केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची दिल्लीत भेट घेऊन खासदार धनंजय महाडिक यांनी साखर उद्योगातील अडचणी मांडल्या. साखरेचे उतरलेले दर, उत्पादन खर्च याबाबत विचार केल्यास साखर उद्योग अडचणीत आहे. या उद्योगास गतवैभव प्राप्त होण्यासाठी निर्णायक पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी मंत्री गडकरी यांच्याकडे केली. साखर कारखान्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी कृषिमंत्री राधामोहनसिंग, माजी कृषिमंत्री शरद पवार, साखर संघाचे अध्यक्ष खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील तसेच संबंधित खासदारांची संयुक्त बठक घेण्याचे आश्वासन मंत्री गडकरी यांनी दिले.
साखर व्यवसाय वाचवण्यासाठी सी. रंगराजन समितीच्या शिफारसी लागू करण्याची गरज आहे. या समितीने सुचवल्याप्रमाणे कारखान्यात तयार होणारी साखर आणि बाय प्रॉडक्टस् यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या ७० टक्के किंवा निव्वळ साखर उत्पादनाच्या ७५ टके इतकी रक्कम ऊस दर म्हणून जाहीर करता येणार आहे. तथापि कर्नाटक वगळता अन्य राज्यात या शिफारसींची अंमलबजावणी लागू केलेली नाही. तरी महाराष्ट्रात ही शिफारस लागू करावी, अशी मागणी मंत्री गडकरी यांना दिलेल्या निवेदनात खासदार महाडिक यांनी केली.
सध्याची इथेनॉल पद्धत बदलण्याची मागणीही त्यांनी केली. तेल उत्पादक कंपन्या इथेनॉल खरेदीचे टेंडर काढतात. ही पद्धत बदलून तेल कंपन्यांनी दर ठरवून टेंडर मागवण्याची पद्धत अमलात आणावी. सध्या इथेनॉलचा दर ३९ रुपये आहे ते ५० रुपये करावा, पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल वापरण्याची सक्ती करावी, कच्ची साखर निर्यात करण्यासाठी साखर कारखान्यांना टनास ३३०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला होता. तथापि, शासनाने नवीन आदेश काढून हे अनुदान २२७७ केले आहे, हे अनुदान पूर्ववत केले जावे. साखरेचा दर टनास २७०० ते २९०० रुपये केला आहे. ऊस उत्पादन खर्च वाढला आहे. तर साखर आयात केल्याने देशातील साखरेचे दर कमी झाले आहेत. त्यामुळे साखर व्यवसाय धोक्यात आला आहे. साखर आयातीवर ४० टक्के आयात लावणे हाच उपाय आहे, तरी आयात कर वाढवून केंद्र शासनाने साखेरचा बफर स्टॉक करावा, अशी मागणी महाडिक यांनी केली.
