बीड जिल्ह्य़ातील आष्टी तालुक्याच्या भागात भूजलाची पातळी खोल-खोल गेलेली. किती? – टाकळसिंग नावाच्या गावात विश्वंभर जगताप यांनी १० एकरावरील ३ हजार डाळिंबाची झाडे वाचविण्यासाठी तब्बल १ हजार फूट खोल विंधन विहीर घेतली. कसेबसे पाणी लागले. पण त्यांना त्या पातळीवरील पाणी उपसा करण्यासाठी त्या क्षमतेची मोटार काही मिळाली नाही. आजही ते तशी मोटार मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. केवळ विश्वंभर जगतापच नाही, तर मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद, बीड, जालना आणि औरंगाबाद या चारही जिल्ह्य़ांत तामिळनाडूतून आलेल्या बोअरवेलच्या यंत्र चालविणाऱ्यांनी कोटय़वधी रुपये मिळविले आहेत.
एका बोअरवेलसाठी सरासरी ६० हजार रुपये खर्च येतो. मागील तीन महिन्यांत एकेका गावात किमान ५० विंधन विहिरी घेण्यात आल्या आहेत. हिशेब कोणालाही करता येईल, आकडा कोटींच्या खाली जाणारच नाही. विशेष म्हणजे विंधन विहिरी घेण्याला, त्याच्या खोलीला नियमन करणारा एकही कायदा अस्तित्वात नाही. नव्याने मंजूर झालेला कायदा राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ातील पाण्याचा पैसा तामिळनाडू व आंध्र प्रदेशात जात आहे. या व्यवहारात गावोगावी एजंट निर्माण झाले आहेत.
उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील भूजलाची पातळी सर्वाधिक घटलेली आहेत. उमरगा तालुक्यात तर हे प्रमाण अधिकच आहे. उमरगा शहरातील एक खासगी रुग्णालयाला पाण्याची नितांत गरज होती. दररोज टँकर घेऊन होणारा खर्च आणि खोलवरील पाणी उपसाचा खर्च लक्षात घेता बोअरवेल घेणेच परवडणारे होते. म्हणून डॉ. राजकुमार कानडे यांनी ८२३ फुटांपर्यंत विंधन विहीर खणली. ६७० फुटाला पाणी लागले. त्यांच्या रुग्णालयाला तूर्त नीट पाणीपुरवठा आहे. पण हे पाणी किती दिवस टिकेल, हे कोणालाच सांगता येत नाही. बोअरवेल्सचे अर्थकारण प्रत्येक जिल्ह्य़ात जवळपास सारखेच आहेत. ५५ ते ६० रुपये फूट असा विंधन विहीर घेण्याचा दर आहे. ३०० फुटाच्या पुढे खोल विंधन विहीर घ्यायची असेल तर प्रत्येक १०० फुटाला १० रुपयाने त्यात वाढ होते. विंधन विहिरींसाठी लागणारे कॅसिंग पाईप काही ठिकाणी स्वतंत्रपणे विकत घेतला जातो, तर काही एजंट तो पुरवितात. विशेषत: उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्य़ात एजंटच पाईप देतात, तर जालना जिल्ह्य़ात तो स्वतंत्रपणे विकत घेण्याची पद्धत आहे. सरासरी ७५० फुटांपर्यंत विंधन विहीर घेतली जाते. जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्य़ात हे प्रमाण ३५० ते ६५० एवढे आहे. मात्र, या दोन्ही जिल्ह्य़ांमध्ये विहिरींमध्ये आडवे बोअर घेण्याची पद्धत अधिक आहे. जालना जिल्ह्य़ातील रोशनगाव येथील बद्रीनारायण खरात या तरुण शेतकऱ्याकडे मोसंबीची बाग होती. ५० एकर शेतीचा मालक. त्यामुळे उत्पन्नही चांगले होते. अधिक उत्पन्न घ्यायचे असेल तर अधिक पाणी हवे, ही मानसिकता असल्याने ५० एकरात ३४ बोअर घेतले. एक बोअर आटले की दुसरे, अशी प्रक्रिया अव्याहतपणे सुरू राहिली. त्यामुळे तामिळनाडूतून आलेल्या बोअरच्या यंत्रांचा धंदा कमालीचा तेजीत राहिला. या बोअरच्या मशीन पुरवठा करणाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर एजंट गाठले. ते राजकीय पक्षाशी संबंधित असतील, याचे भानही ठेवले. कोटय़वधी रुपयांचा हा धंदा दुष्काळमुळे तेजीत राहिला. किती बोअर घ्यावेत, किती खोलीपर्यंतचे पाणी उपसावे, याची बंधनेच नसल्याने जो-तो पाणी उपसण्यात मग्न आहे.
काही महिन्यांपूर्वी भूजल सर्वेक्षणाचा कायदा मंजूर करण्यासाठी बरीच घाई करण्यात आली. मात्र, ऐन दुष्काळातही केवळ अधिसूचना न निघाल्याने या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. भूगर्भातील पाण्याचा उपसा हा मोठा प्रश्न बनला आहे. पाणी कोठे आहे, किती फुटावरून घ्यावे, त्याचे नियमन कसे करावे, याविषयी ज्ञान असणाऱ्या भूजल सर्वेक्षण विभागात ४० टक्क्य़ांहून अधिक पदे रिक्त आहेत.
कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नवीन काम दिले तरी तेवढे कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने भूजल सर्वेक्षण केवळ कागदोपत्रीच नियमन करेल, असे सांगितले जाते. ऐन दुष्काळात भूजलाच्या विषयावर मात्र फारसे कोणी बोलत नाही. टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या विंधन विहिरींच्या अयशस्वीतेचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ातील पाण्याचा पैसा तामिळनाडूत जात आहे.
