सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात विविध पर्यायांची चाचपणी केली जाताना दिसत आहे. मराठा समाजाने रस्त्यावर उतरावं, असं भाजपाकडून म्हटलं जात असलं, तरी भाजपाचेच राज्यसभेतील खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी मात्र, या भूमिकेला विरोध केला आहे. तसेच त्यांनी राज्यभर दौरा सुरू केला असून, विविध राजकीय नेत्यांच्या भेटी घेण्यास सुरूवात केली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला असून, त्यावरच शिवसेनेनं भाष्य करत भूमिका मांडली आहे.
राज्यात संवेदनशील विषय बनलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून प्रकाशझोत टाकला आहे. “मराठा आरक्षणाबाबत संभाजीराजे छत्रपती यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एक तर त्यांनी ६ जूनपर्यंत निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. खासदारकीचाही राजीनामा देऊ, असे त्यांनी सांगितले आहे. बहुजन समाजाची इच्छा असेल तर वेगळा पक्ष काढू, असे सूतोवाचही कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी केले आहे. छत्रपती संभाजीराजे प्रकाश आंबेडकर यांनाही भेटले. दोघांत राजकीय खलबते झाली. बहुजनांच्या हितासाठी एकत्र काम करण्याचे सूतोवाचही दोन्ही प्रमुख नेत्यांनी केले. आंबेडकर व छत्रपतींनी एकत्र येऊन नवा राजकीय पक्ष काढला तर काय होईल? प्रकाश आंबेडकरांनी काल कुठेतरी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील शिळेपणा कमी होईल. एक लक्षात घेतले पाहिजे संभाजीराजे छत्रपती हे सध्या राज्यसभेचे सदस्य आहेत व छत्रपतींची ही नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून भारतीय जनता पक्षाने करून घेतली आहे. छत्रपतींना या उपकाराची आठवण चंद्रकांत पाटील यांनी करून दिल्याने लोकांत नाराजी निर्माण झाली. त्यामुळे छत्रपती काय भूमिका घेतात ते पाहायचे. छत्रपती संभाजीराजे फक्त आंबेडकरांनाच भेटले नाहीत, तर महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्वच प्रमुख नेत्यांना ते भेटले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे अशा नेत्यांना भेटून त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाला न्याय मिळायलाच पाहिजे व त्यासाठी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावायलाच हवा, ही त्यांची भूमिका आहे,” असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
… त्या बदनामीच्या ‘टुलकिट’चे सूत्रधार कोण होते?; संजय राऊतांचा सवाल
“छत्रपतींच्या भूमिकेला कोणीच विरोध करत नाही, पण महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणाबाबत केलेला कायदा व घेतलेली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आरक्षणाबाबत असा कायदा करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारलाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले. त्यामुळेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन राजभवनात पोहोचले. राज्यपालांना निवेदन दिले व मराठा आरक्षणाचा तिढा केंद्राने लवकारात लवकर सोडवावा, असे हात जोडून सांगितले. राज्यपाल हे केंद्राचे राजदूत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका ते पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपतींना कळवतील. म्हणजेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांचे सरकार याप्रश्नी शर्थ करीत असले, तरी आता पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपतींनाच निर्णय घ्यायचा आहे. राज्याचे सरकार मराठा आरक्षणप्रश्नी हात झटकू शकत नाही. हात झटकत आहे ते केंद्र सरकार. म्हणूनच मराठा आरक्षणप्रश्नी दिल्ली दरवाजावर हत्तीची टक्कर देणे आवश्यक आहे व ही धडकच निर्णायक ठरेल,” असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी मी अस्पृश्य, पण संभाजीराजेंबरोबर जायला तयार -प्रकाश आंबेडकर
“मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा तिढा जसा दिल्लीत पडला होता तसाच मराठा आरक्षणाचा तिढाही दिल्लीतच पडला आहे. हा तिढा दिल्लीनेच सोडवावा. महाराष्ट्राला तो अधिकार नाही, असे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांनी आता याप्रश्नी लढाईचे मैदान दिल्लीतच ठरवले तर निकाल लागेल. राजधानी दिल्लीमध्ये ९ ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाची गोलमेज परिषद घेण्याचे कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी ठरवलेच आहे. ही परिषद राजकारणविरहीत व्हावी. बहुजन समाजाचा बुलंद आवाज म्हणून दिल्लीला त्या गोलमेज परिषदेची दखल घ्यावीच लागेल. मराठा आरक्षणप्रश्नी कोणी दुटप्पी भूमिका घेऊ नये. महाराष्ट्राचे राजकारण अस्थिर करण्यासाठी विरोधी पक्ष मराठा आरक्षण मुद्द्याचा वापर हत्यार म्हणून करीत असतील तर त्यांना वेळीच रोखावे लागेल. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत मराठा समाजाचे योगदान मोठे आहे. पण आज हा स्वाभिमानी, कष्ट करणारा समाज आर्थिकदृष्ट्या पीछेहाटीस लागला. निसर्गाच्या अवकृपेने शेती होत नाही. नोकऱ्यांचा दुष्काळ आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आधार नाही. म्हणूनच शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या या समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा महाराष्ट्र सरकारने केला, पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे पुढची लढाई दिल्लीतच लढावी लागेल. मराठा आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी, असे संभाजीराजे छत्रपती सांगतात. पण शेवटी निकाल दिल्लीलाच घ्यायचा आहे. त्यामुळे मराठ्यांच्या स्वाभिमानाची धडक दिल्लीच्या दरवाजावरच मारावी लागेल. ‘दो कवडी के मोल मराठा बिकने को तैयार नहीं’ हा संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचा माहोल दिल्लीत पुन्हा निर्माण करावा लागेल,” असं मत शिवसेनेनं मांडलं आहे.
राज्यात संवेदनशील विषय बनलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून प्रकाशझोत टाकला आहे. “मराठा आरक्षणाबाबत संभाजीराजे छत्रपती यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एक तर त्यांनी ६ जूनपर्यंत निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. खासदारकीचाही राजीनामा देऊ, असे त्यांनी सांगितले आहे. बहुजन समाजाची इच्छा असेल तर वेगळा पक्ष काढू, असे सूतोवाचही कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी केले आहे. छत्रपती संभाजीराजे प्रकाश आंबेडकर यांनाही भेटले. दोघांत राजकीय खलबते झाली. बहुजनांच्या हितासाठी एकत्र काम करण्याचे सूतोवाचही दोन्ही प्रमुख नेत्यांनी केले. आंबेडकर व छत्रपतींनी एकत्र येऊन नवा राजकीय पक्ष काढला तर काय होईल? प्रकाश आंबेडकरांनी काल कुठेतरी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील शिळेपणा कमी होईल. एक लक्षात घेतले पाहिजे संभाजीराजे छत्रपती हे सध्या राज्यसभेचे सदस्य आहेत व छत्रपतींची ही नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून भारतीय जनता पक्षाने करून घेतली आहे. छत्रपतींना या उपकाराची आठवण चंद्रकांत पाटील यांनी करून दिल्याने लोकांत नाराजी निर्माण झाली. त्यामुळे छत्रपती काय भूमिका घेतात ते पाहायचे. छत्रपती संभाजीराजे फक्त आंबेडकरांनाच भेटले नाहीत, तर महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्वच प्रमुख नेत्यांना ते भेटले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे अशा नेत्यांना भेटून त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाला न्याय मिळायलाच पाहिजे व त्यासाठी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावायलाच हवा, ही त्यांची भूमिका आहे,” असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
… त्या बदनामीच्या ‘टुलकिट’चे सूत्रधार कोण होते?; संजय राऊतांचा सवाल
“छत्रपतींच्या भूमिकेला कोणीच विरोध करत नाही, पण महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणाबाबत केलेला कायदा व घेतलेली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आरक्षणाबाबत असा कायदा करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारलाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले. त्यामुळेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन राजभवनात पोहोचले. राज्यपालांना निवेदन दिले व मराठा आरक्षणाचा तिढा केंद्राने लवकारात लवकर सोडवावा, असे हात जोडून सांगितले. राज्यपाल हे केंद्राचे राजदूत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका ते पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपतींना कळवतील. म्हणजेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांचे सरकार याप्रश्नी शर्थ करीत असले, तरी आता पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपतींनाच निर्णय घ्यायचा आहे. राज्याचे सरकार मराठा आरक्षणप्रश्नी हात झटकू शकत नाही. हात झटकत आहे ते केंद्र सरकार. म्हणूनच मराठा आरक्षणप्रश्नी दिल्ली दरवाजावर हत्तीची टक्कर देणे आवश्यक आहे व ही धडकच निर्णायक ठरेल,” असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी मी अस्पृश्य, पण संभाजीराजेंबरोबर जायला तयार -प्रकाश आंबेडकर
“मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा तिढा जसा दिल्लीत पडला होता तसाच मराठा आरक्षणाचा तिढाही दिल्लीतच पडला आहे. हा तिढा दिल्लीनेच सोडवावा. महाराष्ट्राला तो अधिकार नाही, असे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांनी आता याप्रश्नी लढाईचे मैदान दिल्लीतच ठरवले तर निकाल लागेल. राजधानी दिल्लीमध्ये ९ ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाची गोलमेज परिषद घेण्याचे कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी ठरवलेच आहे. ही परिषद राजकारणविरहीत व्हावी. बहुजन समाजाचा बुलंद आवाज म्हणून दिल्लीला त्या गोलमेज परिषदेची दखल घ्यावीच लागेल. मराठा आरक्षणप्रश्नी कोणी दुटप्पी भूमिका घेऊ नये. महाराष्ट्राचे राजकारण अस्थिर करण्यासाठी विरोधी पक्ष मराठा आरक्षण मुद्द्याचा वापर हत्यार म्हणून करीत असतील तर त्यांना वेळीच रोखावे लागेल. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत मराठा समाजाचे योगदान मोठे आहे. पण आज हा स्वाभिमानी, कष्ट करणारा समाज आर्थिकदृष्ट्या पीछेहाटीस लागला. निसर्गाच्या अवकृपेने शेती होत नाही. नोकऱ्यांचा दुष्काळ आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आधार नाही. म्हणूनच शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या या समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा महाराष्ट्र सरकारने केला, पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे पुढची लढाई दिल्लीतच लढावी लागेल. मराठा आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी, असे संभाजीराजे छत्रपती सांगतात. पण शेवटी निकाल दिल्लीलाच घ्यायचा आहे. त्यामुळे मराठ्यांच्या स्वाभिमानाची धडक दिल्लीच्या दरवाजावरच मारावी लागेल. ‘दो कवडी के मोल मराठा बिकने को तैयार नहीं’ हा संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचा माहोल दिल्लीत पुन्हा निर्माण करावा लागेल,” असं मत शिवसेनेनं मांडलं आहे.
