धवल कुलकर्णी
लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा घोषित करताना केंद्र सरकारने दारुची दुकानं आणि पानाची दुकानं सुरु करण्याची सशर्त संमती दिली आहे. मात्र याबाबत महाराष्ट्रात काय होणार हा प्रश्न कायम आहे. राज्य शासन याबाबतचा निर्णय ग्रीन झोन असणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवू शकते. त्यामुळे दारुचे घोट रिचवण्यासाठी तळीरामांना कदाचित अजून काही काळ वाट पहावी लागेल.
करोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रकोपामुळे लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीत दारूची दुकाने सुद्धा बंद करण्यात आली होती. सरकारने टाळेबंदी घोषित करायच्या काही काळ पूर्वीच महाराष्ट्रातल्या काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन दारूची दुकाने बंद करण्याबाबत निर्णय घेतला होता.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे प्रमाणे दारू, पान गुटखा व तंबाखू विकणाऱ्या दुकानांनी ग्राहकांमध्ये किमान सहा फूट अंतर ठेवायचे आहे. तसंच एकावेळी पाच पेक्षा जास्त लोक दुकानात नसतील याचीहीही खबरदारी घ्यायची आहे.
मात्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की याबाबत विभागाकडून कुठल्याही सूचना देण्याऐवजी, दारूची दुकाने सुरू करायची का नाहीत हा निर्णय संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोडण्यात येईल. कारण या अधिकाऱ्यांना स्थानिक पातळीवर च्या नेमक्या परिस्थितीचे अधिक चांगले आकलन आहे. राज्यशासनाने टाळेबंदी त शिथिलता आणल्यानंतर काही बिअर व दारू बनवणाऱ्या उद्योगांनी उत्पादन सुरू केले आहे.
लॉकडाउन सुरू असताना निदान दररोज ठराविक वेळासाठी का होईना सरकारने वाईन शॉप उघडण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी दारू दुकानदारांनी केली होती. दारूचे दुकान बंद असल्यामुळे उत्पादन शुल्क व विक्री करा पोटी राज्य शासनाला दर महिन्याला साधारणपणे दोन हजार कोटीचा भुर्दंड सुद्धा सोसावा लागला होता. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सुद्धा दारूची दुकान उघडू द्यावीत असे मत राज्य सरकारकडे मांडले होते.
लॉकडाउन मध्ये दारूबंदी असल्यामुळे पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क खात्याला हातभट्टी व बनवत दारूच्या विक्रीबबत प्रचंड दक्ष राहावे लागत आहे.
महाराष्ट्रामध्ये दर महिन्याला साधारणपणे तीन कोटी लिटर देशी दारू, अडीच कोटी लिटर बिअर, पावणेदोन कोटी लिटर विदेशी मद्य, आणि साधारणपणे सहा ते सव्वा लाख लिटर वाईनची विक्री होते आणि एका महिन्याला साधारणपणे उत्पादन शुल्क खात्याला बाराशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो आणि त्यावर साधारणपणे ८०० कोटी रुपयांचा विक्रीकर सुद्धा गोळा केला जातो. अर्थात हे आकडे दर महिन्याला बदलत असतात.
लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा घोषित करताना केंद्र सरकारने दारुची दुकानं आणि पानाची दुकानं सुरु करण्याची सशर्त संमती दिली आहे. मात्र याबाबत महाराष्ट्रात काय होणार हा प्रश्न कायम आहे. राज्य शासन याबाबतचा निर्णय ग्रीन झोन असणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवू शकते. त्यामुळे दारुचे घोट रिचवण्यासाठी तळीरामांना कदाचित अजून काही काळ वाट पहावी लागेल.
करोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रकोपामुळे लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीत दारूची दुकाने सुद्धा बंद करण्यात आली होती. सरकारने टाळेबंदी घोषित करायच्या काही काळ पूर्वीच महाराष्ट्रातल्या काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन दारूची दुकाने बंद करण्याबाबत निर्णय घेतला होता.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे प्रमाणे दारू, पान गुटखा व तंबाखू विकणाऱ्या दुकानांनी ग्राहकांमध्ये किमान सहा फूट अंतर ठेवायचे आहे. तसंच एकावेळी पाच पेक्षा जास्त लोक दुकानात नसतील याचीहीही खबरदारी घ्यायची आहे.
मात्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की याबाबत विभागाकडून कुठल्याही सूचना देण्याऐवजी, दारूची दुकाने सुरू करायची का नाहीत हा निर्णय संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोडण्यात येईल. कारण या अधिकाऱ्यांना स्थानिक पातळीवर च्या नेमक्या परिस्थितीचे अधिक चांगले आकलन आहे. राज्यशासनाने टाळेबंदी त शिथिलता आणल्यानंतर काही बिअर व दारू बनवणाऱ्या उद्योगांनी उत्पादन सुरू केले आहे.
लॉकडाउन सुरू असताना निदान दररोज ठराविक वेळासाठी का होईना सरकारने वाईन शॉप उघडण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी दारू दुकानदारांनी केली होती. दारूचे दुकान बंद असल्यामुळे उत्पादन शुल्क व विक्री करा पोटी राज्य शासनाला दर महिन्याला साधारणपणे दोन हजार कोटीचा भुर्दंड सुद्धा सोसावा लागला होता. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सुद्धा दारूची दुकान उघडू द्यावीत असे मत राज्य सरकारकडे मांडले होते.
लॉकडाउन मध्ये दारूबंदी असल्यामुळे पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क खात्याला हातभट्टी व बनवत दारूच्या विक्रीबबत प्रचंड दक्ष राहावे लागत आहे.
महाराष्ट्रामध्ये दर महिन्याला साधारणपणे तीन कोटी लिटर देशी दारू, अडीच कोटी लिटर बिअर, पावणेदोन कोटी लिटर विदेशी मद्य, आणि साधारणपणे सहा ते सव्वा लाख लिटर वाईनची विक्री होते आणि एका महिन्याला साधारणपणे उत्पादन शुल्क खात्याला बाराशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो आणि त्यावर साधारणपणे ८०० कोटी रुपयांचा विक्रीकर सुद्धा गोळा केला जातो. अर्थात हे आकडे दर महिन्याला बदलत असतात.
