सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांनी घेतली अधिकाऱ्यांची शाळा

शासनाने दिलेला निधी वेळेत खर्च करण्यावर भर दिला जाणार असून निधी जिल्ह्याच्या विकासासाठी वापरण्यात येणार आहे. निधी खर्च करत असताना आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य असणार आहे. हा निधी कुठे , किती आणि कशा प्रकारे खर्च केला जाईल यावर लक्ष असणार आहे. आपला जिल्ह्याचा दरडोई उत्पन्नात पहिल्या ५ जिल्ह्यांमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार. जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले.

राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री  तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली  जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. या  बैठकीत २०२५-२६  या आर्थिक वर्षांसाठी ४२६  कोटी ४८ लाख  रुपयांच्या (सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ४०० कोटी,  अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत  २६ कोटी  रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत  ४८ लाख) प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

बैठकीस खासदार नारायण राणे,  आमदार दीपक केसरकर, आमदार निरंजन डावखरे,आमदार निलेश राणे, जिल्हाधिकारी अनिल  पाटील,  जिल्हा पोलिस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री म्हणाले, पुढील आर्थिक वर्षात निधी खर्च करण्याच्या अनुषंगाने सुक्ष्म नियेाजन करण्यात येईल. त्यासाठी आर्थिक शिस्त लावण्यात येईल. मिळालेला निधी डिसेंबर पर्यंत खर्च होईल यासाठी नियोजन करण्यात येईल.  जिल्हा परिषदेच्या कामात शिस्त लावणे आवश्यक आहे. जिल्हा परीषदेला विकासकामांसाठी देण्यात आलेल्या निधीमधून गुणवत्तापूर्ण कामे होणे आवश्यक आहे. दिलेला निधी अखर्चित राहता कामा नये. सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रगतशील जिल्हा म्हणून ओळखला जाईल असे काम या जिल्ह्यात आगामी काळात होणार आहे. सर्व यंत्रणांनी खर्च वेळेत आणि नियमात करावा.  निधी अखर्चित राहता कामा नये. जिल्ह्यात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार. रोजगार वाढीसह पर्यटनविकास करण्यावर भर राहणार असेही ते म्हणाले.

मंजूर प्रारूप आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत  कृषि व संलग्न सेवा ४२ कोटी ३२ लाख, ग्रामविकास ६३ कोटी, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण १८ कोटी ५० लाख, सामाजिक व सामूहिक सेवा ११५ कोटी ४३ लाख, उर्जा १६ कोटी १५ लाख, उद्योग व खाणकाम ३२ लाख , परिवहन ५८ कोटी २० लाख, सामान्य आर्थिक सेवा ३२ कोटी ९० लाख, सामान्य सेवा ३३ कोटी १६ लाख आणि नाविण्यपूर्ण योजनेसाठी २० कोटी रुपयांचा नियतव्यव प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

 सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत २०२४-२५ आतापर्यंत शासनाकडून प्राप्त १५० कोटी रुपये निधीपैकी १०४ कोटी १८ लक्ष  निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. मार्च अखेरपर्यंत प्राप्त होणारा निधी १०० टक्के खर्च करुन गुणत्तापूर्ण कामे करण्याचे सर्व विभाग प्रमुखांना निर्देश देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी सांगितले. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना यावेळी श्रद्धांजली वाहण्यात आली. बैठकीस  विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.