साखर विकास निधीच्या वापरासाठी राज्याचा प्रस्तावच नाही

राज्यातील साखर कारखाने बंद पडण्यास भ्रष्टाचार कारणीभूत आहे. बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांबद्दल राज्य शासन असमर्थता दर्शवीत असले तरी शासनाच्या साखर विकास निधीत पाच हजार कोटी रुपये जमा आहेत. त्याचा वापर करून कारखान्यांचे प्रश्न मार्गी लागू शकतात, परंतु त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाकडे प्रस्तावच पाठविला गेला नसल्याची तक्रार महाराष्ट्र सहकार बचाव अभियानाच्या समन्वयक मेधा पाटकर यांनी केली. सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराकडे लक्ष वेधण्यासाठी १० डिसेंबर रोजी नागपूर येथे राज्यस्तरीय धरणे आंदोलन होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहकारी तत्त्वावर सुरू असलेले साखर कारखाने, सूत गिरण्या वा अन्य उद्योग बंद पाडण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांनी प्रयत्न केले. कारखाने बंद पडल्यावर ते स्वत:च्या खासगी कंपनीद्वारे अत्यल्प किमतीत खरेदी केले. त्यासाठी मूल्यांकन कमी दाखविण्यात आले. या नेत्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ, भाजपचे नेते नितीन गडकरी, विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, जयंत पाटील, फौजिया खान आदींचा समावेश असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अत्यल्प दरात झालेल्या या साखर कारखाने खरेदी व्यवहारांची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी पाटकर यांनी केली. या कारखान्यांच्या मालमत्तेचे पुन्हा मूल्यांकन करावे, बंद कारखान्यांना ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी पर्याय शोधावे, शेतकऱ्यांची थकीत देयके तसेच कामगारांचे वेतन अदा करावे आदी प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र सहकार बचाव अभियानच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
बंद पडलेल्या कारखान्यांची चौकशी करण्यासाठी वेळोवेळी ज्या समित्या गठित झाल्या, त्यापैकी २००५ मधील कुटेजा समितीने केलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात यावी, बंद कारखान्यांची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, त्यासाठी
स्वतंत्र न्यायाधीकरणाची नेमणूक करावी, अशी मागणी पाटकर यांनी केली आहे.