|| प्रशांत देशमुख
शिक्षण खात्याची कबुली
प्राथमिक शिक्षणाच्या पातळीवर राज्यात दरवर्षी दोन लाख मुले इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वळत असल्याची धक्कादायक कबुली शिक्षण खात्याने दिली असून हा वळता प्रवाह रोखण्यासाठी उपायांची जंत्री सुचवली आहे. एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच मराठी शाळांकडे फिरवली जाणारी पाठ चिंताजनक आहे. या विषयावर शासन गंभीर असल्याची बाब त्यातल्या त्यात सकारात्मक म्हणता येईल.
मराठी शाळांतील पटसंख्या रोडावत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्याचे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी राज्य मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाची बैठक पुणे येथे मंगळवारी बोलावली होती. त्यात मुख्याध्यापकांनी कमी होत जाणारी विद्यार्थीसंख्या व परिणामी अतिरिक्त होणारे शिक्षक या पैलूकडे आयुक्तांचे लक्ष वेधले होते. कमी पटसंख्या असल्यासही शिक्षकांना अतिरिक्त न ठरवण्याचा मुख्याध्यापकांचा आग्रह आहे. त्यावर शिक्षण आयुक्तांनी गुणवत्तेचा मुद्दा मांडला. मराठी शाळांमध्ये दाखल होण्याची शक्यता असणारी दोन लाख मुले केंद्रीय मंडळाच्या इंग्रजी शाळेत दाखल होत असल्याची आकडेवारी मांडली. पहिली ते चौथी दरम्यानचे विद्यार्थी केंद्रीय शाळेकडे वळतात. ते थांबवणार कसे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ही मुले मराठी माध्यमांच्या शाळेत येण्यासाठी गुणवत्ता सुधारण्याशिवाय पर्याय नाही. शासनाने गुणवत्तेचा मुद्दा अग्रक्रमावर ठेवला आहे. ‘व्हर्च्यूअल क्लासरूम’साठी केंद्राचे पन्नास व राज्याचे शंभर कोटी अशा दीडशे कोटी रुपयांत मॉडेल तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी मराठी शाळेतील शिक्षकांनाच प्रशिक्षण दिले जाईल. विना अनुदानित शाळांनाही शालेय पोषण आहार व मोफ त पाठय़पुस्तके देण्याची व्यवस्था करून पटसंख्येची अट न ठेवता शाळा तिथे मुख्याध्यापक पद ठेवले जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत उपस्थित असलेले विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे सचिव सतीश जगताप म्हणाले की, मराठी शाळांना ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे या बैठकीत दिसून आले. केंद्रीय मंडळांच्या शाळांकडे वाढणारा ओघ ही मराठीसाठी चिंतेची बाब आहे. गुणवत्ता सुधारण्याचा प्रयत्न मुख्याध्यापकांकडून होतच असून पालकांनीही या शाळांवर विश्वास टाकला पाहिजे.
‘सेमी इंग्रजी’ची मागणी
मराठी शाळांमध्येही सेमी इंग्रजी माध्यम ठेवल्यास गळती थांबण्याची शक्यता मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केली. प्राथमिक पातळीवर अशा माध्यमास मंत्रालयातून परवानगी दिली जाते. संस्थेच्या सोयीसाठी अशी परवानगी विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत मिळावी, या मागणीवर आयुक्तांनी तात्काळ होकार दिला. शिक्षकांचे वेतन तीस तारखेलाच करण्याचा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठी शाळेतील शिक्षक तसेच अन्य सुविधांबाबत शासन सकारात्मक असून मुख्याध्यापकांनीसुद्धा स्थानिक पातळीवर मराठी शाळांची पटसंख्या वाढण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन शिक्षण आयुक्तांनी केले.
