विभागीय आयुक्तांच्या भेटीनंतरही तोडगा नाही
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बीड : परळी तहसील कार्यालयासमोर बारा दिवसांपासून ठिय्या मांडून बसलेल्या मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या आंदोलकांसमोर रविवारी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने आरक्षणाबरोबरच इतर मागण्यांबाबत लेखी निवेदन करून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र सरकारकडून सातत्याने गोलमोल भूमिका घेऊन फसवणूक केली जात असल्याने आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय आणि आंदोलनात गुन्हे दाखल करून अटक केलेल्या तरुणांना सोडून दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांची विनंती फेटाळून लावली.
बीड जिल्ह्णातील परळी तहसील कार्यालयासमोर मराठा क्रांती ठोक मोर्चानंतर आंदोलकांनी ठिय्या मांडून आरक्षण आणि महा भरती स्थगितीसाठी आंदोलन सुरू केले. राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बठक घेऊन तोडगा काढण्याचे जाहीर केले, तरी परळीतील आंदोलकांनी मात्र आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला.
या पाश्र्वभूमीवर रविवारी सकाळी विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा लेखी संदेश घेऊन आंदोलकांसमोर निवेदन केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागास आयोगाचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून घेऊन वैधानिक कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल. तसेच महा नोकरभरतीमध्ये मराठा समाजातील तरुणांची संधी जाणार नाही याची पूर्ण खात्री करूनच भरती प्रक्रिया केली जाईल. विविध आंदोलनामध्ये हल्ला व तोडफोडीत प्रत्यक्ष सहभाग नसणाऱ्या तरुणांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील. अण्णासाहेब पाटील आíथक विकास महामंडळ कर्ज योजना, छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आणि निवासी वस्तीगृहाबाबतच्या योजनांबाबत अडचणी दूर करून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, अशी ग्वाही देऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र समन्वयकांनी सरकारच्या निवेदनावर विश्वास नसल्याचे सांगत प्रत्येक वेळी गोलमोल आश्वासन देऊन फसवणूक केली आहे, असा आरोप करत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतली.
जिल्ह्य़ात आंदोलने सुरूच
मराठा आरक्षणासाठी बाराव्या दिवशीही जिल्ह्य़ात आंदोलनाची धग कायम असून पाटोदा तालुक्यात डोंगरकिन्ही येथे मुख्य रस्त्यावर दोन तास रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. तर माजलगाव तालुक्यातील कारी फाटय़ाजवळ रस्ता रोको करून आंदोलकांनी वाहतूक रोखून धरली. पोलिस प्रशासनाने आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आल्याने वाहतूक सुरळीत झाली.
आंदोलन चालूच राहणार – आबासाहेब पाटील
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी लेखी निवेदन करून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र सरकारच्या या लेखी निवेदनाबाबत राज्यातील समन्वयक, वकील यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ. मात्र सरकारच्या आश्वासनावर समाजाचा विश्वास नाही. आरक्षणाचा प्रश्न कधी आणि कसा मार्गी लावणार, याबाबत ठोस लेखी दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी घेतली.
बीड : परळी तहसील कार्यालयासमोर बारा दिवसांपासून ठिय्या मांडून बसलेल्या मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या आंदोलकांसमोर रविवारी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने आरक्षणाबरोबरच इतर मागण्यांबाबत लेखी निवेदन करून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र सरकारकडून सातत्याने गोलमोल भूमिका घेऊन फसवणूक केली जात असल्याने आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय आणि आंदोलनात गुन्हे दाखल करून अटक केलेल्या तरुणांना सोडून दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांची विनंती फेटाळून लावली.
बीड जिल्ह्णातील परळी तहसील कार्यालयासमोर मराठा क्रांती ठोक मोर्चानंतर आंदोलकांनी ठिय्या मांडून आरक्षण आणि महा भरती स्थगितीसाठी आंदोलन सुरू केले. राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बठक घेऊन तोडगा काढण्याचे जाहीर केले, तरी परळीतील आंदोलकांनी मात्र आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला.
या पाश्र्वभूमीवर रविवारी सकाळी विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा लेखी संदेश घेऊन आंदोलकांसमोर निवेदन केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागास आयोगाचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून घेऊन वैधानिक कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल. तसेच महा नोकरभरतीमध्ये मराठा समाजातील तरुणांची संधी जाणार नाही याची पूर्ण खात्री करूनच भरती प्रक्रिया केली जाईल. विविध आंदोलनामध्ये हल्ला व तोडफोडीत प्रत्यक्ष सहभाग नसणाऱ्या तरुणांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील. अण्णासाहेब पाटील आíथक विकास महामंडळ कर्ज योजना, छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आणि निवासी वस्तीगृहाबाबतच्या योजनांबाबत अडचणी दूर करून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, अशी ग्वाही देऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र समन्वयकांनी सरकारच्या निवेदनावर विश्वास नसल्याचे सांगत प्रत्येक वेळी गोलमोल आश्वासन देऊन फसवणूक केली आहे, असा आरोप करत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतली.
जिल्ह्य़ात आंदोलने सुरूच
मराठा आरक्षणासाठी बाराव्या दिवशीही जिल्ह्य़ात आंदोलनाची धग कायम असून पाटोदा तालुक्यात डोंगरकिन्ही येथे मुख्य रस्त्यावर दोन तास रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. तर माजलगाव तालुक्यातील कारी फाटय़ाजवळ रस्ता रोको करून आंदोलकांनी वाहतूक रोखून धरली. पोलिस प्रशासनाने आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आल्याने वाहतूक सुरळीत झाली.
आंदोलन चालूच राहणार – आबासाहेब पाटील
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी लेखी निवेदन करून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र सरकारच्या या लेखी निवेदनाबाबत राज्यातील समन्वयक, वकील यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ. मात्र सरकारच्या आश्वासनावर समाजाचा विश्वास नाही. आरक्षणाचा प्रश्न कधी आणि कसा मार्गी लावणार, याबाबत ठोस लेखी दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी घेतली.
