संमेलनाच्या मांडवातून.. : लोकशाहीचा ‘लुडो’

अमळनेर मुक्कामी जे साहित्य संमेलन होत आहे, त्यात एक मोठा रंजक खेळ रंगणार आहे. त्या खेळाचे नाव आहे ‘लोकशाहीचा लुडो’. या खेळापेक्षाही रंजक गोष्ट ही की, ज्या साहित्य महामंडळाने संमेलनाध्यक्ष निवडण्यासाठी लोकशाहीभिमुख मतदानाची पद्धत बहुमताने बाद ठरवली त्याच साहित्य महामंडळाने लोकशाहीचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी चक्क संमेलनाच्या मांडवात या ‘लोकशाहीचा लुडो’करिता लाल गालिचा अंथरला आहे. तो कुणाच्या सांगण्यावरून अंथरला, याच्या खोलात गेल्यावर जे हाताशी लागते ते जास्त चिंताजनक आहे. या खेळाचा आयोजक आहे राज्य निवडणूक आयोग.. आणि या आयोगाला बोट धरून संमेलनाच्या मांडवापर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य केले ते राज्य शासनाने. आता काही लोक शासनाच्या या उदार कृतीचा आणि संमेलनाला मिळणाऱ्या दोन कोटींचा संबध जोडू पाहताहेत.

हेही वाचा >>> “छगन भुजबळ भाजपाच्या वाटेवर?” ‘या’ पोस्टमुळे चर्चांना उधाण, कुणी उपस्थित केलाय हा प्रश्न?

जोडो बापडे..पण, मुद्दा हा आहे की, साहित्याच्या संमेलनात निवडणूक आयोगाचे काम काय? जनजागृतीपुरता एखाददुसरा उपक्रम असता तर ते समजून घेता आले असते. परंतु, याच संमेलनात निवडणूक आयोगाचे प्रतिसंमेलन भासावे, इतके भरगच्च उपक्रम राबविले जाणार आहेत. ज्यात मतदार जागृतीसंबंधी प्रकाशने, मतदार नोंदणी केंद्र, भारतीय निवडणुकांच्या प्रवासाचे प्रदर्शन, शालेय- महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी मतदार जागृती खेळ आणि मीम्स अशी दालने आहेत. डिजिटल स्क्रीनवरही मतदार जागृतीचे साहित्य दाखवले जाणार आहे. निवडणूक गीतावर नृत्य, मतदार जागृतीपर पथनाटय़े सादर होणार आहेत. खास लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने तयार केलेला ‘मॅस्कॉट’ नागरिकांना मतदानाची ‘भुरळ’ घालणार आहे. हे कमी होतेय की काय म्हणून संमेलनात जशी ग्रंथांची पालखी निघते त्याच धर्तीवर फिरत्या वाहनांमधून ‘ईव्हीएम’ची ‘पालखी’ निघणार आहे आणि ती काढता यावी, यासाठी त्या पालखीचे भोई झालेत खुद्द संमेलनाचे आयोजक. पण, अशा अवाङ्मयीन कृतीमुळे आपण आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतोय, हे त्यांच्या कसे लक्षात आले नसेल हा खरा प्रश्न आहे. कारण, मुळात संमेलनात आधीच युवकांचा सहभाग कमी, त्यात आलेले युवकही लोकशाहीचा ‘लुडो’ खेळण्यात गुंग झाले तर साहित्याचा हा जाज्वल्य वारसा पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचणार कसा? तो खरोखर पोहोचवायचा आहे का? असेल तर निवडणूक आयोगाच्या इतक्या ‘भरगच्च घुसखोरी’ला परवानगी का दिली गेली? की महामंडळ आणि स्थानिक आयोजकांनाही संमेलनाच्या यशस्वितेपेक्षा देशभरातील इतर यंत्रणांप्रमाणे ‘मतदानाच्या टक्केवारी’ची चिंता आहे? यातले नेमके काय खरे, हे आज रंगणाऱ्या लोकशाहीच्या ‘लुडो’तूनच समोर येऊ शकेल..कदाचित!