विभागीय आयुक्तांच्या भेटीनंतरही तोडगा नाही

बीड : परळी तहसील कार्यालयासमोर बारा दिवसांपासून ठिय्या मांडून बसलेल्या मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या आंदोलकांसमोर रविवारी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने आरक्षणाबरोबरच इतर मागण्यांबाबत लेखी निवेदन करून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र सरकारकडून सातत्याने गोलमोल भूमिका घेऊन फसवणूक केली जात असल्याने आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय आणि आंदोलनात गुन्हे दाखल करून अटक केलेल्या तरुणांना सोडून दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांची विनंती फेटाळून लावली.

NGO , social work, transparency, accountability,
संस्थांची संस्थाने होताना..
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
Dhananjay Munde statement that resign if ordered by the party leader
पक्षनेतृत्वाने आदेश दिल्यास पदत्याग! धनंजय मुंडे यांची स्पष्टोक्ती
New Guardian Minister Ajit Pawar is visiting Beed tomorrow
उपमुख्यमंत्री अजित पवार उद्या बीडमध्ये
JPC Waqf Amendment Bill by approving 14 amendments moved by NDA members
वक्फ विधेयकाला हिरवा कंदील; रालोआच्या १४ दुरुस्त्या ‘जेपीसी’मध्ये मंजूर, विरोधकांच्या सर्व सूचना अमान्य
MLA Ravi Rana On Uddhav Thackeray
Ravi Rana : “उद्धव ठाकरे अन् देवेंद्र फडणवीसांची छुपी रणनीती”, ‘या’ नेत्याचा मोठा दावा; म्हणाले, “लवकरच…”
Ajit Pawar On Mahayuti Politics
Ajit Pawar : राज्याला तिसरा उपमुख्यमंत्री मिळणार? संजय राऊतांच्या दाव्यावर अजित पवारांचं चार शब्दांत उत्तर; म्हणाले…
Sanjay Shirsat On Uddhav Thackeray :
Sanjay Shirsat : “महिन्याभरात राजकारणाला मोठी कलाटणी मिळेल”, संजय शिरसाटांच्या दाव्याने ठाकरे गटात खळबळ; म्हणाले, “सर्व खासदार…”

बीड जिल्ह्णातील परळी तहसील कार्यालयासमोर मराठा क्रांती ठोक मोर्चानंतर आंदोलकांनी ठिय्या मांडून आरक्षण आणि महा भरती स्थगितीसाठी आंदोलन सुरू केले. राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बठक घेऊन तोडगा काढण्याचे जाहीर केले, तरी परळीतील आंदोलकांनी मात्र आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला.

या पाश्र्वभूमीवर रविवारी सकाळी विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा लेखी संदेश घेऊन आंदोलकांसमोर निवेदन केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागास आयोगाचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून घेऊन वैधानिक कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल. तसेच महा नोकरभरतीमध्ये मराठा समाजातील तरुणांची संधी जाणार नाही याची पूर्ण खात्री करूनच भरती प्रक्रिया केली जाईल. विविध आंदोलनामध्ये हल्ला व तोडफोडीत प्रत्यक्ष सहभाग नसणाऱ्या तरुणांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील. अण्णासाहेब पाटील आíथक विकास महामंडळ कर्ज योजना, छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आणि निवासी वस्तीगृहाबाबतच्या योजनांबाबत अडचणी दूर करून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, अशी ग्वाही देऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र समन्वयकांनी सरकारच्या निवेदनावर विश्वास नसल्याचे सांगत प्रत्येक वेळी गोलमोल आश्वासन देऊन फसवणूक केली आहे, असा आरोप करत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतली.

जिल्ह्य़ात आंदोलने सुरूच

मराठा आरक्षणासाठी बाराव्या दिवशीही जिल्ह्य़ात आंदोलनाची धग कायम असून पाटोदा तालुक्यात डोंगरकिन्ही येथे मुख्य रस्त्यावर दोन तास रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. तर माजलगाव तालुक्यातील कारी फाटय़ाजवळ रस्ता रोको करून आंदोलकांनी वाहतूक रोखून धरली. पोलिस प्रशासनाने आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आल्याने वाहतूक सुरळीत झाली.

आंदोलन चालूच राहणार – आबासाहेब पाटील

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी लेखी निवेदन करून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र सरकारच्या या लेखी निवेदनाबाबत राज्यातील समन्वयक, वकील यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ. मात्र सरकारच्या आश्वासनावर समाजाचा विश्वास नाही. आरक्षणाचा प्रश्न कधी आणि कसा मार्गी लावणार, याबाबत ठोस लेखी दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी घेतली.

Story img Loader