मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात चर्चेत आहे. एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांचं मराठा आरक्षणासाठी उपोषण चालू असताना दुसरीकडे जालन्यात मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जमुळे आंदोलक अधिकच आग्रही झाल्याचं पाहायला मिळालं. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बुधवारी कुणबी जात प्रमाणपत्रासंदर्भात निर्णय घेतला असून मनोज जरांगे पाटील यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली आहे. मात्र, सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा आपल्याला काडीचाही उपयोग नसल्याचं विधान मनोज जरांगे पाटील यांनी आज सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केलं आहे. सरकारने काय निर्णय घेतला? मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी दुपारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. यानुसार, वंशावळीच्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी उल्लेख असणाऱ्या व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्राचं वाटप गुरुवारपासून म्हणजे आजपासून केलं जाईल असं सरकारनं जाहीर केलं. तसेच, निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांच्या समितीमार्फत महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना सरसकट आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात महिन्याभरात अहवाल मागवला जाईल, असंही सरकारनं जाहीर केलं. मनोज जरांगे पाटलांना हे अमान्य! दरम्यान, आज सकाळी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडताना मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारनं पुढाकार घेतल्याबद्दल त्यांचं स्वागत केलं खरं. मात्र, सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा आपल्याला काहीच उपयोग नसल्याचं ते म्हणाले आहेत. "मुख्यमंत्री व सरकारनं काढलेल्या अध्यादेशाचं मराठा समाज स्वागत करतो. पण ज्यांच्या वंशावळीत कुणबी म्हणून नोंद असेल, त्यांना प्रमाणपत्र दिलं जाईल असं त्यात म्हटलं आहे. पण आमच्या कुणाकडेच वंशावळीचे दस्तऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला त्या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा होणार नाही", अशी भूमिका मनोज जरांगेंनी मांडली आहे. आंदोलन चालूच राहणार, मनोज जरांगे-पाटलांची घोषणा; अध्यादेशातील ‘या’ शब्दांमध्ये सुधारणेची मागणी! "वंशावळीत कुणबी उल्लेख असता तर आम्हाला सरकारच्या अध्यादेशाची गरजच नव्हती. आम्ही थेट जाऊन प्रमाणपत्र काढू शकलो असतो. पण आमच्याकडे दस्तऐवजच नाहीत. त्यामुळे सरकारने वंशावळीसंदर्भातला उल्लेख अध्यादेशातून काढून सरसकट मराठ्यांना प्रमाणपत्र देण्याची सुधारणा अध्यादेशात करावी", अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. आंदोलकांवरच्या गुन्ह्यांचं काय? दरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून कोणतीही भूमिका स्पष्ट करण्यात न आल्यामुळे त्याचीही आठवण जरांगे पाटील यांनी सरकारला करून दिली आहे. "आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णयही अध्यादेशाबरोबरच सरकारनं घ्यावा. गुन्हे मागे का घेतले नाहीत, हे आम्हालाही समजत नाहीय. हे सगळे गुन्हे द्वेषापोटी दाखल करण्यात आले आहेत. मारही आम्हीच खाल्ला आणि गुन्हेही आमच्यावरच दाखल झाले आहेत. आमचीही तक्रार घ्यावी, अशी मागणीही आम्ही केली आहे. यासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं जावं, अशीही मागणी आम्ही केली आहे", असं ते म्हणाले.
