‘जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणामार्फत समन्यायी पाणीवाटपासाठी तयार केले गेलेले नियम संदिग्ध आहेत. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल. तसेच न्यायालयाने आदेश देऊनही ४८ तासांत जायकवाडी जलाशयात पुरेसे पाणी न सोडल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल,’ असा निर्णय मराठवाडा जनता परिषदेच्या कार्यकारिणीत घेण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष व्यंकटेश काब्दे यांनी शुक्रवारी दिली.
सन २००५च्या कायद्यान्वये २०१३ पर्यंत नियम बनविले गेले नाहीत. आता बनविलेले नियम घातक असून, त्याचा परिणामही जाणवू लागला आहे. मराठवाडय़ाच्या पाण्याच्या लढाईसाठी पक्षभेद विसरून आमदारांनी एकत्र यावे, यासाठी १६ जून रोजी औरंगाबादमध्ये आमदारांची बैठक बोलविण्यात येणार असून, बैठकीला माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना निमंत्रित केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठवाडा जनता परिषदेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख म्हणाले,”आपल्याकडील नगरपालिका आणि महापालिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात सहभागच नोंदविला नाही. आपल्याला किती पाणी लागणार आहे, हे कोणीच सांगितले नाही. औरंगाबाद महापालिकेने किती पाणी लागणार याची माहिती दिली नाही. याचिकेमध्ये त्यांचा सहभागच नव्हता. जायकवाडी जलाशयावर अवलंबून असणाऱ्या जालना, अंबड व इतर नगरपालिकांकडून मागणीच नोंदविली न गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले. मात्र, तत्पूर्वीच न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान झाला होता. नगर व नाशिक जिल्ह्य़ांत पिण्यासाठी २५ टीएमसी पाणी आवश्यक असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, सरकारकडून औरंगाबाद व इतर शहरांना केवळ ५.८८ टीएमसी पाणी लागेल, एवढीच बाजू मांडली गेली. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत योग्य माहिती गेली नसल्याने हा कायदेशीर लढा सुरूच ठेवला जाणार आहे.
पत्रकार बैठकीस जल अभ्यासक या. रा. जाधव, प्रतापराव बोराडे यांची उपस्थिती होती.
