मराठा आरक्षणानंतर राज्यात धनगर समाजाच्या आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी आज ‘सह्याद्री अथितीगृहा’वर बैठक पार पडली. या बैठकीत धनगर समाजाला ‘एसटी’चा दर्जा देण्याबाबत चर्चा झाली. आजच्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. धनगर आरक्षणाबाबत सरकारने दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे.
या बैठकीनंतर धनगर समाजाचे नेते गोपीचंद पडळकरांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने त्वरीत बैठक आयोजित केल्याने पडळकरांनी सरकारचे आभार मानले.
यावेळी गोपीचंद पडळकर म्हणाले, “महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन सरकारने तातडीची बैठक ‘सह्याद्री अथितीगृहा’वर बोलावली. राज्य सरकारने आपल्या अधिकाराअंतर्गत जीआर काढावा. त्या जीआरमध्ये राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात की, धनगर समजाला एसटीचा दाखला जारी करावा. यावर विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. धनगर समाजाच्या सर्व प्रतिनिधींनी यावर मत व्यक्त केलं. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनीही यावर मत व्यक्त केलं. धनगर आरक्षणाबाबत सरकारने दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे.”
नेमकी चर्चा काय झाली?
गोपीचंद पडळकर म्हणाले, “धनगर समाजाला आरक्षण द्याव, यासाठी आम्ही सरकारकडे देशातील विविध राज्य सरकारचे चार जीआर दिले. संबंधित जीआरच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारनेही धनगर समाजाला ‘एसटी’चा दाखला देण्यासंदर्भात जीआर काढावा, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली. कारण महाराष्ट्रात ‘धनगड’ असा कोणताही समाज नाही, जे आहेत ते ‘धनगर’ आहेत. यावर खूप चर्चा झाली.”
“चर्चेअंती एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीत महाराष्ट्र सरकारचे अधिकारी आणि धनगर समाजाची तज्ज्ञ मंडळी असतील. संबंधित सदस्यांनी चार राज्यात जाऊन सर्व्हे करायचा आणि एक महिन्याच्या आत याबाबतचा अहवाल तयार करायचा आहे. त्यानंतर हा अहवाल दिल्लीत अॅटर्नी जनरल यांच्याकडे पाठवून त्यांचं म्हणणं जाणून घ्यायचं आहे. ही सर्व प्रक्रिया दोन महिन्याच्या आत पूर्ण करायची आहे. हा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकारने राज्यातील धनगर समाजाला ‘एसटी’चं प्रमाणपत्र जारी करण्याबाबत भूमिका घ्यावी. अशी महत्त्वपूर्ण चर्चा या बैठकीत झाली,” अशी माहिती गोपीचंद पडळकरांनी दिली.
