मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातून १५ गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तब्बल १५ वर्षांचा कालावधी लागला. आता उर्वरित १९ गावांचे पुनर्वसन केव्हा होणार, असा प्रश्न पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षायादीतील गावकऱ्यांना पडला असून पुनर्वसनासाठी इच्छूक असूनही केवळ निधीअभावी प्रस्ताव रखडल्याने या गावांची स्थिती ‘तळ्यात-मळ्यात’ अशी झाली आहे.
वन्यप्राणी-मानव संघर्ष कमी करून वाघांच्या अधिवासाला संरक्षण मिळवून देण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय दोन दशकांपूर्वी घेण्यात आला होता. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील बोरी, कोहा, कूंड या तीन गावांचे २००१ मध्ये अकोला जिल्ह्यातील अकोटनजीक राजूर गिरवापूर येथे यशस्वी पुनर्वसन करण्यात आले. यातून पुनर्वसनाच्या कामाला गती येईल, असा विश्वास वन्यजीवप्रेमींमध्ये व्यक्त केला जात होता, पण दप्तरदिरंगाईमुळे दुसऱ्या टप्प्यातील कामेच रखडली. गेल्या १५ वर्षांमध्ये कोहा, कुंड, बोरी, चुर्णी, वैराट, अमोना, नागरतास, बारूखेडा, धारगड, गुल्लरघाट, सोमठाणा, केलपाणी, चुनखडी या १५ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
व्याघ्र प्रकल्पातून पुनर्वसित होणाऱ्या गावातील प्रत्येक कुटुंबाला १० लाख रुपये दिले जातात. त्या कुटुंबातील मुलगा १८ वर्षांपेक्षा मोठा असेल, तर त्याचेही स्वतंत्र कुटुंब मानले जाते आणि त्याला १० लाख रुपये दिले जातात. मेळघाटातील चुनखडी आणि केलपाणी या गावातील ९० कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी ९ कोटी रुपयांचा निधी सरकारने अलीकडेच मंजूर केला आहे.
आतापर्यंत १५ गावांमधील लोक स्थलांतरित झाले आहेत, पण उर्वरित १९ गावांमधील लोक संभ्रमावस्थेत आहेत. १० लाख रुपयांचे ‘पॅकेज’ मिळत आहे, पण दरवर्षी महागाई वाढत आहे, बांधकाम साहित्याचे दर तर झपाटय़ाने वाढत आहे. या गावांना आणखी १५ वर्षांचा कालावधी पुनर्वसनासाठी लागला, तर १० लाख रुपयांमध्ये काय होणार, असा प्रश्न गावकऱ्यांना भेडसावत आहे.
उर्वरित गावांच्या पुनर्वसनासाठी ३७५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. ती एकरकमी मिळणे अशक्य आहे. तरी त्यासाठी टप्पेनिहाय प्रस्ताव सादर करून निधीच्या उपलब्धततेसाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे, असे वनविभागाचे म्हणणे आहे.
उर्वरित १९ गावांमधून सुमारे ३ हजार नागरिकांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे. त्यात पिली, रोरा, रेटय़ाखेडा, सेमाडोह, चोपन, माडीझडप, तलई, अंबाबरवा, राहिनखिडकी, पस्तलाई, मांगिया, मेमना, मालूर, डोलार, माखला, रायपूर, बोराटय़ाखेडा, ढाकणा आणि अढाव या गावांचा समावेश आहे.
या गावांची पुनर्वसन प्रक्रिया रखडली आहे. यात सर्वाधिक ६३४ कुटुंबे एकटय़ा सेमाडोहमधील आहेत. रायपूरमध्ये ३९९, तर माखला गावात ३४८ कुटुंबे आहेत. ज्या गावांची लोकसंख्या अधिक आहे, त्या गावातील लोकांचे मन वळवणे कठीण असते, असा वनाधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे. यात काही स्वयंसेवी संस्था मदतीसाठी पुढे येत आहेत. काही गावकरी इच्छूक आहेत, पण निधी नाही. त्यामुळे हे काम लांबत चालले आहे.
