‘एलबीटी’वर राज्यातील महापालिका अधिकाऱ्यांची उद्या मुंबईत बैठक

नागपूर महापालिकेसह राज्यातील विविध महापालिकेमध्ये जकात कर बंद करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लावण्यासंदर्भात आयोजित केलेली शनिवारची बैठक महापालिकांच्या जकाती संदर्भातील आकडेवारी व माहिती सादर न केल्याने स्थगित करण्यात आली असून ती आता मुंबईला मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी होणार आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागपूर महापालिकेमध्ये ‘एलबीटी’ लावण्यात येणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर या संदर्भात शनिवारी मुंबईला राज्यातील विविध महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. एलबीटीला महापालिकेच्या असलेल्या विरोधाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले असून या संदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे १ एप्रिलपासून राज्यातील जकात कराची पद्धत बंद करून एलबीटी लागू होणार आहे. यामुळे नियमानुसार एका महिन्याच्या आत महापालिकेतील शहरातील व्यापारांची नोंदणी करावी लागणार आहे. नवी मुंबई, बृहन्मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड व नागपूर अशा सहा महापालिका वगळता इतर सर्व ठिकाणी यापूर्वी जकात रद्द करून स्थानिक कर सुरू करण्यात आला आहे. या सहा शहरात १ एप्रिलपासून एलबीटी लागू करण्याचा शासनाचा आग्रह असून तशी तयारी केली आहे. राज्यात सर्व महापालिकेमध्ये विविध वस्तूंवर आकारण्यात येणाऱ्या जकातीचे दर वेगवेगळे आहेत. एलबीटी लागू झाल्यावर सर्वच ठिकाणी आकारण्यात येणारे दर समान असणार आहेत. हे दर निश्चित करण्यासाठी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग यानी शनिवारी मुंबईमध्ये आयुक्तांची बैठक आयोजित केली होती. बैठकीत जकात दर काय, त्यापासून होणारे उत्पन्न, एलबीटी लागू झाल्यास संभावित बदल, या संदर्भातील माहिती सादर करण्यास सांगितले होते, मात्र काही महापालिकांनी ही माहिती एकत्रित करून नगरविकास विभागाकडे न दिल्याने बैठक स्थगित करण्यात आली. पुढची बैठक मंगळवारी, ५ मार्चला होणार असून त्यात आयुक्तांशी चर्चा करून एलबीटी बाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
नियमानुसार एलबीटी लागू करताना स्थानिक व्यापारांची नोंदणी करण्यात येणार आहे, मात्र दर निश्चित झाल्याशिवाय ही नोंदणी करणे शक्य आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दर निश्चितीसाठी होणाऱ्या विलंबाचा महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एलबीटी हा प्रकार नवा असल्याने प्रारंभी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एलबीटीला विरोध केला असून अनेक महापालिकेने संयुक्तरित्या एलबीटीच्या विरोघात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात महापालिका आणि राज्य शासन हा नवा संघर्ष रंगणार आहे. भविष्यातील अडचण टाळण्यासाठी शासनाने एलबीटीचे कायद्यात रूपांतर करण्याची तयारी चालविली असल्याची माहिती मिळाली.