…यापुढे चर्चा नाही; मराठा क्रांती मोर्चाचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

प्रती,
सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब
मुख्यमंत्री, गृहमंत्री – महाराष्ट्र

विषय – कमळावर बहिष्कार आणि भारतीय जनता पार्टी विरोधात मराठा क्रांती मोर्चा आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आखाड्यात..

महोदय,
कोपर्डी मध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या मध्यातून मराठा समाजावर आजवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फुटली अहमदनगर नंतर संभाजीनगर मधून पहिल्या मूक मोर्चाला सुरवात झाली. कोपर्डी खटल्यातील आरोपींना तत्काळ फाशी, आरक्षण, अट्रोसीटी – अनुसूचित जाती व जमाती प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी कायद्यात बदल, कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, शिवस्मारक अशा विविध मागण्या घेऊन महाराष्ट्रात मराठा क्रांती मोर्चाचे वादळ सुरु झाले महाराष्ट्र तसेच इतर ठिकाणचे मिळून एकूण ५८ हून अधिक मोर्चे निघाले या मोर्चांनी देशाला एक नवा आदर्श घालून दिला यानंतर मागण्या मान्य होत नाहीत म्हणून अनेक आंदोलन, उपोषण झाली या आंदोलनादरम्यान अनेक युवकांनवर गंभीर स्वरूपाचे खोटे गुन्हे दाखल झाले तसेच या लढ्यात काही बांधवांनी आत्मबलिदान दिले लोकशाहीच्या मार्गाने मराठा समाजाने आपल्या मागण्या सरकार समोर मांडल्या होत्या तरी आजवर सरकारने कुठलीही मागणी मान्य न करून मराठा समाजाची फसवणूकच केली आहे. ज्या मागण्या मान्य केल्या आहेत सरकारच्या नाकार्तेपणामुळे त्या मागण्यांच्या लाभ मराठा समाजाला मिळत नाही आरक्षण जाहीर केल ते हि कोर्टात अडकल याच्या निषेधार्त १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पंढरपूर या ठिकाणी झालेल्या बैठकीत आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी भाजप सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर लोकसभा निवडणुकीत कमळावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. मराठा क्रांती मोर्च्याच्या समन्वयकांसोबत आजवर भाजपच्या मंत्र्यांनीच चर्चा केली आश्वासन दिली दुर्दैवाने एक हि आश्वासन या सरकारने पाळले नाही. आंदोलनाच्या काळात ज्या युवकांवर गुन्हे दाखल झाले होते यातील अनेकांनी तुरुंगवास भोगला, ज्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल झाले होते अशा युवकांना महिना महिना घराच्या बाहेर रहाव लागल या दरम्यान अनेकांच्या नोकर्या गेल्या कुटुंबातील व्यक्तींना मानसिक त्रास सहन करावा लागला ज्यांनी कधी पोलीस स्टेशनची पायरी चढली नाही त्यांना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवून थेट तुरुंगात टाकल त्यांची अवस्था काय झाली असेल याचा विचार आपण केला का.? आरक्षणाच्या लढ्यात ज्या बांधवांनी आत्मबलिदान दिले आज त्यांच्या कुटुंबियांची अवस्था काय असेल याचा विचार सरकारने का केला नाही.? ज्या आई बापाने हाताशी आलेला आपला एकुलता एक पोरगा गमावला त्या आई बापाने आधार म्हणून कुणाकडे पहाव.? त्यांचा मुलगा तर परत येणार नाही तो आपण त्यांना मिळवून हि देऊ शकत नाही पण कमीत कमी सरकारने आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी देण्याच जे आश्वासन दिल होते ते पाळलं ती मदत जरी त्यांना सरकारने मिळवून दिली तरी त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मार्गी लागेल पण दुर्दैवाने सरकारने यामध्ये आश्वासन वगळता काही ठोस भूमिका नाही. मागच्या ४० वर्षात मराठा समाजाच जितक नुकसान झाल नसेल त्याहून अधिक नुकसान मागील ४ वर्षात मराठा समाजाच झाल आहे. आर्थिक नुकसान झाल, सामाजिक नुकसान झाल मराठा विरुध्द दलित, मराठा विरुध्द ब्राम्हण अस एक मेकांसमोर उभे टाकले गेले दोन समाजामध्ये दरी निर्माण झाली जी कधी हि न भरून निघणारी आहे. काँग्रेस सरकारने मराठा समाजावर मागील ४० वर्ष अन्याय केला आणि त्यांच्यामुळेच मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहिला म्हणून तर जनतेने परिवर्तन करत भाजपला लोकसभा आणि आणि विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने निवडून दिल का तर हे प्रत्येक घटकाला न्याय देतील पण मराठा समाजाला आपल्या सरकारने काय न्याय नाही उलट समाजाची फसवणूकच केली. भाजपच नाही तर सगळेच पक्ष मराठा समाजाला न्याय देण्यात अपयशी ठरले आहेत.

सरकारने मराठा समाजाला फसवल, विरोधकांनी मराठा समाजाला फसवल मग आम्हला न्याय देणार कोण.? आजवर मराठा समाजाने राजकारणाचा स्वतंत्र असा विचार कधीच केला नाही मराठा समाजाची वोट बँक आजवर कधीच तयार झाली नाही समाज म्हणून कधीच एकत्र आले नाहीत. मराठा समाज विविध पक्षांमध्ये विभागला गेला असल्याकारणाने याचाच फायदा आजवर सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतला आणि नेहमीच मराठा समाजाला गृहीत धरल म्हणून मराठा समाजाची हि अवस्था आहे. लोकशाहीच्या मार्गाने लढा देऊन हि जर समाजाला न्याय मिळणार नसेल तर आज आम्हाला राजकीय भूमिका घेण गरजेच आहे आणि तीच भाषा सरकारला कळेल अशाच भाषेत उत्तर देण्याची आज गरज आहे. मराठा सामाजातील युवकांना राजकारण करण्याची आणि निवडणुका लढवण्याची आज कुणाला हि हौस नाही पण या सरकारने या निर्णयापर्यंत यायला आपल्याला भाग पाडले आहे. आज सगळेच म्हणतात भाजप सरकारने मराठा समाजाला न्याय दिला मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्या पण मुख्यमंत्री साहेब तुम्हीच प्रामाणिक पणे सांगा मराठा समाजाची कुठली मागणी आपल्या सरकारने मान्य केली आणि ज्या मागण्या मान्य केल्या त्यापैकी किती मागण्यांचा लाभ मराठा समाजाला झाला. मुख्यमंत्री साहेब मराठा समाजाला तुम्हीच आरक्षण दिल पण ते आरक्षण कोर्टात टिकलं का.? सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देताच काही दिवसातच मराठा आरक्षण विरोधात याचिका दाखल झाल्या. मुख्यमंत्री आपणच सांगत होतात आरक्षण टिकवण्याची जबादारी सरकारची आहे मग काय झाल.? मराठा आरक्षणाच्या विरोधात ज्यांनी याचिका दाखल केली त्यांनी मेगा भरतीतील मराठा समाजासाठी राखीव असणार्या जागांवर स्थगिती आणण्याची भूमिका घेतली मग सरकारने हि न्यायालयापुढे प्रतिज्ञा पत्र सादर केल कि जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा विषय न्यायप्रविष्ठ आहे तो पर्यंत मराठा सामाजातील तरुणांना नियुक्ती पत्रक दिले जाणार नाही तिथेच मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली मग आरक्षण देऊन त्याचा लाभ आम्हाला मिळाला का.? मुख्यमंत्री आणि सरकारने इथेच मराठा समाजाची फसवणूक केली. आज आरक्षण तर जाहीर झालं आहे पण ते लागू झाल का.?

काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने २०१४ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिल हेच भाजप सरकारने केल पाहिलं ४ वर्ष काही केल नाही आणि २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन जाता जाता आरक्षण दिल ते हि कोर्टात टिकल नाही. खर तर मराठा समाज ओबीसी आरक्षणाचा हकदार आहे पण मागची ४० वर्ष ज्या काँग्रेस सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केली तेच लपवण्यासाठी मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत जाणार्या फसव्या आरक्षणामध्ये सरकारची साथ दिली आणि दोन महिन्यानंतर तेच आरक्षण कस फसव आहे हे बाहेर येऊन ओरडत आहेत. ओबीसी दुखावला जावू नये म्हणून मराठा समाजाला ५२ % वरच SEBC अंतर्गत १६ % आरक्षण दिल जे कोर्टात टिकणारच नाही मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये आरक्षण दिल तरच ते टिकेल हे आपल्याला हि माहित आहे. SEBC अंतर्गत दिलेलं आरक्षण टिकवण्याची सरकारची मानसिकता असती तर सरकारने केंद्राकडे शिफारस करून कायद्यात बदल केला असता परंतु सरकारने तस न करता मराठा आरक्षणानंतर १० % जे सवर्ण आरक्षण दिल त्यासाठी कायद्यात बदल केला म्हणून आज ते आरक्षण टिकलं आणि मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कोर्टात अडकल.

निवडणूक लढवून आमदार खासदार होण्याची कुणाला हि हौस नाही आणि तेव्हडा पैसा हि मराठा समाजाकडे पडलेला नाही आणि तो असता तर आम्ही सरकारकडे मागण्याच कशाला केल्या असत्या.? परंतु लोकशाहीच्या मार्गाने लढा देऊन न्याय मिळत नसेल तर मग मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य कशा होणार.? म्हणून १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पंढरपूर मध्ये पार पडलेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कमळावर बहिष्कार घालण्याचा आम्ही निर्णय घेतला यातून हि प्रश्न निर्माण होतो फक्त कमळावरच बहिष्कार का.? इतर पक्षांनी मराठा समाजासाठी काय केल.? आगदी बरोबर आहे इतर पक्षांनी मराठा समाजासाठी काही केल नाही म्हणून २०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये जनतेनेने भाजपला मोठ्या मताधिक्क्याने निवडून दिले पण काय झाल.? ज्या काँग्रेस राष्ट्रवादीने इतकी वर्ष मराठा समाजाची फसवणूक केली त्या काँग्रेस राष्ट्रवादीने जाता जाता २०१४ मराठा समाजाला आरक्षण दिल ते हि कोर्टात अडकले. वाटल होत भाजप सत्तेवर आल्यावर मराठा समाजाला आरक्षण देईल पण यांनी हि तेच केल पहिली चार वर्ष काहीच केलं नाही आणि मग मराठा क्रांती मोर्चाच्या दबावामुळे आणि आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता आरक्षण दिल ते हि कोर्टात अडकले. मग असं असताना सगळ्याच पक्षांनी मराठा समाजाची फसवणूक केली असताना आम्ही का कुणाच्या मागे उभ राहायचं.? आणि किती वर्ष उभ राहायचं.? किती वर्ष स्वतःची फसवणूक आणि वापर करून घ्यायचा.? केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत भाजप आहे म्हणून भाजपवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. आगामी लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करा अन्यथा कमळावर बहिष्कार टाकू तसेच ज्या ज्या ठिकाणी भाजपचे उमेदवार असतील त्या त्या ठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चा पुरस्कृत उमेदवार भाजप विरोधात लोकसभेला देऊ त्याच सोबत ज्या लोकसभा मतदार संघात मराठा समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे अशा ठिकाणी युती विरोधात हि उमेदवार देऊ अशी भूमिका आम्ही घेतली आहे. मराठा क्रांती मोर्चा नंतर मराठा समाजाचा कुठला नेता समाजासोबत उभा राहिला.? एक दोन नेते सोडले तर सर्वांनी पाठ फिरवली आहे. आरक्षण आणि इतर मागण्यांसाठी मराठा समाजाने रस्त्यावरची लढाई लढली आणि मराठा आरक्षण वाचवण्यासाठी आज न्यायालीन लढाई हि मराठा सामाजातील काही वकील बांधव आणि दोन चार समन्वयक सोडले तर कुणी हि त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे नाहीत हे समाजाच दुर्दैव. मराठा समाजाचे लोकप्रतिनिधी आणि नेते आरक्षण टिकवण्यासाठी समाज बांधवांची साथ का देत नाहीत.? हे प्रस्थापित नेते समाजाच्या बाजूने उभे राहत नसतील तर समाजाने हि यांना का साथ द्यावी.? आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आगोदर आपल्या प्रमुख मागण्या भाजप सरकारने मान्य केल्या नाहीत तर कमळावर बहिष्कार टाकणारच आहोत सोबतच भाजप विरोधात लोकसभेला उमेदवार हि देणार आहोत आमच्या खाली नमूद केलेल्या मागण्या मान्य करून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी झाली नाही तर लोकसभा निवडणुकीमध्ये निवडणुकीमध्ये उतरण्याची आम्हाला काही गरज नाही. आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्या आगोदर पहिल्या टप्प्यात आमच्या प्रमुख मागण्या आता मान्य कराव्यात आणि उरलेल्या मागण्या आगामी विधानसभा निवडणुकीआगोदर मान्य कराव्यात नाही तर विधासभा निवडणुकीमध्ये देखील मराठा क्रांती मोर्चा पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार देऊन सरकारला आव्हान देणार आहोत.

पहिल्या टप्यातील प्रमुख मागण्या –

१) आंदोलनादरम्यान युवकांवर दाखल झालेले खोटे गुन्हे सरसकट तत्काळ मागे घ्यावेत..

२) मराठा आंदोलनादरम्यान आत्मबलिदान दिलेल्या बांधवांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत तसेच कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी देण्याच सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी..

३) कोपर्डी खटल्यातील आरोपींना सुनावल्या गेलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी तत्काळ व्हावी यासाठी उज्वल निकम यांची नेमणूक करून सदर खटला फास्ट ट्रक कोर्टात चालवावा..

४) अनुसूचित जाती व जमाती प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर थांबवा यासाठी मुंबई मोर्चा वेळी आपण ५ सदस्यीय जिल्हा पातळीवर एक समिती नेमण्याच दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी.

५) मराठा सामाजातील युवकांना रोजगाराच प्रशिक्षण मिळव यातून त्यांच्या हाताला रोजगार मिळावा यासाठी बार्टीच्या धर्तीवर सारथी सुरु करण्यात आलेल्या सारथी संस्थेला आपण जाहीर केल्याप्रमाणे निधी वर्ग करावा तसेच पहिल्या टप्प्यात प्रमुख शहरांमध्ये सारथीच्या माधमातून काम सुरु कराव व विधानसभा निवडणुकीच्या आगोदर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये दुसर्या टप्प्यातील सारथी संस्थेच्या प्रशिक्षण, कार्यालयाचा प्रश्न मार्गी लावावा.

६) मराठा सामाजातील मुला मुलींच्या शिक्षणासाठी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात तसेच महानगरपालिका क्षेत्रात कायमस्वरूपी वसतिगृह बांधून देण्याच आश्वासन दिल यासाठी प्रत्येकी ५ कोटी रुपयाच्या निधीची हि घोषणा सरकारने केली आज दीड वर्षानंतर एका ठिकाणी वसतिगृहाच्या बांधकामाला सुरवात झेलेली नाही इतकचं नाही तर आजून जागा हि अक्वायर केली गेली नाही तरी पहिल्या टप्प्यात प्रमुख शहरांमध्ये मराठा समाजाच्या वसतिगृहासाठी जागा आरक्षित करून बांधकाम सुरु करावीत व विधानसभा निवडणुकीच्या आगोदर उर्वरित जिल्ह्यांमधील वसतिगृहासाठी जागा देऊन काम त्या जागेवर दुसर्या टप्प्यातील वसतिगृहाचा प्रश्न मार्गी लावावा.

७) महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपैकी बहुतांश शेतकरी हा मराठा – कुणबी, कुणबी मराठा असून आरक्षण, शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही तसेच अनेकदा पुरेसा पाऊस पडत नसल्यामुळे पाण्याअभावी पिक जळून जात यातच शेतकरी कर्जबाजारी होतो यातून आजवर महाराष्ट्रात अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या म्हणून मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यामतून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तसेच स्वामिनाथ आयोगाच्या शिफारशी लागू करणेबाबत मागणी केली गेली यानंतर काही प्रमाणात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हि झाली परंतु आज हि अनेक शेतकरी या कर्जमाफी पासून वंचित राहिले तरी उर्वरित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तत्काळ करावी.

सदर पत्राद्वारे आपणास विनंती करण्यात येते कि वरील मागण्या सरकारने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी पहिल्या टप्यातील मागण्या मान्य करून त्या तत्काळ लागू कराव्यात अन्यथा लोकसभा निवडणुका लढवण्याबाबत आम्ही घेतलेला निर्णय विधानसभा निवडणुकीपर्यंत मागे घेऊ तसेच उर्वरित मागण्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मान्य करून मराठा समाजाला न्याय द्यावा अन्यथा पुढील काही दिवसांत मुंबई लोकसभा क्षेत्रातील उमेदवार जाहीर करून उर्वरित जागांबाबत तयारी करून आम्ही पुढील निर्णय घेणार आहोत. मागील अडीच वर्षात मराठा समाजाने सरकारला मागण्यांची अनेकदा निवेदन दिली आहेत तसेच मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी सरकार सोबत अनेकदा चर्चा केलेली आहे यामुळे यानंतर सरकार सोबत कुठल्याही प्रकारची चर्चा करण्यात आम्हाला रस नाही मराठा क्रांती मोर्चाचा कुठलाही प्रतिनिधी सरकार सोबत यापुढे चर्चा करणार नाही..

आपले नम्र,

मराठा क्रांती मोर्चा, महाराष्ट्र
एक मराठा, लाख मराठा