मराठवाडय़ातील दुष्काळाची शिवसेनेकडून होणारी मांडणी ‘व्हाया मुंबई’ सुरू झाली आहे. शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत येत्या ३ फेब्रुवारीला जालना येथे होणाऱ्या सभेला अधिक गर्दी व्हावी, म्हणून आयोजित या मेळाव्यात दुष्काळी भागातील आमदारांना ‘ब्र’देखील काढू दिला नाही. सेनेचे उपनेते खासदार चंद्रकांत खैरे व गणेश दुधगावकर, तसेच अर्जुन खोतकर व लक्ष्मण वडले हे नेते वगळता अन्य कोणी मेळाव्यात बोलले नाही. जालना सभेचे नियोजन मुंबई मॅनेजमेंटने हाती घेतल्याचे चित्र मेळाव्यातून पाहावयास मिळाले.
शहरातील संत तुकाराम नाटय़मंदिरात बुधवारी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आमदार सुभाष देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा घेण्यात आला. मेळाव्यासाठीच्या पोस्टर्सचे डिझाइन आणि दुष्काळाशी संबंधी पत्रदेखील खास मुंबईहून पाठविण्यात आले. नियोजन मेळाव्यात मुंबईकरांनी भाषणे ठोकली आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास वाढविण्यासाठी जालन्याच्या सभेला शिवसैनिकांची संख्या वाढवा, अशा सूचना मेळाव्यात दिल्या. ऐन दुष्काळात सभेसाठी माणसे गोळा करण्याची जबाबदारी आमदारांवर सोपविण्यात आली आहे.
दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर शिवसेना संघटनात्मक पातळीवर बांधणीसाठी सज्ज झाली आहे. सभेनिमित्ताने कोणी काय करायचे, याची माहिती सेनेचे सचिव खासदार अनिल देसाई यांनी दिली. बुथ ते जिल्हाप्रमुखापर्यंत संघटनेत कोण काय करायचे, हे ठरले आहे. शिवसैनिक दुष्काळाशी संबंधित अडचणींची माहिती २५ ते २७ जानेवारीपर्यंत गोळा करणार आहेत. युवा आघाडीतील कार्यकर्ते पुन्हा भिंतीदेखील रंगविणार आहेत. पूर्वी शिवसेनेतील कार्यकर्ते मोर्चा व मेळाव्यानिमित्ताने भिंती रंगवायचे. अलीकडच्या काळात डिजिटल पोस्टर्समुळे अशी कामे कार्यकर्ते करतच नाही. त्यामुळे संघटनात्मक पातळीवर हाताला काम नाही. या पाश्र्वभूमीवर भिंती रंगविण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे. युवा सेनेचे जगन्नाथ काकडे या कामी पुढाकार घेणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. या नियोजनाच्या मेळाव्यात दुष्काळासंबंधातील सर्व विषय ‘मुंबई’कर हाताळतील, असेच संकेत देण्यात आले. प्रास्ताविक माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी केले. त्यानंतर मात्र ज्या भागात तीव्र दुष्काळ आहे. तेथील आमदारांना बोलण्याची संधीच दिली गेली नाही. खासदार दुधगावकर, जयप्रकाश मुंदडा यांची भाषणे झाली. वडले यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या. त्यानंतर मात्र मुंबईतल्या नेत्यांनीच दुष्काळानिमित्त होणाऱ्या सभेचे नियोजन कसे, याची माहिती दिली. उस्मानाबादचे आमदार ओम राजेनिंबाळकर, उमरग्याचे आमदार ज्ञानराज चौगुले, अंबडचे आमदार संतोष सांबरे कार्यक्रमास उपस्थित असतानाही ते बोलले नाहीत. ज्या बीड जिल्हय़ात तीव्र दुष्काळ आहे, तेथील एकाही प्रतिनिधीला मेळाव्याला बोलण्याची संधी मिळाली नाही. औरंगाबाद जिल्हय़ातील ग्रामीण भागाचा संपर्क असणाऱ्या आमदार आर. एम. वाणी यांनाही संधी मिळाली नाही. तुलनेने मुंबईतून आलेल्या नेत्यांनी मात्र जालन्यातील शिवसेनेची सभा व दुष्काळ याचा परस्पर संबंध शिवसैनिकांना समजावून सांगितला.
महिला आघाडीच्या मीनाताई कांबळी, मुंबईच्या माजी महापौर विशाखा राऊत, रवींद्र मिर्लेकर, विश्वनाथ नेरूरकर यांनी सभा आवश्यक का, हे सांगितले. दुष्काळानिमित्ताने संघटनात्मक बांधणी व्हावी, अशा धाटणीची भाषणे या वेळी करण्यात आली. ठाकरे २३ जानेवारीला संघटनेच्या प्रमुखपदाची सूत्रे स्वीकारतील. त्यानंतर त्यांचे नेतृत्व मान्य आहे, असे दाखविणारी उपस्थिती सभेला व्हावी, अशा प्रकारचे नियोजन होत आहे.
दुष्काळात शिवसैनिकांना पाठविण्याचा व आणण्याचा खर्च कोण करणार, हा प्रश्न अनुत्तरित होता. मुंबईहून आलेले पोस्टर मराठवाडय़ात लावू व शिवसैनिकांना पाठविण्यासाठी जमेल तेवढा खर्च करू, असे एका आमदाराने सांगितले.
