निजामकाळात ‘कुणबी’ अशी नोंद असलेल्या मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याबाबत राज्य सरकारने गुरुवारी शासन निर्णय जाहीर केला होता. परंतु, या शासन निर्णयातील वंशावळी हा शब्द हटवून तिथे सरसकट या शब्दाची दुरुस्ती मनोज जरांगे पाटलांनी सुचवली होती. या मागणीवर चर्चा करण्याकरता काल (८ सप्टेंबर) सरकार आणि मराठा आंदोलनातील शिष्टमंडळामध्ये बैठक झाली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटलांसाठी एक बंद लिफाफा अर्जुन खोतकर यांच्याकडे पाठवला. हा बंद लिफाफा मनोज जरांगे पाटलांना मिळाला, परंतु, तरीही त्यांनी उपोषण मागे घेतलेलं नाही. ते उपोषणावर ठाम असून माझ्या शब्दापुढे कोणी जाऊ नये असं आवाहनही त्यांनी मराठा सममाजातील लोकांना केलं आहे.
मनोज जरांगे पाटलांसाठी पाठवलेला बंद लिफाफा त्यांनी आज कॅमेऱ्यासमोरच उघडून पाहिला. या लिफाफ्यातील अहवालाचे सार्वजनिक वाचन केले. परंतु, मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुचवलेली दुरुस्ती या बंद लिफाफ्यातील अहवालात नव्हती. त्यामुळे सरकार जोवर आमची मागणी मान्य करत नाही, सरकारकडून जोवर जीआरमध्ये दुरुस्ती होत नाही, जोवर मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळत नाही तोवर उपोषण मागे घेणार नसल्याची भूमिका मनोज जरांगे पाटलांनी घेतली आहे. दरम्यान, यावेळी मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजातील नागरिकांनाही आवाहन केलं आहे.
हेही वाचा >> तोडगा नाहीच! मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण सुरूच राहणार, जीआर दुरुस्तीवर ठाम!
“आपल्या ठरल्याप्रमाणे सरकारने जीआर आणला तर उद्या सकाळी सूर्य उगवण्याआधी पाणी पिणार”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. “हे आमरण उपोषण सुरूच राहिल, महाराष्ट्रातील मराठ्यांसाठी हा लढा आहे. महाराष्ट्रातील मराठ्यांनी शांततेने आंदोलन करावं, माझ्या शब्दाच्या पुढे मराठा समाजाने जाऊ नये. मी तुमच्यापेक्षा मोठा नाही पण मुलगा म्हणून ऐका, कारण आरक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी आपण खांद्यावर घेतली आहे”, असं आवाहनही जरांगे पाटलांनी केलं.
…तर माझं समर्थन राहणार नाही
“मराठा समाजातील नागरिकांना मी आवाहन करतो आंदोलने शांततेत करा. वेगळ्या किंवा उग्र स्वरुपाचं आंदोलन करू नका. त्या कल्पनेला या उपोषणाचा आणि या आंदोलनाकडून अजिबात समर्थन नाही. कारण कोणाच्याही जीवितेला धोका निर्माण करायचा नाही. कारण, तुम्ही असाल तरच या आंदोलनाचा उपयोग, तुम्ही नसाल तर या आंदोलनाचा उपयोग काय?” असा सवालही जरांगे पाटलांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा >> सरकारच्या बंद लिफाफ्यावर मनोज जरांगे पाटलांची पहिली प्रतिक्रिया म्हणाले, “सरकारने त्या आदेशात…”
“मनपरिवर्तन करा, मतपरिवर्तन करा. कोणाच्याही विरोधात बोलू नका. आपण शांततेत आंदोलन करायचं, उग्र कोणीही करायचं नाही, ही महाराष्ट्रातील जनतेला कळकळीची विनंती आहे. मी अखंड महाराष्ट्रासाठी आरक्षण द्यावं ही मागणी करतोय. समज-गैरसमज ठेवण्याचं कारण नाही. मराठवाड्याला फायदा द्या, महाराष्ट्रालाही फायदा द्या. सरकसकट महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी जातप्रमाणपत्र द्या किंवा २००४ जीआरमध्ये तातडीने दुरुस्ती करा आणि तातडीने प्रमाणपत्र वाटप झाले पाहिजेत, असा आदेश काढा आणि अंमलबजावणी करा”, असंही ते म्हणाले.
