c : राज्यात करोना संसर्ग पुन्हा झपाटय़ाने वाढत असून मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांतील दैनंदिन रूग्णवाढीबाबत सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. खबरदारी म्हणून पुन्हा मुखपट्टी सक्ती लागू करण्याबाबत करोना नियंत्रण कृती गटाशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत केल़े त्यामुळे राज्यात लवकरच मुखपट्टी सक्तीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात पुन्हा करोनाचा संसर्ग वाढू लागला असून, गेल्या दीड महिन्यांत सातपटीने रुग्णवाढ झाली. विशेषत: मुंबई महानगर प्रदेशात दैनंदिन बाधितांचा आकडा झपाटय़ाने वाढत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव प्रदीप व्यास यांनी राज्यातील करोनास्थितीचे सादरीकरण करताना परिस्थिती गंभीर होत असल्याचा इशारा दिला. गेल्या आठवडय़ात मुंबई, ठाणे, पुणे, पालघर आणि रायगड या पाच जिल्ह्यातील रुग्णवाढ १३५.६६ टक्के आहे. राज्याचे साप्ताहिक बाधित प्रमाण ४.७१ झाले असून मुंबईचे साप्ताहिक बाधित प्रमाण ८.८२ तर पालघर ४.९२ आणि पुणे ४.३९ असे आहे. शहरी भागातील विशेषत: मुंबई महानगर प्रदेशातील दैनंदिन रुग्णवाढ अधिक धोकादायक असल्याचे सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांनी गेल्याच आठवडय़ात करोना परिस्थिचा आढावा घेऊन मुखपट्टी वापरण्याचे आवाहन जनतेला केले होते. मात्र लोकांचा फारसा प्रतिसाद मिळत नाही़ करोना उद्रेकाचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी आतापासूनच खबरदारीच्या उपायोजना करण्याची भूमिका काही मंत्र्यांनी मांडली. त्यावर परिस्थितीवर लक्ष असून तज्ज्ञांच्या कृती गटाशी पुन्हा चर्चा करून मुखपट्टी सक्तीबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले. त्यामुळे लवकरच राज्यात मुखपट्टी सक्तीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
आठवडाभरात तिप्पट वाढ
मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात राज्यात रोज ४०० ते ५०० रुग्णांची नोंद होत होती. ५ जून रोजी राज्यात करोनाचे नवे १४९४ रुग्ण आढळले. आठवडाभरात दैनंदिन रुग्णवाढीत तिप्पट वाढ झाल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. तसेच यात एकटय़ा मुंबईचा वाटा ६७ टक्के असल्याचेही सांगण्यात आले. मुंबई, ठाणे, पुणे, पालघर, रायगड या पाच जिल्ह्यांतील साप्ताहिक नवी रुग्णसंख्या २९९२ वरून ७०५१ वर गेली आहे.
राज्यात १०३६ नवे रुग्ण
राज्यात सोमवारी करोनाचे १०३६ रुग्ण आढळले, तर शून्य मृत्यूची नोंद झाली. राज्यात दिवसभरात ३७४ रुग्ण करोनामुक्त झाले. सध्या राज्यात ७ हजार ४२९ रुग्ण उपचाराधीन आहेत. राज्यात रविवारी दैनंदिन करोना रुग्णसंख्या दीड हजाराच्या उंबरठय़ावर गेली होती़
अपारंपरिक वीजप्रकल्पांसाठी सवलती
स्वयंवापरासाठी उभारण्यात येणाऱ्या (कॅप्टिव्ह) अपारंपरिक वीजप्रकल्पांना १० वर्षांसाठी विद्युत शुल्क माफी, राज्य सरकार-महामंडळांच्या वापरात नसलेल्या जमिनींवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत ४१८ मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय ११ मे २०२२ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती धोरण २०२० मधील प्रोत्साहनात्मक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अपारंपरिक ऊर्जा धोरण २०२०ची अंमलबजावणी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत करण्यासही मान्यता देण्यात आली. उद्योगांनी स्वयंवापरासाठी सौर, पवन, शहरी व औद्योगिक घनकचरा ऊर्जानिर्मिती व उसाच्या चिपाडावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारल्यास त्यातून निर्माण झालेल्या विजेवर प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पहिल्या १० वर्षांसाठी विद्युत शुल्क माफ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच सौर व पवन ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांसाठी बिगरशेती कर माफ करण्याचाही निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांवर बंधनकारक असलेल्या एकूण अपारंपरिक वीजवापरापैकी ५० टक्के वीज ही महाराष्ट्रातील अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून घेणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे महाऊर्जामार्फत याचिका दाखल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
महामंडळे, कृषी विद्यापीठ यांच्या वापरात नसलेल्या जमिनींवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणी करण्यात येणार आहे.
