Manoj Jarange Patil Speech : मराठा समाजाने आरक्षणासाठी उपोषण स्थगित केलं असलं तरीही आंदोलन चालूच ठेवलं आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांनी कालपासून (१५ नोव्हेंबर) महाराष्ट्र दौऱ्याला सुरुवात केली. आज ते पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील वरवंड येथे दौऱ्यावर आहेत. येथे त्यांनी गेल्या ७० वर्षांतील सरकारला महत्त्वाचा प्रश्न विचारला आहे. तसंच, मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये म्हणून षडयंत्र राबवले गेले असल्याचा आरोप जरांगे पाटलांनी केला. मनोज जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र दौरा सुरू केला आहे. मात्र या दौऱ्यात ते नियोजित वेळी पोहोचू शकत नाहीत. गावागावातील मराठा बांधव यांच्या स्वागतासाठी उभे असल्याने कार्यक्रमस्थळी पोहोचण्यास उशीर होतो. याबाबत त्यांनी दिलगीर व्यक्त केली. ते म्हणाले की, "सकाळी ११ ची वेळ ठरली होती. गावागावातील लोकांनी गाडी अडवल्याने मला तुमच्यापर्यंत पोहोचायला उशीर झाला, त्याबद्दल मी तुमची मनापासून माफी मागतो. तुम्हाला खूप वेळ उन्हात बसायला लावलं. पण माझी सध्याची परिस्थिती अशी झाली की दिलेल्या वेळेवर मी पोहोचू शकत नाही, कारण लोक रस्त्यावर अडवायला लागले. मराठ्यांचे लोक रस्त्यावर उभे असताना, त्यांच्यासोबत त्यांचे आई-वडिल-बहिण उभे असताना त्यांना डावलून पुढे येणाऱ्यांची माझी अवलाद नाही. म्हणून मला उशीर होतोय. मी राजकारणी नाही, म्हणून लोकांना वाट बघायला लावायचं आणि नंतर जायचं. मी या समाजाला मायबाप मानलं आहे. मी तुमचं लेकरू आहे. स्वतःच्या लेकराला न्याय देण्यासाठी घराघरातील मराठा ताकदीने एकजूट झाला आणि मराठ्यांची प्रचंड मोठी त्सुनामी राज्यात आली. मराठ्यांच्या त्सुनामी पुढे सरकारलाही नमतं घ्यावं लागलं." हेही वाचा >> अमित शाह म्हणाले ‘रामाचं मोफत दर्शन’, राज ठाकरेंचा टोला; “भाजपाने टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स खातं…” "मराठा कशामुळे एक झाला, मराठ्यांना इतक्या ताकदीने एकत्र येण्याची गरज काय पडली, मराठा ऊन बघायला तयार नाही, मराठा पाऊस बघायला तयार नाही, मराठा थंडीतही रात्रभर जागायला लागला. याचं कारण सरकारने शोधायला पाहिजे होतं. गोर-गरिब मराठ्यांचे मुडदे पाडून, आरक्षण न दिल्यामुळे स्वतःच्या लेकराला न्याय देण्यासाठी काना-कोपऱ्यातील, राज्यातील मराठा एक झाला. ७० वर्षांपासून सरकार बोलत होतं, मराठ्यांच्या नोंदी नाहीत. मराठ्यांचे दस्तावेज नाहीत. मराठ्यांचे पुरावे नसल्याने आरक्षण दिलं नाही", असं जरांगे पाटील म्हणाले. "मराठ्यांच्या लेकराच्या हिताचंच बोलेन. लेकराचं ऐकण्यासाठी आणि आपल्या लेकरांना न्याय देण्यासाठी कोणीच मागे सरकायचं नाही. ७० वर्षांपासून सरकारने पाळलेले जे काही बगलबच्चे आहेत त्यांनी ७० वर्षांपासून मराठ्यांचे असणारे पुरावे स्वतःच्या बुडाखाली झाकून ठेवले. समित्या नेमल्या, आयोग नेमले, सर्व्हेही केला. पण मराठ्यांची नोंद कोणालाच सापडली नाही. मराठा ७० वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणात असतानाही मराठ्यांना आरक्षण नाही. याचं कारणही आमच्या मराठ्यांनी कधी शोधलं नाही", अशी खंतही जरांगेंनी बोलून दाखवली. "समितीने पुरावे शोधायला सुरू केले. पण मराठ्यांचे ७० वर्षांपासूनचे पुरावे नाहीत असं सांगितलं. १८०५ पासून १९६७ पर्यंत आणि १९६७ पासून २०२३ पर्यंत न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने मराठ्यांचे दस्तावेज शोधायला सुरुवात केली. २०१८ ते २०२३ पर्यंत लाखोने मराठे ओबीसीमध्ये असल्याचे पुरावे सापडले आहेत. आता आमचं म्हणणं आहे की सत्तर वर्षे आमचे पुरावे लपवून ठेवले कोणी? त्यांची सरकारने नावे सांगावीत. तुम्ही कशाच्या आधारावर मराठ्यांचे पुरावे नाही असं म्हणाला होतात. मग ते आता कसे सापडले?", असा प्रश्न जरांगेंनी उपस्थित केला. "मराठ्यांच्या लेकरांना आरक्षण असतानाही घात झाला. या सगळ्यांनी षडयंत्र केलं. ७० वर्षे सत्तेवर ओबीसी नेत्यांचा किती प्रभाव होता. मराठ्यांचे पुरावे असतानाही बाहेर आले नाहीत. यांनी ठरवून षडयंत्र केलं होतं. मराठ्यांना जर आरक्षण दिलं तर मराठ्यांचे पोर मोठे होतील, मराठ्यांच्या पोरांना मोठं होऊ द्यायचं नाही, यासाठी लागेल ते प्रयत्न करायचे. हे प्रयत्न केले आणि ७० वर्षे मराठ्यांच्या पोरांच्या आयुष्याची राखरांगोळी झाली. पुरावे का सापडू दिले नाहीत. आरक्षणाचे षडयंत्र करून पुरावे लपवून ठेवले. मराठ्यांच्या या विराट शक्तीपुढे सामान्य मराठ्यांनी हा लढा आता हातात घेतला", असंही ते पुढे म्हणाले.
