मागास भागातील रिक्त पदांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती असो किंवा अवैध वाळू वाहतुकीचा प्रश्न. सरकारने या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांवर संबंधितांनी ‘मॅट’(महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद) कडून स्थगिती मिळविल्याने सरकारवर नामुष्कीची वेळ आली आहे.
विदर्भ आणि मराठवाडा या राज्याच्या मागास भागात यायला अधिकारी तयारच होत नसल्याने मोठय़ा प्रमाणात महत्त्वाची पदे रिक्त राहतात. त्याचा थेट परिणाम सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर होतो. दिलेला निधीही खर्च होत नाही. प्रादेशिक असमतोलासाठी जी काही कारणे आहेत त्यापैकी हेही एक प्रमुख कारण आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते विरोधी पक्षात असताना अनेकदा या मुद्यावर विधानसभा गाजविली होती. त्यामुळेच मुख्यमंत्री झाल्यावर मागास भागातील अधिकाऱ्यांचा अनुशेष दूर करण्याचे प्रयत्न त्यांनी सुरू केले. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या भागात करून पाहिल्या, पण रुजू होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे दिसून आल्यावर ८ मे रोजी अ व ब गटातील (राजपत्रित आणि अराजपत्रित) पदांवर सरळ सेवा भरतीने किंवा पदोन्नतीने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना विदर्भ आणि मराठवाडय़ात प्राधान्याने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय (महसुली विभाग वाटप नियम २०१५) जारी करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करण्यात आला नाही. परिणामी, त्या विरोधात असंतोष निर्माण झाला व राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने या निर्णयाला ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले व मॅटने स्थगिती दिली.
असाच प्रकार नागपूर जिल्ह्य़ातील अवैध वाळू वाहतुकीच्या प्रकरणात घडला. हा मुद्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित झाल्यावर मंत्र्यांनी थेट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली. या प्रकरणी चौकशी झाल्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांचा यात दोष नसल्याचे उघड झाले. तसा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांपासून विभागीय आयुक्तापर्यंत सर्वच पातळीवरून मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही निलंबनाचे आदेश निघाले, पण मॅटने त्याला स्थगिती दिली. कारण, जी कारणे निलंबनासाठी दिली होती ती संयुक्तीक नव्हती. त्यापूर्वी अव्वल कारकुनांची ज्येष्ठता यादी तयार करतानाच्या निर्णयावरही शासनाला नामुष्की पत्करावी लागली होती. असे एक नव्हे अनेक प्रकरणे आहेत. सरकार पातळीवर निर्णय घेताना तो कायद्याच्या चौकटीत बसणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी सरकारकडे न्याय व विधी विभाग आहे. मात्र, अनेकदा या विभागाचा सल्ला न घेताच थेट शासन निर्णय जारी केला जातो व नंतर सरकारवर नामुष्कीची वेळ येते. वरील घटना हे याबाबतीतील उदाहरण ठरावे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पदभरतीच्या संदर्भातील शासन निर्णयात काही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. मात्र, याच दुरुस्त्या आधी केल्या असत्या आणि कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून त्रुटीविरहीत शासन निर्णय जारी केला असता तर शासनावरची ही नामुष्की टळली असती, असे कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी सांगतात.
