मराठा आरक्षणावर आम्ही ठाम आहोत, त्यामुळे यामध्ये विरोधकांनी अडथळा आणू नये असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मराठा आरक्षणाबाबत तोडगा काढण्यासाठी विधीमंडळात गटनेत्यांसोबतची बैठक घेण्यात आली. मात्र ही बैठक कोणताही तोडगा न निघताच संपल्याने आरक्षणाबाबत नेमके काय होणार हे समजू शकले नाही. तर दुसरीकडे आरक्षणाचा अहवाल मांडावा या भूमिकेवर विरोधक ठाम आहेत. तर पुढील रणनिती ठरवण्यासाठी विधिमंडळात विरोधक आमदारांची बैठक सुरु आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक गुरुवारी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मांडण्यात येणार आहे. परंतु विरोधकांनी यावर नाराजी व्यक्त केली असून अहवाल सादर न करताच विधेयक मांडण्याला त्यांनी विरोध दर्शवला होता. तसेच सभागृहात गोंधळ घालत जोपर्यंत अहवाल सादर होत नाही, तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीची पहिली बैठक सोमवारी पार पाडली. या बैठकीत आरक्षणाच्या विधेयकाचे प्रारुप ठरवण्याबाबत सखोल चर्चा झाली.
सरकारने आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडावा यासाठी विरोधक आग्रही आहेत. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात एकूण ५२ टक्के आरक्षणाला आणि ओबीसींच्या प्रवर्गाला धक्का न लागता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याबाबत सूचना करण्यात आली आहे. या सुचनेनुसार विधेयकाचे प्रारुप ठरवण्यात येणार आहे. हा अहवाल सरकारकडे आल्यानंतर तो सभागृहात मांडण्यात यावा अशी मागणी विरोधक सातत्याने करण्यात येत आहे.
