मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने गठित केलेल्या नारायण राणे समितीने तिच्या अहवालात मराठा समाजाच्या लोकसंख्येच्या बाबतीत मराठा समाज व शासनाचीही दिशाभूल केल्याचा आरोप करून हा अहवाल शासनाने पुन्हा तपासावा, अशी मागणी ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
मराठा समाज राज्यात ३२ टक्के असून या समाजाचे प्रतिनिधित्व राज्यसेवेत, तसेच शैक्षणिक प्रक्रियेत नसल्याचा मुद्दा राणे समितीच्या अहवालात आहे. एका मराठा समाजाला राज्यात ३२ टक्के, तर ३७० जातींच्या ओबीसी समाजाला केवळ १९ टक्के आरक्षण हा भेदभाव आहे. हा अहवाल म्हणजे शासन व मराठा समाजाची दिशाभूल असल्याचा आरोप चौधरी यांनी केला. मराठा समाज कुठल्या आधाराने मागास आहे, समितीने त्याचे निकष व कसोटी कशी ठरविली, समाजाच्या मागासलेपणाच्या सिद्धतेसाठी कुठले सिद्धांत उपयोगात आणले, त्याची वैधानिकता आणि आकडेवारी तुलनात्मक कशी, आदी काही मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या समितीचा अहवाल पुन्हा तपासून पाहण्याची गरज आहे. त्याशिवाय समितीच्या शिफारशी न्यायालयात टिकणाऱ्या नाहीत.
एखाद्या समितीने वा मंत्रिमंडळाने ठरविले म्हणून संवैधानिक विषय असलेल्या आरक्षणासारख्या प्रकारावर शिक्कामोर्तब करणे चुकीचे आहे. धोबी, नाभिक समाजाची अनुसूचित जातीत आणि हलबा, गोवारी समाजाची अनुसूचित जमातीत गणना करावी, अशी मागणी असताना त्यावर निर्णय घेतला जात नाही. फक्त मराठा समाजाबाबतच शासनाला एवढे प्रेम का वाटत आहे? मराठा समाजाला वीस टक्के आरक्षण देण्याचा विचार केला तर राज्यातील आरक्षणाची सीमा ७२ टक्के होते. ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अवहेलना ठरेल.
मराठा समाजाचे बहुतांश मुख्यमंत्री झाले आणि शेकडो मंत्री आहेत. अद्याप एकही ओबीसी मुख्यमंत्री झालेला नाही. दोन वर्षांपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नाही. ५२ टक्के ओबीसींची यादी फुगतेच आहे. आरक्षण मात्र १९ टक्केच आहे. मराठा समाजासाठी शासन सारे काही करण्यास तयार आहे. हा भेदभाव असून त्याचा जाहीर निषेध चौधरी यांनी केला. ५२ टक्के ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ओबीसी समाजाची असून त्यासंदर्भात सर्व ओबीसी संघटनांची बैठक १२ मार्चला आमदार निवासात आयोजित करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
