मराठी शाळा बंद पडण्याला सरकारच जबाबदार

शिक्षण क्षेत्रात धोरणात्मक बदल केले जात आहेत. त्याचा परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवर होत आहे. शिक्षण संस्था चालविणे कठीण झाले आहे. गेल्या चार वर्षांत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे शिक्षण व्यवस्था ढासळली आहे. मराठी शाळा बंद होण्याला शिक्षण संस्था नाही तर सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील यांनी केली.  महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाची नागपुरात बैठक झाली. बैठकीनंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

शिक्षण संस्था महामंडळाने केलेल्या सूचनांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. नवीन सेस धोरण ठरवताना शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांना विश्वास न घेतल्यास  महामंडळाला सरकारच्या विरोधात कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असा इशारा पाटील यांनी दिला.

शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांला परीक्षा न घेता पुढील वर्गात पाठविण्याची तरतुद आहे. मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या वयाप्रमाणे त्या-त्या वर्गात प्रवेश देण्याचे आदेश असे चुकीचे निर्णय घेण्यात आलेत.

२०१४ पासून शासनाला सांगितल्यानंतरही केंद्र शासनाने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे लाखो मुलांना इयता आठवीपर्यंत परीक्षा न देता इयत्ता नववीत प्रवेश द्यावा लागत आहे. मधल्या काळात शिक्षण विभागाच्या संसदीय समितीने मुलांच्या वार्षिक परीक्षा घेणे क्रमप्राप्त आहे, असे शासनाला सांगितले होते. मात्र शासनाने निर्णय बदलण्यात खूप वेळ घालविला आहे.

शिक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकारने आर्थिक सहभाग वाढविला पाहिजे. २०१२ मध्ये पटसंख्या पडताळणीच्या नावाखाली अनुदानित व विनाअनुदानित  शाळेतील शिक्षण भरती थांबविण्यात आली.

अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाच्या नावाखाली चार ते पाच वर्षे हा कार्यक्रम चालविला. मात्र आज जागा रिक्त आहे आणि सरकार त्यादृष्टीने निर्णय घेत नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्था कशा चालवायच्या असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जिल्हा व महापालिका शाळेत शिक्षक भरती झालेली नाही. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणातंर्गत नववी व दहावीच्या वर्गाना अकरावी व बारावीला जोडले आहे. त्याचा परिणाम महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या पात्रता व ज्येष्ठतेवर होणार आहे. त्यामुळे  शासनाने विचारपूर्वक व शिक्षणाला पोषण असे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणारे धोरण स्वीकारले पाहिजे. मुख्याध्यापकांची नियुक्ती करताना पात्रता चाचणी परीक्षा घ्यावी असा प्रस्ताव सरकारला दिला  असल्याचे पाटील म्हणाले.

सरकारच्या समन्वय समितीची एकही बैठक नाही

शासनाने शिक्षण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पवित्र पोर्टल सुरू केले. मात्र अद्याप आरटीईतंर्गत घेतलेल्या अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पोर्टल सुरू झाले नाही. शिक्षण संस्थाचालकांच्या विविध मागण्यांबाबत सरकारने समन्वय समिती स्थापन केली असून शिक्षण मंत्री या समितीचे अध्यक्ष आहेत. मात्र समितीची गेल्या वर्षभरात केवळ एक  बैठक झाली. शाळेवर मालमत्ता कर वीज पुरवठय़ासाठी मोठय़ा प्रमाणात कर आकारला जातो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील शाळांमध्ये सौरऊर्जेची व्यवस्था करावी असा प्रस्ताव देण्यात आल्याचे पाटील म्हणाले.