महाराष्ट्रातील संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्र दिलं जावं, अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. तसेच, मराठा आरक्षणासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून शांततेनं आंदोलन करणारा मराठा समाज आता आक्रमक होऊ लागला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचं आंदोलन चिघळू लागलं आहे. दुसऱ्या बाजूला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारची धावाधाव सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (३० ऑक्टोबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने सादर केलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, आजच्या कॅबिनेट बैठकीत कोणकोणते निर्णय झाले, याबाबतची माहिती देण्यासाठी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील प्रसारमाध्यमांना सामोरे गेले. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कुणबी जातप्रमाणपत्र आणि त्यासंबंधीचे दस्तऐवज गोळा करून एक अहवाल तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात एक समिती गठित केली होती. त्या समितीने गेल्या ४०-४५ दिवसात १ कोटी ७२ लाख दस्तावेज तपासून १३,५०० नोंदी शोधल्या आहेत. त्यानुसार अनेक मराठा कुटुंबांच्या तीन पिढ्यांपूर्वी किंवा दोन पिढ्यांपूर्वी कुणबी म्हणून नोंदी आहेत.

आणखी वाचा

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, अनेक मराठा कुटुंबांच्या कुणबी म्हणून असलेल्या नोंदी आणि गेल्या ४५ दिवसांत केलेल्या कामाचा एक अहवाल संदीप शिंदे यांच्या समितीने सोमवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीला सादर केला. हा अहवाल तपासून उपसमितीने आज मंत्रिमंडळासमोर सादर केला. हा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. संदीप शिंदे यांनी या नोदींच्या आधारे १२ प्रकारचे विविध पुरावे ग्राह्य धरून जातप्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करता येईल असं अहवालात म्हटलं आहे. हे १२ दाखले आणि त्या आधारे जातप्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना ते तयार करत आहेत.

हे ही वाचा >> मोठी बातमी! मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले चार महत्त्वाचे निर्णय, जाणून घ्या

उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री म्हणाले, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी सोमवारी सादर केलेला अहवाल हा प्राथमिक स्तरावरचा आहे. त्यांना यावर काम करायचं आहे. तसेच या नोंदी उर्दू भाषेत आणि मोडी लिपित आहेत. त्यासाठी ट्रान्सलेटरला बरोबर घेऊन ती सगळी माहिती मराठीत करण्याचं आणि ती माहिती पब्लिक डोमेनमध्ये टाकण्याचं काम केलं जाणार आहे.

दरम्यान, आजच्या कॅबिनेट बैठकीत कोणकोणते निर्णय झाले, याबाबतची माहिती देण्यासाठी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील प्रसारमाध्यमांना सामोरे गेले. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कुणबी जातप्रमाणपत्र आणि त्यासंबंधीचे दस्तऐवज गोळा करून एक अहवाल तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात एक समिती गठित केली होती. त्या समितीने गेल्या ४०-४५ दिवसात १ कोटी ७२ लाख दस्तावेज तपासून १३,५०० नोंदी शोधल्या आहेत. त्यानुसार अनेक मराठा कुटुंबांच्या तीन पिढ्यांपूर्वी किंवा दोन पिढ्यांपूर्वी कुणबी म्हणून नोंदी आहेत.

आणखी वाचा

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, अनेक मराठा कुटुंबांच्या कुणबी म्हणून असलेल्या नोंदी आणि गेल्या ४५ दिवसांत केलेल्या कामाचा एक अहवाल संदीप शिंदे यांच्या समितीने सोमवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीला सादर केला. हा अहवाल तपासून उपसमितीने आज मंत्रिमंडळासमोर सादर केला. हा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. संदीप शिंदे यांनी या नोदींच्या आधारे १२ प्रकारचे विविध पुरावे ग्राह्य धरून जातप्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करता येईल असं अहवालात म्हटलं आहे. हे १२ दाखले आणि त्या आधारे जातप्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना ते तयार करत आहेत.

हे ही वाचा >> मोठी बातमी! मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले चार महत्त्वाचे निर्णय, जाणून घ्या

उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री म्हणाले, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी सोमवारी सादर केलेला अहवाल हा प्राथमिक स्तरावरचा आहे. त्यांना यावर काम करायचं आहे. तसेच या नोंदी उर्दू भाषेत आणि मोडी लिपित आहेत. त्यासाठी ट्रान्सलेटरला बरोबर घेऊन ती सगळी माहिती मराठीत करण्याचं आणि ती माहिती पब्लिक डोमेनमध्ये टाकण्याचं काम केलं जाणार आहे.