नगराध्यक्षांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी त्या अध्यादेशात नगरपरिषदांच्या उपनगराध्यक्षांच्या मुदतवाढीबाबत उल्लेख नसल्याने संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्यातील मुदत संपत आलेल्या महापौर, उपमहापौर व नगरपरिषदांच्या अध्यक्षांबाबत राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात उपनगराध्यक्षपदाच्या मुदतवाढीचा उल्लेख नसल्याने त्या निवडणुका घ्याव्या लागतील असा सूर पालिका प्रशासन व जिल्हाधिकारी कार्यालयातून व्यक्त होत आहे. या बाबत स्पष्ट निर्देश नसल्याने राज्य शासनाकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात येणार आहे.
सद्या सुरू असणाऱ्या पदवीधर व शिक्षक विधानपरिषद निवडणुका व येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर महापौर-उपमहापौर व नगराध्यक्षांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश मंगळवारी (दि.१०) घाईघाईत काढण्यात आला. तोपर्यंत अनेक ठिकाणी नगराध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. या अध्यादेशामुळे या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली. परंतु या अध्यादेशात उपनगराध्यक्षांच्या मुदत वाढीचा उल्लेख नाही. तर काही ठिकाणी अध्यादेश पोहचण्यापूर्वीच अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यात आलेले असल्याने व ही प्रक्रिया सुरू झाल्याने शासनाचा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा यासाठी इच्छुकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिटपिटिशन केले आहे. अडीच वर्षांची नगराध्यक्षांची मुदत संपलेली आहे. त्यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. त्यामुळे नवीन नगराध्यक्षांची निवड होणे गरजेचे आहे. शिवाय ही प्रक्रिया त्या त्या स्तरावर सुरू झाली आहे. तेव्हा शासनाचा आदेश रद्द करण्यासाठी राजकीय कार्यकर्त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. सद्या तरी प्रशासनासमोर उपनगराध्यक्षांच्या निवडीसाठीची प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र तत्पूर्वी याबाबत शासनाकडून मत मागविण्यात येणार आहे.
