‘मराठवाडय़ात जास्तीच्या गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न’

राष्ट्रवादीने स्वत:हून पाठिंबा जाहीर केला असला, तरी कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांनी केलेला अपहार, गरव्यवहार खपवून घेणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच देशात १५ हजार कोटींची विदेशी गुंतवणूक येणार आहे. यातील जास्तीत जास्त गुंतवणूक मराठवाडय़ात यावी, यासाठी आपला प्रयत्न आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे सरकारवर लक्ष असल्याने कमी सत्कार व जास्त काम, असे आपले धोरण असल्याचे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी गुरुवारी सांगितले.
औरंगाबाद व बीड येथे पहिल्याच पत्रकार बैठकीत मुंडे बोलत होत्या. आमदार लक्ष्मण पवार व जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे आदी उपस्थित होते. पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, १५ वर्षांंनंतर भाजपचे सरकार आल्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. पण सरकारला काही वेळ मिळाला, तर अपेक्षांची पूर्तता होईल. त्यासाठीच आपण मंत्री झाल्यानंतर सत्कार न स्वीकारण्याचा, विजयी मिरवणुका न काढण्याचा निर्णय घेतला. या मिरवणुकीतूनच माणसांमध्ये विरोधाच्या भिंती उभ्या राहतात. राजकारणात विरोध असला तरी वैयक्तिक पातळीवर असू नये. त्यामुळे राजकीय वातावरण बदलण्यासाठी तुरटी फिरवण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
गोपीनाथ मुंडे यांना केंद्रात ग्रामीण विकास मंत्रालय मिळाले होते. त्यानंतर आता राज्यात आपणास ग्रामीण विकास खाते मिळाल्याने एक वर्तुळ पूर्ण झाल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. राजकारणात आपण लाभासाठी नाही तर अपुरी कहाणी पूर्ण करण्यासाठी आहोत. त्यामुळे विकासयोजना वाडी-वस्तीवर घेऊन जाणार आहे. या साठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सुरूकरणार आहोत. जलसंधारणातून मराठवाडय़ात सिंचनाचे प्रकल्प राबवून दोन वर्षांत सकारात्मक चित्र निर्माण करू.
विभागीय संतुलन साधून मराठवाडय़ाला पाणी मिळविण्याचा प्रयत्न, तसेच गावे पाणंदमुक्त करण्यास कालबद्ध कार्यक्रम राबवू, असे सांगून राष्ट्रवादीने स्वत:हून भाजप सरकारला पािठबा दिला. मात्र, कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांनी केलेले अपहार, गरव्यवहार खपवून घेणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. बीड जिल्ह्य़ात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली असून प्रशासनाकडे आलेल्या १ हजार १३५ गावांची पीक पैसेवारी ५० टक्क्यांच्या आत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार पूर्ण मदत करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
पत्रकारांना मुक्तपणे काम करता यावे, यासाठी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी पूर्ण करण्यास मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धर अशी ग्वाही देऊन जाहिरात दरवाढ व ५५ वर्षांवरील पत्रकारांना पेन्शन या मागणीबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.