केंद्राच्या वेगवर्धित सिंचन कार्यक्रमाला निधी कपातीचा फटका!

केंद्राकडून निधी वितरणासाठी विलंब होत असल्याने विदर्भातील सिंचन अनुशेषग्रस्त चार जिल्ह्यांमधील सिंचन प्रकल्पांच्या वेगावर विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे एआयबीपीच्या केंद्रीय निधीच्या वाटपामध्ये पडलेला खंड भरून काढण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करावी, असे निर्देश राज्यपालांना द्यावे लागले. त्यानंतरही स्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही.

केंद्र सरकारकडून एआयबीपीअंतर्गत आर्थिक मदत मिळण्यासाठी दरवर्षी सलगता प्रस्ताव सादर करण्यात येतात. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून मागणी केलेला निधी प्राप्त होण्यासाठी केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय जलसंसाधन विभागांच्या कार्यालयात पाठपुरावा करण्यात येतो, असे जलसंपदा विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम १९९६ मध्ये हाती घेण्यात आला होता. त्यावेळी देशभरात महत्वपूर्ण असलेले मोठे १७१, मध्यम २५९ आणि ७२ प्रकल्प रखडले होते. सिंचन आणि औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक असल्याने या कार्यक्रमातून नियोजन आयोगाने मंजूरी दिलेल्या प्रकल्पांसाठी कर्ज देणे सुरू केले. प्रकल्पाला लागणाऱ्या एकूण खर्चापैकी ५० टक्के खर्च केंद्र आणि ५० टक्के राज्य सरकारांनी करण्याचे निश्चित केले. त्यानुसार १९९६ पासून ते २०१७ पर्यंत देशभरातील प्रकल्पांना ६५ हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. विशेष म्हणजे यातील १२ हजार कोटी रुपये महाराष्ट्राला देण्यात आले. या योजनेचा लाभ राज्यातील ३५ प्रकल्पांना झाला आणि ते पूर्ण होऊ शकले. पण, इतर प्रकल्प आता निधीअभावी रखडले आहेत.

या कार्यक्रमाअंतर्गत सुरूवातीला कर्जाच्या स्वरूपात अर्थसहाय्य मिळत होते. मात्र २००४-०५ पासून अनुदान स्वरूपात केंद्रीय अर्थसहाय्य मिळण्यास सुरूवात झाली. या कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यात एकूण ६९ मोठे आणि मध्यम प्रकल्प तसेच १८६ लघू पाटबंधारे प्रकल्पांचा अंतर्भाव झाला असून आतापर्यंत १२ हजार १५८ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळाले आहे. यापैकी ४० मोठे आणि मध्यम तर १०० लघू पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. या कार्यक्रमातून ६ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

चार वर्षांत पूर्ण होऊ शकणारे व प्रगतीपथावरीज बांधकामाधीन प्रकल्प, आणि प्रकल्प घटकांखेरीज इतर कोणतेही आर्थिक सहाय्य प्राप्त झालेले नाही, असे प्रकल्प या कार्यक्रमासाठी पात्र ठरू शकतात. आंतरराज्य प्रकल्पांना प्राधान्य आहे. अवर्षणप्रवण, आदिवासी क्षेत्र , पूर बाधित क्षेत्र तसेच राष्ट्रीय प्रकल्पांना मिळणारे अनुदान हे प्रकल्प किमतीच्या ९० टक्के पर्यंत मिळू शकते.

असे अनेक लाभ मिळत असतानाही या कार्यक्रमाचा वेग मात्र निधीअभावी अचानक मंदावला आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या संमतीने देशभरातील ९९ प्रकल्पांसाठी एआयबीपीसाठी प्राधान्यक्रम निर्धारित केला. त्यात राज्यातील सर्वाधिक २६ प्रकल्पांचा अंतर्भाव असला, तरी निधी मात्र कमी मिळत आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील अनेक प्रकल्प गेल्या काही वर्षांपासून वित्तीय मान्यतेअभावी  रखडले होते. तसेच राज्यात सुधारित प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने काही प्रकल्प प्रलंबित होते. बक्षी समितीच्या अहवालातील शिफारशीनंतर काही प्रकल्पांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली, पण गेल्या काही वर्षांत केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचे प्रमाण त्याआधीच्या वर्षांच्या तुलनेत कमी असल्याचे दिसून आले आहे. एआयबीपीमधून मिळणारा निधी कमी होत गेल्याने त्याचा परिणाम अनेक प्रकल्पांवर झाला आहे.

• वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमाअंतर्गत २०१०-११ या वर्षांत केंद्राकडून राज्याला २०६९.०६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. २०१०-११ मध्ये ११९९.८९ कोटी रुपये हाती आले. २०१२-१३ मध्ये १६३८.८९ कोटी तर २०१३-१४ मध्ये केवळ २७९.५२ कोटी रुपये मिळाले. २०१४-१५ या वर्षांत केवळ ३२ कोटी रुपयांचाच निधी मिळाला.२०१५-१६ मध्ये ३०७.८१ कोटी तर २०१६-१७ मध्ये ३६१.३३ कोटी रुपये प्राप्त झाले.
• वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमाअंतर्गत सर्वाधिक ५ हजार ८०५ कोटी रुपयांचा निधी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला मिळाला असून २२ मोठे व मध्यम तसेच ७२ लघू पाटबंधारे योजनांची कामे मार्गी लागली आहेत. यातून २.२७ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.
• महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला २० मोठे-मध्यम आणि ३८ लघू प्रकल्पांसाठी १७४५ कोटी, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाला १० मोठे-मध्यम व ६४ लघू प्रकल्पांसाठी १२८६ कोटी, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाला १० मोटे-मध्यम व १२ लघू प्रकल्पांसाठी ८९१ कोटी रुपये, तर कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाला ७ मोठे-मध्यम प्रकल्पांसाठी ३२१ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
• आतापर्यंत विदर्भात एआयबीपीअंतर्गत गोसीखूर्द प्रकल्पासाठी सर्वाधिक २९८७ कोटी, निम्न वर्धासाठी ३५४ कोटी, बावनथडीसाठी १७८ कोटी, डोंगरगावसाठी २१ कोटी, निम्नपेढीसाठी २२३ कोटी, बेंबळा प्रकल्पासाठी ७४५ कोटी, उध्र्व पैनगंगा प्रकल्पासाठी ३४६ कोटी रुपये तर खडकपूर्णा प्रकल्पासाठी ५७७ कोटी रुपये मिळाले आहेत.