महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेतला. अन्य भाषांमध्ये नामफलक लावता येईल, पण अक्षरांचा आकार हा मराठीपेक्षा मोठा असता कामा नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. याच निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं पहिली प्रतिक्रिया देताना शिवसेनेला टोला लगावला आहे. मनसेकडून पक्षाचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिलीय.
मनसेनं काय म्हटलं?
संदीप देशपांडे यांनी या प्रकरणावरुन सरकारला कुंभकर्णाची उपमा देत टोला लगावलाय. “बऱ्याच वर्षांनी का होईना कुंभकर्णाची झोप मोडली. याबद्दल कुंभकर्णाचे अभिनंदन,” असं म्हणत मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी पक्षाकडून पहिली प्रतिक्रिया दिलीय. तसेच, “निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णय झाला याचा अर्थ शिवसेनेच्या पाया खालची वाळू सरकली आहे. त्यामुळेच त्यांना आता मराठी आठवली आहे,” असंही संदीप देशपांडे म्हणाले आहेत.
मनसेनं केलेलं आंदोलन…
दुकानांच्या पाट्या मराठी भाषेमध्ये असाव्यात या मागणीसाठी काही वर्षांपूर्वी मनसेने केलेलं आंदोलन फारच चर्चेत आलेलं. त्यानंतर अनेक दुकानांवर मराठी पाट्या झळकू लागल्याचा दावा मनसेने केला होता. यासंदर्भात नंतर काही धोरणात्मक निर्णयही घेण्यात आले होते. मात्र नंतर पुन्हा दुकानांवरील मराठी पाट्या दिसेनाश्या झाल्याचं चित्र पहायला मिळतं होतं.
मराठी मुद्दा पुन्हा चर्चेत
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या निर्णयाच्या माध्यमातून शिवसेनेने पुन्हा एकदा मराठीच्या मुद्दय़ाला फोडणी दिली आहे. शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या काळात शिवसेनेनेही मराठी पाटय़ांसाठी आंदोलन केले होते. महापालिका निवडणूक जवळ आल्याने मराठीचा मुद्दा मुंबईत पुन्हा केंद्रिबदू ठरण्याची चिन्हे आहेत.
काय म्हटलंय सरकारने?
कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा अधिक असलेल्या सर्व आस्थापने किंवा दुकानांसाठी देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आस्थापनेचा नामफलक हा मराठीबरोबरच इतर भाषेतही लिहिता येईल. परंतु, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल, अशा दुकानास, बार, रेस्टॉरंटला महापुरुष किंवा आदरणीय महिलांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.
सरकार किती ठाम राहणार?
मराठी भाषेत पाटय़ा असाव्यात, असा नियम असला तरी अनेक दुकानदार त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मराठी पाटय़ांसाठी दहा वर्षांपूर्वी मनसेने आंदोलन केले होते. मनसेच्या इशाऱ्यानंतर सर्वत्र मराठी पाटय़ा झाल्या होत्या. पंरतु, अलीकडे पुन्हा मराठीला डावलून फक्त इंग्रजीमध्ये पाटय़ा लावण्याचे प्रकार वाढले होते. मराठी पाटय़ांची सरकारने सक्ती केल्याने सर्व पाटय़ा मराठीत होतील, अशी अपेक्षा आहे. तमिळनाडू वा कर्नाटकात त्या त्या भाषांमध्येच पाटय़ा लावणे सक्तीचे असून, कोणी तमीळ किंवा कन्नड भाषांना डावलण्याची हिंमतही करू शकत नाही. राज्यात व विशेषत मुंबई, ठाण्यात मराठीला डावलून इंग्रजीमध्ये पाटय़ा लावण्याचे प्रकार अलीकडे वाढले होते. मराठी पाटय़ांसाठी सरकार किती ठाम राहते यावरच या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून असेल.
पळवाट बंद
मराठी पाटय़ांची सक्ती ही दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकाने व आस्थापनांना लागू होत नसल्याने पळवाट काढली जात होती. राज्यात हजारो छोटे दुकानदार असून नियमातील त्रुटींमुळे मराठी पाटय़ांच्या सक्तीची अंमलबजावणी करता येत नव्हती, असे उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले. आता दुकाने व आस्थापना अधिनियमातही दुरूस्ती करून सरसकट सर्व दुकानांसाठी मराठी पाटय़ा बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
