आरक्षण देण्याच्या अधिकारासंदर्भातील १०२व्या घटनादुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केंद्राला केली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली. “केंद्राने दाखल केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये. केंद्र सरकारकडून ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने पूर्ण करायचे आहेत, त्यासाठी तातडीने काम करावे”, असा सल्ला पाटील यांनी ठाकरे सरकारला दिला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा