मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून मिळालेल्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेतलं. राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देण्यावर एकमत झाल्याचं सांगण्यात आलं. त्याशिवाय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा निकाली लागल्याशिवाय सरकार कोणतीही नोकरभरती करणार नाही, केली तर तेवढ्या जागा राखीव ठेवल्या जातील, असंही आश्वासन मिळाल्याची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली आहे. मात्र, असं असताना राज्य सरकारकडून वेगळी भूमिका मांडली जात आहे. त्यामुळे नेमकं ठरलंय काय? याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
काय आहे संभ्रम?
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनस्थळी उपोषण मागे घेतल्यानंतर साधलेल्या संवादामध्ये महाराष्ट्रातील सरसकट सर्व मराठ्यांना आरक्षणाला लाभ घेता आला पाहिजे, अशी मागणी आपण केली असून ती राज्य सरकारने मान्य केल्याचं सांगितलं. त्यामुळे मराठ्यांना सरसकट आरक्षणासाठी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिल्याचंच सांगितलं गेलं. मात्र, एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकट आरक्षणाचा मुद्दा मांडला असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र सरसकट आरक्षणावर चर्चा झाली नसून कुणबी नोंद असणाऱ्यांना तातडीने प्रमाणपत्र दिली जावीत, यावर चर्चा झाल्याची भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडली. त्यामुळे यासंदर्भात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी पत्रकारांनी सरसकट आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात आपली भूमिका काय? असा प्रश्न विचारला असता तशी चर्चा झाली नसल्याचं ते म्हणाले. “आता तुम्ही मुद्दा भरकटवू नका. त्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना युद्धपातळीवर दाखले देण्याचं काम करा, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात १० लोक अतिरिक्त नेमा व दोन महिन्यांत हे काम पूर्ण करा अशी मागणी त्यांनी केली. तसं आश्वासन आमच्या लोकांनी दिलं आहे”, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
“सरसकट आरक्षणाची मागणी नाही, ज्यांच्या…”, मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडताच मुख्यमंत्री शिंदेंचं वक्तव्य
मनोज जरांगे पाटलांची भूमिका काय?
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटलांवर छत्रपती संभाजीनगरमधील गॅलेक्सी रुग्णालयात उपचार चालू आहेत. तिथे टीव्ही ९ शी बोलताना त्यांनी चर्चा सरसकट आरक्षणाचीच झाल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडला. “सरसकट आरक्षण द्यायचीच चर्चा झाली. समाजाशी मी कधीच खोटं बोलत नाही. फक्त मराठवाड्यासाठी नसून सरसकट महाराष्ट्रासाठी काम करण्याची मागणी मी केली. ते त्यांनी मान्य केलं. म्हणून दोन महिन्यांची मुदत त्यांना दिली”, असं मनोज जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले.
आरक्षण मिळेपर्यंत नोकरभरती नाही
“आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत कोणतीच नोकरभरती करू नये ही अट आम्ही ठेवली होती. ती त्यांनी मान्य केली आहे. आणि जर केलीच, तर मराठ्यांना तेवढ्या जागा राखीव ठेवल्या जातील हेही सरकारनं मान्य केलं आहे”, असंही ते म्हणाले.
