महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात (MAT) ने गुरूवारी डिसेंबर २०२० चा राज्य सरकारचा ठराव बेकायदेशीर ठरवला आहे. त्यामुळे मॅटने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल मराठा तरूणांना झटका दिला आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय उमेदवारांना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल विभागातून अर्ज करण्याचा मध्यवर्ती पर्याय ज्या ठरावाद्वारे करण्यात आला होता तो ठराव रद्द करण्यात आला आहे. सरकारी नोकर भरतीत मराठा उमेदवारांना मराठा आरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत जागा राखीव करून संधी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली. एवढंच नाही तर नंतर तो कायदाही रद्द केला. त्यानंतर उमेदवार भरती प्रक्रियेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) आरक्षणाची संधी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने खुली करण्याचा राज्य सरकारचा २०२० मधला निर्णय बेकायदा आहे असं महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने गुरुवारी म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भविष्यातील सरकारी नोकर भरतींमध्ये मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १४, १६(४) आणि १६(६) अन्वये असलेल्या तरतुदींप्रमाणे EWS चे आरक्षण खुले असले पाहिजे असंही मॅटच्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर आणि सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे. या संदर्भात त्यांनी ६० पानांचा निर्णय दिला आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे.

आणखी वाचा

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील १११ पदं, वन विभगातील दहा पदं आणि राज्य कर विभागातील १३ पदं अशा एकूण १३४ पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) २०१९ मध्ये जाहिरात देऊन निवड प्रक्रिया केली होती. त्यात मराठा उमेदवारांनी मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत अर्ज केले होते. तर ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी पात्र उमेदवारांनी त्याअंतर्गत अर्ज केले होते. या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा आणि मुलाखत होऊन निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र त्यानंतर मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० ला स्थगिती दिली. राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना २३ डिसेंबर २०२० ला जीआरद्वारे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाअंतर्गत संधी खुली केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा ५ मे २०२१ ला रद्दबातल ठरवलं तरीही राज्य सरकारने ३१ मे २०२१ च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना EWS चा पर्याय घेण्याची मुभा दिली. हे दोन्ही निर्णय बेकायदा आणि मनमानी आहेत असा दावा करत ईडब्ल्युएस गटातील अनेक उमेदवारांनी जसे की अॅड. गुणरत्न सदावर्ते, सबिहा अन्सारी, सय्यद तौफिक यासिन यांच्यामार्फत आक्षेप घेतला होता.

गुणरत्न सदावर्ते यांनी काय म्हटलं आहे?

महाराष्ट्र शासनाचा EWS इकॉनॉमिक वीकर सेक्शन अंतर्गत मराठ्यांना ज्या तरतुदी आधारे जो शासन निर्णय केला होता तो आज न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच झालेल्या नागपूर येथील अधिवेशनामध्ये ज्या प्रकारे आक्रमकपणे अशोक चव्हाण किंवा राष्ट्रवादीचे नेते यांनी सुपर न्युमनरी करा किंवा कोणत्या तरी तरतुदीखाली EWS आरक्षण द्या अशा प्रकारचा युक्तिवाद केला होता. त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संवैधानिक अडचणीत आणून तो निर्णय मराठ्यांच्या विद्यार्थ्यांना EWS कोट्यातून आरक्षणाचा निर्णय कसा लागू करून घेण्याचा प्रयत्न एका शासन निर्णयाद्वारे केला गेला हे आम्ही न्यायालयाला सांगितलं. त्यासाठी अधिवेशनाचं जे रेकॉर्डिंग आहे ते दाखवलं. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करतानाचा युक्तिवाद आणि त्या तरतुदी असतील त्या सांगितल्या. मराठ्यांना कोणत्याही पद्धतीने EWS खाली डेप्युटी कलेक्टर, डिवायएसपी, फॉरेस्ट सेवा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाखाली EWS खाली आरक्षण देताच येणार नाही हे सांगितलं आहे. त्यामुळेच हा शासन निर्णय रद्द केला आहे असं गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.

भविष्यातील सरकारी नोकर भरतींमध्ये मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १४, १६(४) आणि १६(६) अन्वये असलेल्या तरतुदींप्रमाणे EWS चे आरक्षण खुले असले पाहिजे असंही मॅटच्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर आणि सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे. या संदर्भात त्यांनी ६० पानांचा निर्णय दिला आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे.

आणखी वाचा

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील १११ पदं, वन विभगातील दहा पदं आणि राज्य कर विभागातील १३ पदं अशा एकूण १३४ पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) २०१९ मध्ये जाहिरात देऊन निवड प्रक्रिया केली होती. त्यात मराठा उमेदवारांनी मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत अर्ज केले होते. तर ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी पात्र उमेदवारांनी त्याअंतर्गत अर्ज केले होते. या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा आणि मुलाखत होऊन निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र त्यानंतर मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० ला स्थगिती दिली. राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना २३ डिसेंबर २०२० ला जीआरद्वारे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाअंतर्गत संधी खुली केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा ५ मे २०२१ ला रद्दबातल ठरवलं तरीही राज्य सरकारने ३१ मे २०२१ च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना EWS चा पर्याय घेण्याची मुभा दिली. हे दोन्ही निर्णय बेकायदा आणि मनमानी आहेत असा दावा करत ईडब्ल्युएस गटातील अनेक उमेदवारांनी जसे की अॅड. गुणरत्न सदावर्ते, सबिहा अन्सारी, सय्यद तौफिक यासिन यांच्यामार्फत आक्षेप घेतला होता.

गुणरत्न सदावर्ते यांनी काय म्हटलं आहे?

महाराष्ट्र शासनाचा EWS इकॉनॉमिक वीकर सेक्शन अंतर्गत मराठ्यांना ज्या तरतुदी आधारे जो शासन निर्णय केला होता तो आज न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच झालेल्या नागपूर येथील अधिवेशनामध्ये ज्या प्रकारे आक्रमकपणे अशोक चव्हाण किंवा राष्ट्रवादीचे नेते यांनी सुपर न्युमनरी करा किंवा कोणत्या तरी तरतुदीखाली EWS आरक्षण द्या अशा प्रकारचा युक्तिवाद केला होता. त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संवैधानिक अडचणीत आणून तो निर्णय मराठ्यांच्या विद्यार्थ्यांना EWS कोट्यातून आरक्षणाचा निर्णय कसा लागू करून घेण्याचा प्रयत्न एका शासन निर्णयाद्वारे केला गेला हे आम्ही न्यायालयाला सांगितलं. त्यासाठी अधिवेशनाचं जे रेकॉर्डिंग आहे ते दाखवलं. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करतानाचा युक्तिवाद आणि त्या तरतुदी असतील त्या सांगितल्या. मराठ्यांना कोणत्याही पद्धतीने EWS खाली डेप्युटी कलेक्टर, डिवायएसपी, फॉरेस्ट सेवा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाखाली EWS खाली आरक्षण देताच येणार नाही हे सांगितलं आहे. त्यामुळेच हा शासन निर्णय रद्द केला आहे असं गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.