर कारवाईसाठी धजावत नसल्याचे चित्र आहे.
पोषण आहारचा वेळेत पुरवठा न झाल्यास ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई अभिप्रेत असताना शासकीय यंत्रणा केवळ नोटीस बजावत वेळ मारून नेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. ऑगस्ट २०२१ पासून ते फेब्रुवारी २०२२ अशा १५४ दिवसांच्या कार्यकालासाठी पोषण आहार वाटप करण्याचे शासनाने निश्चित केले. यासाठी निविदा प्रक्रियेने मोरेश्वर महिला प्राथमिक सहकारी संस्था म. राजूर या संस्थेची निवड करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पोषण आहारात तांदुळ, हरभरा, मूगदाळ या वाटप करावयाच्या धान्याची निवडदेखील केली. त्यानुसार जिल्ह्यातील इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या एक लाख २० हजार ८५१ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १५ किलो ४०० ग्रॅम तांदुळ, चार किलो २०० ग्रँम मूगडाळ, चार किलो हरभरा वाटप करण्याचे निश्चित करण्यात आले. इयत्ता सहावी ते आठवीच्या ६५ हजार ६७१ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २३ किलो १०० ग्रँम तांदूळ, पाच किलो ५०० ग्रँम मूगडाळ आणि सात किलो हरभरा वाटप निश्चित करण्यात आले. हा १५४ दिवसांचा शालेय पोषण आहार असल्याने आणि सुटय़ांचा कार्यकाळदेखील जवळ आल्याने तो तात्काळ वाटप होणे गरजेचे होते. शाळांवर पोषण आहार वाटपासाठी संबंधित ठेकेदाराला १५ फेब्रुवारी ते १२ मार्च २०२२ अशी २६ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपून बरेच दिवस उलटले तरी जिल्ह्यातील अनेक शाळांवर पोषण आहारच पोहोचला नसल्याचे उघड झाले आहे. ठेकेदाराच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत असून त्यांच्या हक्काचा पोषण आहार त्यांना वेळेत मिळत नसल्याचे दिसत आहे. मुदतीत पोषण आहाराचा पुरवठा न झाल्यास संबंधित ठेकेदारावर दिवसनिहाय कारवाईच्या सर्व बाबी निविदेत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. मात्र, राजकीय लागेबांधे असल्याने कारवाईत जिल्हा परिषद प्रशासन कुचराई करीत असल्याची अनेकांची भावना आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी ठेकेदाराकडून अधिक वेगाने काम करुन लवकरात लवकर शालेय पोषण आहार पुरवठा कसा पोहोचेल, याकडे लक्ष देणार असल्याचे सांगितले. या कारभारावरून संबंधित ठेकेदाराला शिक्षण विभागाने नोटीस देखील बजावल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे संबंधित ठेकेदाराने त्याच्या गोदामांची माहिती देखील शालेय पोषण विभागाला दिलेली नाही. पोषण आहार पुरवठय़ातील दिरंगाईची झळ विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. या ढिसाळ कारभाराबाबत जिल्हा परिषद काही ठोस पावले उचलणार की वर्षभर याच पद्धतीने कारभार चालणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे.
