मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल शुक्रवारी (१६ फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर सादर करण्यात आला. त्यानंतर येत्या मंगळवारी (२० फेब्रुवारी) विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा करून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा केला जाईल, अशी शक्यता अनेक वृत्तपत्रांनी व्यक्त केली आहे. तसेच कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं आरक्षण देणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली. दरम्यान, मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल न्यायालयात टिकणार नाही, असा दावा मागासवर्ग आयोगातील माजी सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनी केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्यांना वाचू दिला नाही, तसेच सर्वेक्षणाच्या अहवालावर सर्व सदस्यांच्या जबरदस्तीने सह्या घेतल्या गेल्या, असा गंभीर आरोप चंद्रलाल मेश्राम यांनी केला आहे. तसेच मागासवर्ग आयोगाकडून पुन्हा एकदा मराठा समाजाची फसवणूक झाली आहे, असंही मेश्राम म्हणाले. यासह मेश्राम यांनी दावा केला आहे की, मागसवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला दिलेला अहवाल न्यायालयात टिकणार नाही. हा अहवाल कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकत नाही.
मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा आरक्षणाबाबत चालू असलेल्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर चंद्रलाल मेश्राम यांची आयोगातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. मेश्राम यांनी आयोगाचे अध्यक्ष संदीप शुक्रेंपेक्षा वेगळी भूमिका घेतल्याने ही कारवाई केली असल्याचं बोललं जात आहे. दरम्यान, मेश्राम यांनी काही वेळापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. त्यावेळी त्यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
मी अचानक अनफिट कसा काय झालो? मेश्राम यांचा सवाल
चंद्रलाल मेश्राम म्हणाले, हा आयोग २००५ च्या महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोग अधिनियम २००५ नुसार गठित झालेला आहे. परंतु, सरकारने या आयोगाचा खिशातील बाहुलं असल्याप्रमाणे वापर केला आहे आणि हे आपलं दुर्दैव आहे. शासनाला वाटतं की, मी या आयोगात काम करण्यास अनफिट (अकार्यक्षम) आहे. अहवाल सादर करेपर्यंत मी या आयोगात काम करण्यास कार्यक्षम होतो. मग अचानक अकार्यक्षम कसा काय झालो? मी तीन वर्षे या आयोगात काम केलं. तीन वर्षे मी कसा काय कार्यक्षम होतो?
“सदस्यांना जबरदस्तीने सह्या करायला लावल्या”
मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाबाबत सादर केलेल्या अहवालाबाबत मेश्राम म्हणाले, हा अहवाल शेवटपर्यंत सदस्यांना वाचायला दिला नाही. परवा संध्याकाळी एका हॉटेलमध्ये अहवाल सादर करण्यात आला आणि सर्व सदस्यांना त्यावर सही करण्यास भाग पाडलं. मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी ती बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीला जेवढे सदस्य उपस्थित होते त्यांनी त्या काहीशा वेळात तो संपूर्ण अहवाल वाचला असेल का? त्यामुळे हा अहवाल न्यायालयात टिकणार नाही.
#मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आज मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांना सुपुर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 16, 2024
'वर्षा' निवासस्थानी आज… pic.twitter.com/AKeTgg0wts
अहवालात काय म्हटलंय?
मराठा समाज हा सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला असल्याने घटनेच्या १५ (४) आणि १६ (४) या अनुच्छेदानुसार हा समाज आरक्षणास पात्र ठरतो. मराठा समाजाला आरक्षण लागू केल्यावर ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाईल. दरम्यान, मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे.
हे ही वाचा >> “गद्दारी रक्तात असलेल्यांना…”, शरद पवारांपाठोपाठ आव्हाडांचीही धनंजय मुंडेंवर टीका; म्हणाले, “तुमची लायकी…”
अहवालाद्वारे मांडलेले प्रस्ताव खालीप्रमाणे
- मराठा समाजाला उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये १२ टक्के, तर शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण लागू केलं होतं. याच धर्तीवर १२ आणि १३ टक्के आरक्षण द्यावं
- कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण टिकावं या उद्देशाने १० टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण द्यावं (सरकारचा प्रस्ताव)
- राज्य मंत्रिमंडळाने अहवाल स्वीकारल्यावर किती टक्के आरक्षण द्यायचे, याचा निर्णय घेतला जाईल.
- १० ते १२ टक्के या प्रमाणात आरक्षणाचा कायदा करण्यात येणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी लोकसत्ताला सूचित केलं आहे.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्यांना वाचू दिला नाही, तसेच सर्वेक्षणाच्या अहवालावर सर्व सदस्यांच्या जबरदस्तीने सह्या घेतल्या गेल्या, असा गंभीर आरोप चंद्रलाल मेश्राम यांनी केला आहे. तसेच मागासवर्ग आयोगाकडून पुन्हा एकदा मराठा समाजाची फसवणूक झाली आहे, असंही मेश्राम म्हणाले. यासह मेश्राम यांनी दावा केला आहे की, मागसवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला दिलेला अहवाल न्यायालयात टिकणार नाही. हा अहवाल कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकत नाही.
मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा आरक्षणाबाबत चालू असलेल्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर चंद्रलाल मेश्राम यांची आयोगातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. मेश्राम यांनी आयोगाचे अध्यक्ष संदीप शुक्रेंपेक्षा वेगळी भूमिका घेतल्याने ही कारवाई केली असल्याचं बोललं जात आहे. दरम्यान, मेश्राम यांनी काही वेळापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. त्यावेळी त्यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
मी अचानक अनफिट कसा काय झालो? मेश्राम यांचा सवाल
चंद्रलाल मेश्राम म्हणाले, हा आयोग २००५ च्या महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोग अधिनियम २००५ नुसार गठित झालेला आहे. परंतु, सरकारने या आयोगाचा खिशातील बाहुलं असल्याप्रमाणे वापर केला आहे आणि हे आपलं दुर्दैव आहे. शासनाला वाटतं की, मी या आयोगात काम करण्यास अनफिट (अकार्यक्षम) आहे. अहवाल सादर करेपर्यंत मी या आयोगात काम करण्यास कार्यक्षम होतो. मग अचानक अकार्यक्षम कसा काय झालो? मी तीन वर्षे या आयोगात काम केलं. तीन वर्षे मी कसा काय कार्यक्षम होतो?
“सदस्यांना जबरदस्तीने सह्या करायला लावल्या”
मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाबाबत सादर केलेल्या अहवालाबाबत मेश्राम म्हणाले, हा अहवाल शेवटपर्यंत सदस्यांना वाचायला दिला नाही. परवा संध्याकाळी एका हॉटेलमध्ये अहवाल सादर करण्यात आला आणि सर्व सदस्यांना त्यावर सही करण्यास भाग पाडलं. मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी ती बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीला जेवढे सदस्य उपस्थित होते त्यांनी त्या काहीशा वेळात तो संपूर्ण अहवाल वाचला असेल का? त्यामुळे हा अहवाल न्यायालयात टिकणार नाही.
#मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आज मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांना सुपुर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 16, 2024
'वर्षा' निवासस्थानी आज… pic.twitter.com/AKeTgg0wts
अहवालात काय म्हटलंय?
मराठा समाज हा सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला असल्याने घटनेच्या १५ (४) आणि १६ (४) या अनुच्छेदानुसार हा समाज आरक्षणास पात्र ठरतो. मराठा समाजाला आरक्षण लागू केल्यावर ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाईल. दरम्यान, मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे.
हे ही वाचा >> “गद्दारी रक्तात असलेल्यांना…”, शरद पवारांपाठोपाठ आव्हाडांचीही धनंजय मुंडेंवर टीका; म्हणाले, “तुमची लायकी…”
अहवालाद्वारे मांडलेले प्रस्ताव खालीप्रमाणे
- मराठा समाजाला उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये १२ टक्के, तर शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण लागू केलं होतं. याच धर्तीवर १२ आणि १३ टक्के आरक्षण द्यावं
- कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण टिकावं या उद्देशाने १० टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण द्यावं (सरकारचा प्रस्ताव)
- राज्य मंत्रिमंडळाने अहवाल स्वीकारल्यावर किती टक्के आरक्षण द्यायचे, याचा निर्णय घेतला जाईल.
- १० ते १२ टक्के या प्रमाणात आरक्षणाचा कायदा करण्यात येणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी लोकसत्ताला सूचित केलं आहे.
