विदर्भातील वन्यप्राण्यांच्या शिकारी एकापाठोपाठ एक उजेडात येत असल्याने वन विभागावर दबाव वाढला आहे.अलीकडेच उजेडात आलेल्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील शिकार प्रकरण मुंबई लिंकपर्यंतच अडकलेले आहे. मुंबईतील एजंटाचा ठावठिकाणा अजूनही मिळालेला नाही. त्याचे धागेदोरे विदेशात असल्याचे आता स्पष्ट झाले असून, त्या दिशेने तपास सुरू झाला आहे. दक्षिण आशियातील वाढत्या वन गुन्ह्य़ांच्या पाश्र्वभूमीवर संघटित वन तस्करीला आळा घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वन कायदे अधिक कडक करून आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील समन्वय वाढवण्याचे सूतोवाच सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी केले आहे.
भारतात आंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करीने अतिशय पद्धतशीरपणे शिरकाव केला असून, देशभर त्यासाठीचे जाळे विस्तारत चालल्याची कबुली खुद्द सीबीआय संचालकांनी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय शिकारी टोळ्यांपर्यंत पोचणे अत्यंत अवघड आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांची मदत घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असून, पाकिस्तान, भूतान आणि श्रीलंका या देशांचे प्रतिनिधी सध्या भारताच्या दौऱ्यावर आहेत.
जगातील १३ देशांमध्ये वाघाचे अस्तित्व असून, भारतात १७ राज्यांमधील ४३ व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये १७०६ वाघ तग धरून आहेत. नव्या व्याघ्रगणनेची आकडेवारी अद्याप हाती यायची आहे. जगातील एकूण वाघांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाघ भारतातच आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाघ, बिबटय़ा तसेच सापांच्या कातडय़ांना असलेली मागणी पाहता शिकारी टोळ्यांना मोठय़ा प्रमाणावर पैसा मिळू लागल्याने त्यांची नजर भारतातील जंगलांकडे वळली आहे. संघटित टोळ्यांमुळे शिकार प्रकरणाचे धागेदोरे जुळवणे आणि सीमांच्या मर्यादा येत असल्याने आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांची चौकशी करणे कठीण झाले आहे. यासाठी गुप्तचर आणि अंमलबजावणी संस्थांचा आंतरराष्ट्रीय समन्वय आवश्यक असल्याचे सीबीआयच्या संचालकांनी स्पष्ट केले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा