ऊस दराचे आंदोलन सुरू झाल्यावर त्याची चर्चा होत राहण्याऐवजी आता ऊसदर नियंत्रण मंडळाची दरमहा बठक आयोजित केली जाणार आहे. सहवीज निर्मिती, इथेनॉल, मळीविक्री अशा सर्व मार्गानी साखर कारखान्यांनी उत्पन्न वाढवावे यासाठी राज्य शासन सहकार्याची भूमिका घेत आहे. तथापि, साखर कारखान्यांनी ‘एफआरपी’प्रमाणे ऊस बील अदा न केल्यास फौजदारी दावा करण्यात येईल, असे मत सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
ऊस तोडणी कामगारांच्यासाठी गोपीनाथ मुंडे कल्याण मंडळ मार्चपूर्वी स्थापन करण्यात येणार आहे. साखर कारखान्यांकडून प्रती टन सेस आकारणी व शासनाचा सहभाग या आधारे या कामगारांच्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, विमा आदी कल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार आहे. असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सहकार, वस्त्रोद्योग, पणन अशा विविध खात्यांचा पदभार स्वीकारल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी प्रथमच पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. ऊस दराच्या प्रश्नावर बोलताना पाटील म्हणाले, मागील सरकारने एफआरपीप्रमाणे बिले न देणाऱ्या कारखान्याकडे दुर्लक्ष केले होते. आमचे शासन कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या कारखान्यांवर फौजदारी दावा करण्याबाबत कडक भूमिका घेईल. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करणारे नेते केवळ दर मागतात. पण त्यांच्याकडे दर कसा द्यावा या समस्येवरचा उपाय नसतो. ऊस वजनात काटा मारण्याची दृष्ट प्रवृत्ती रोखण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक काटा बसवण्याची सक्ती केली जाईल.
भाजपाचे सरकार स्थिर असल्याचा दावा करून पाटील म्हणाले, शरद पवार, उध्दव ठाकरे आदींनी राज्यात अस्थिर सरकार असल्याचे मत व्यक्त केले असले तरी यामध्ये तथ्य नाही अपक्षानी दिलेल्या पाठिंब्यावर सरकार स्थिर आहे. ५ आमदार भाजपाच्या संपर्कात असल्याच्या वृत्ताची आपणास माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
चार वर्ष दुरुस्तीअभावी रेंगाळलेला पुणे-सातारा महामार्ग व कोल्हापूर-सांगली दुपदरीकरण या कामाबाबत मक्तेदाराला मुदत देऊन काम वेळेत पूर्ण करून घेण्यात येईल, असे पाटील यांनी रस्त्याच्या दुरवस्थेच्या प्रश्नावर बोलताना सांगितले. स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी भाजपाचे सरकार भुरटय़ा चोरांचे असल्याची टीका केली होती. यावर पाटील म्हणाले, या संघटनेची अशी भाषा वापरणे हीच एक शक्ती आहे. भाषेचा वापर जपून केला पाहिजे. मात्र एक नक्की आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात सदाभाऊ दिसतील.
हिवाळी अधिवेशनानंतर टोल प्रश्नावर मार्ग
हिवाळी अधिवेशनानंतर जानेवारीत सलग बठका घेऊन कोल्हापूरच्या टोल प्रश्नावर मार्ग काढण्यात येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथी निमित्त २५ नोव्हेंबरला कराड येथे येणार असून यावेळी त्यांच्याशी या प्रश्नी चर्चा करण्यात येईल, असे मत सहकार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी टोलविरोधी कृती समितीच्या सदस्यांशी झालेल्या चच्रेवेळी व्यक्त केली. टोलप्रश्नी निर्णय घेण्यासाठी राज्यातील नव्या शासनाला रास्त वेळ  कृती समितीकडून दिला जात आहे. तोपर्यंत शासनाने कायदेशीर बाबींची तपासणी करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी यावेळी केली.
कोल्हापूर शहरातील ९ टोल नाक्यांवर आयआरबी कंपनीकडून टोल आकारणी होत आहे. टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांची अरेरावी वाढत आहे. या मुद्यावर तसेच टोल आकारणीबाबत शासनाची भूमिका समजून घेण्यासाठी टोल विरोधी कृती समितीचे सदस्य शनिवारी येतील. शासकीय विश्रामगृहात मंत्री पाटील यांना भेटले. यावेळी झालेल्या चच्रेत एन. डी. पाटील, दिलीप पवार, बाबा इंदूलकर, दिलीप देसाई आदींनी विविध मुद्दे उपस्थित केले.
एन. डी. पाटील म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपाने कोल्हापुरातील टोल रद्द करण्याचा चंग केला होता. त्याची जाणीव शासनाला करून दिली जात आहे. टोल रद्द करण्याच्या जनभावनेशी बांधिल असल्याची मंत्री पाटील यांची भूमिका स्वागतार्ह आहे. आघाडी सरकारने टोल प्रश्नावर चालढकल करण्याचे धोरण अवलंबल्याने प्रश्न चिघळत गेला. नव्या सरकारने आपला शब्द पाळला पाहिजे.
मंत्री पाटील म्हणाले, टोल आंदोलनातील एक कार्यकर्ता या नात्याने मी भूमिकेपासून माघार घेणार नाही. पण सद्याचे चित्र एका रात्रीत बदलणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने टोल आकारणी सुरू आहे. न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. यावर मार्ग काढण्यासाठी कायदेशीर बाबी तपासून घ्याव्या लागतील. हिवाळी अधिवेशनाची सांगता झाल्यानंतर जानेवारीत सलग बठका घेऊन शासन निश्चितपणे मार्ग काढेल. अशा शब्दात मंत्री पाटील यांनी कृती समितीला आश्वस्त केले.