संभाव्य ‘वॉटरग्रीड’साठी ‘मेकोरोट’ कंपनीचा अहवाल
सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद</strong>
मराठवाडय़ातील ७९ शहरांना साडेतीन दिवसांआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. पाणीपुरवठा योजनांमध्ये असणारी गळती आणि नव्या योजना मंजूर करताना झालेले अपहार यावर उपाययोजना म्हणून सुरू करावयाची ‘मराठवाडा वॉटरग्रीड’ ही योजनाही रखडलेली आहे. अलीकडेच या योजनेच्या आराखडय़ासाठी नेमलेल्या इस्राएलच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट एंटरप्रायजेस या कंपनीने दिलेल्या तिसऱ्या अहवालानुसार २०२० मध्ये मराठवाडय़ाला साधारणत: १६१.१९ टीएमसी, २०३० मध्ये १९२.१९, २०४० मध्ये २२३, २०५० मध्ये २५९.७४ अब्ज घनफूट पाण्याची आवश्यकता भासू शकेल, असे म्हटले आहे. कोटय़वधी रुपयांच्या योजनेचा अभ्यास सुरू असतानाच पुन्हा एकदा दुष्काळ आल्याने सध्या मराठवाडय़ात ३७५ टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे. त्यातील सर्वाधिक टँकर औरंगाबाद जिल्ह्य़ात आहेत.
राज्य सरकारने १८ जानेवारी रोजी इस्राएलच्या कंपनीबरोबर करार केल्यानंतर मराठवाडय़ाच्या पाण्याचा अभ्यास नव्याने सुरू झाला. या अभ्यासाचा तिसरा अहवाल राज्य सरकारला देण्यात आला असून त्याला नागरी पाणीपुरवठय़ासाठी आणि उद्योगासाठी लागणारे पाणी याचे गणित मांडण्यात आले आहे. २०५० पर्यंत ११४२ दलघमी पाणी फक्त पिण्यासाठी लागू शकते. म्हणजे साधारणत: ३२ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी लागू शकेल. उद्योगासाठी २०२० मध्ये अजूनही दोन वर्षांनी ६२ दलघमी पाणी लागेल. साधारणत: दोन टीएमसी पाणी उद्योगासाठी लागेल. त्यात २०५० मध्ये दीड टीएमसीची भर टाकावी लागेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
एका कुटुंबाला अर्धा हेक्टर शेती भिजवायची असेल तर किती पाणी लागू शकेल, असेही गणित मांडण्यात आले असून यासाठी अधिक पाणी लागेल. २०२० मध्ये योजना यशस्वी झाली आणि कार्यान्वित झाली तर ३९९२ दलघमी म्हणजे १४० अब्ज घनफुट पाणी लागू शकेल. त्यात पुढच्या ३० वर्षांत वाढ होईल आणि २०५० मध्ये २१६ अब्ज घनफूट पाणी शेतीसाठी द्यावे लागेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात ही योजना पूर्ण करण्यासाठी ४० ते ४५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. ही तरतूद उभी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कर्ज घ्यावे लागेल.
त्यानंतर योजनेची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकते. ही प्रक्रिया किती वेळेत पूर्ण होईल यावर या योजनेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. मराठवाडय़ातील पाण्याच्या स्थितीबाबतचा पहिला अहवाल दिल्यानंतर भविष्यकालीन पर्जन्यमानाची संभाव्यता इस्राएलच्या संशोधकांनी राज्य सरकारकडे दिली आहे.
पाण्याचा एकंदरीत अभ्यास केल्यानंतर चौथ्या अहवालात योजनेचे स्वरूप ठरविले जाणार असून डिसेंबरअखेर हा अहवाल उपलब्ध होऊ शकेल, असे पाणीपुरवठा विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
वॉटरग्रीडची पाश्र्वभूमी
२०१२ मध्ये मराठवाडय़ात सुमारे चार हजार टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. या वर्षी हीच स्थिती असेल, असे सांगितले जात आहे. कारण बहुतांश धरणांमधील पाणीसाठा शून्याकडे सरकला आहे.
लातूरसारख्या शहराला ३०० कि.मी. लांबून मिरजहून रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्यात आले. टंचाईच्या काळात पाण्याची गुणवत्ता राखणे शक्य होत नाही. त्यामुळे पाण्याचा बृहद्आराखडा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला वॉटरग्रीड असे म्हटले जाते. आतापर्यंत सादर करण्यात आलेल्या तीन अहवालावर तांत्रिक समितीमध्ये चर्चा झाली आहे. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या औरंगाबादच्या बैठकीशिवाय अन्य बैठकांमध्ये अहवालाचा विषय चर्चेत आलेला नाही.
जलसंपदा विभागाचा आक्षेप
अस्तित्वात असलेले पाणी आणि त्याचा होणारा वापर लक्षात घेता वॉटर ग्रीडसाठी अन्य खोऱ्यातून पाणी वळवून आणता येईल का, याचा विचार केला जावा, असे आक्षेप जलसंपदा विभागाने घेतले आहे. त्यामुळे वॉटरग्रीडची संचिका बरेच दिवस मंत्रालयात अडकून पडली होती. आता त्यावर मार्ग काढण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद</strong>
मराठवाडय़ातील ७९ शहरांना साडेतीन दिवसांआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. पाणीपुरवठा योजनांमध्ये असणारी गळती आणि नव्या योजना मंजूर करताना झालेले अपहार यावर उपाययोजना म्हणून सुरू करावयाची ‘मराठवाडा वॉटरग्रीड’ ही योजनाही रखडलेली आहे. अलीकडेच या योजनेच्या आराखडय़ासाठी नेमलेल्या इस्राएलच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट एंटरप्रायजेस या कंपनीने दिलेल्या तिसऱ्या अहवालानुसार २०२० मध्ये मराठवाडय़ाला साधारणत: १६१.१९ टीएमसी, २०३० मध्ये १९२.१९, २०४० मध्ये २२३, २०५० मध्ये २५९.७४ अब्ज घनफूट पाण्याची आवश्यकता भासू शकेल, असे म्हटले आहे. कोटय़वधी रुपयांच्या योजनेचा अभ्यास सुरू असतानाच पुन्हा एकदा दुष्काळ आल्याने सध्या मराठवाडय़ात ३७५ टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे. त्यातील सर्वाधिक टँकर औरंगाबाद जिल्ह्य़ात आहेत.
राज्य सरकारने १८ जानेवारी रोजी इस्राएलच्या कंपनीबरोबर करार केल्यानंतर मराठवाडय़ाच्या पाण्याचा अभ्यास नव्याने सुरू झाला. या अभ्यासाचा तिसरा अहवाल राज्य सरकारला देण्यात आला असून त्याला नागरी पाणीपुरवठय़ासाठी आणि उद्योगासाठी लागणारे पाणी याचे गणित मांडण्यात आले आहे. २०५० पर्यंत ११४२ दलघमी पाणी फक्त पिण्यासाठी लागू शकते. म्हणजे साधारणत: ३२ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी लागू शकेल. उद्योगासाठी २०२० मध्ये अजूनही दोन वर्षांनी ६२ दलघमी पाणी लागेल. साधारणत: दोन टीएमसी पाणी उद्योगासाठी लागेल. त्यात २०५० मध्ये दीड टीएमसीची भर टाकावी लागेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
एका कुटुंबाला अर्धा हेक्टर शेती भिजवायची असेल तर किती पाणी लागू शकेल, असेही गणित मांडण्यात आले असून यासाठी अधिक पाणी लागेल. २०२० मध्ये योजना यशस्वी झाली आणि कार्यान्वित झाली तर ३९९२ दलघमी म्हणजे १४० अब्ज घनफुट पाणी लागू शकेल. त्यात पुढच्या ३० वर्षांत वाढ होईल आणि २०५० मध्ये २१६ अब्ज घनफूट पाणी शेतीसाठी द्यावे लागेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात ही योजना पूर्ण करण्यासाठी ४० ते ४५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. ही तरतूद उभी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कर्ज घ्यावे लागेल.
त्यानंतर योजनेची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकते. ही प्रक्रिया किती वेळेत पूर्ण होईल यावर या योजनेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. मराठवाडय़ातील पाण्याच्या स्थितीबाबतचा पहिला अहवाल दिल्यानंतर भविष्यकालीन पर्जन्यमानाची संभाव्यता इस्राएलच्या संशोधकांनी राज्य सरकारकडे दिली आहे.
पाण्याचा एकंदरीत अभ्यास केल्यानंतर चौथ्या अहवालात योजनेचे स्वरूप ठरविले जाणार असून डिसेंबरअखेर हा अहवाल उपलब्ध होऊ शकेल, असे पाणीपुरवठा विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
वॉटरग्रीडची पाश्र्वभूमी
२०१२ मध्ये मराठवाडय़ात सुमारे चार हजार टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. या वर्षी हीच स्थिती असेल, असे सांगितले जात आहे. कारण बहुतांश धरणांमधील पाणीसाठा शून्याकडे सरकला आहे.
लातूरसारख्या शहराला ३०० कि.मी. लांबून मिरजहून रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्यात आले. टंचाईच्या काळात पाण्याची गुणवत्ता राखणे शक्य होत नाही. त्यामुळे पाण्याचा बृहद्आराखडा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला वॉटरग्रीड असे म्हटले जाते. आतापर्यंत सादर करण्यात आलेल्या तीन अहवालावर तांत्रिक समितीमध्ये चर्चा झाली आहे. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या औरंगाबादच्या बैठकीशिवाय अन्य बैठकांमध्ये अहवालाचा विषय चर्चेत आलेला नाही.
जलसंपदा विभागाचा आक्षेप
अस्तित्वात असलेले पाणी आणि त्याचा होणारा वापर लक्षात घेता वॉटर ग्रीडसाठी अन्य खोऱ्यातून पाणी वळवून आणता येईल का, याचा विचार केला जावा, असे आक्षेप जलसंपदा विभागाने घेतले आहे. त्यामुळे वॉटरग्रीडची संचिका बरेच दिवस मंत्रालयात अडकून पडली होती. आता त्यावर मार्ग काढण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
