मेळघाट, नंदूरबारमध्ये वर्षभरात ३१२ बालमृत्यू

तीन आदिवासी तालुक्यांमधील स्थिती भयावह
कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या काही योजनांमुळे मेळघाटासह राज्यातील आदिवासी भागात गंभीर तीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत लक्षणीय घट दिसून आली असली, तरी बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी झालेले नाही. गेल्या वर्षभरात धारणी, चिखलदरा आणि नंदूरबार या तीन आदिवासी तालुक्यांमध्ये ३१२ बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे.
कमी वजनाचे बालक, कमी दिवसांची प्रसूती, अ‍ॅन्स्पेक्सिया, सेप्टिसिमिया आदी कारणांमुळे हे बालमृत्यू झाल्याचा दावा आरोग्य विभागाने केला आहे. ‘डीएचआयएस-२’ च्या अहवालावरून राज्यात अर्भक मृत्यूदर ४० पेक्षाही जास्त असणारे १० तालुके असून, त्यात धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यांचा समावेश आहे. बालमृत्यू टाळण्यासाठी जननी शिशू सुरक्षा योजना, आरोग्य संस्थेत प्रसूती, पोषण आहार, बालउपचार केंद्र, आशांमार्फत गृहभेटीद्वारे पाठपुरावा, जंतनाशक व जीवनसत्व ‘अ’ मोहीम, नियमित लसीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत बालरोगतज्ज्ञांकडून तपासणी अशा उपाययोजना राबवण्यात येतात. आरोग्य माहिती व्यवस्थापन पद्धतीच्या अहवालानुसार राज्यातील जास्त अर्भक मृत्यूदर असलेल्या २४ तालुक्यांचे विशेष संनियंत्रण व पर्यवेक्षण करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यांत एक समन्वय अधिकारी आणि सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती आरोग्य विभागातील सूत्रांनी दिली.
आदिवासी भागातील कुपोषणाचे व कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी डॉ.ए.पी.जे.अब्दूल कलाम अमृत योजना राबवण्यात येत आहे. यात गर्भवतींना शेवटच्या तिमाहीत व स्तनदा मातांना बाळंतपणानंतर पहिल्या तिमाहीत सहा महिन्यांच्या कालावधीत एक वेळचा चौरस आहार देण्यात येतो. ही योजना गेल्या १ डिसेंबरपासून सुरू करण्यात आली आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने राज्यात राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन राबवण्यात येत आहे. गंभीर तीव्र कुपोषित (सॅम) आणि मध्यम तीव्र कुपोषित (मॅम) बालकांना सामान्य श्रेणीत आणण्यासाठी अनेक योजना मेळघाटात सुरू आहेत. नवसंजीवन योजनेत अनेक विभागांचा समन्वय अपेक्षित आहे. कमी वजनाची बालके आढळून आल्यानंतर त्यांना ग्राम बालविकास केंद्रात आणणे आणि त्यांच्या तब्येतीची योग्य काळजी घेण्यासाठी यंत्रणा लगबग करताना दिसत आहे. परिणामी, गेल्या काही महिन्यांमध्ये ‘सॅम’ आणि ‘मॅम’ श्रेणीतील बालकांची संख्या कमी झाली आहे. मात्र, धारणी, चिखलदरा आणि नंदूरबार या तीन तालुक्यांमध्ये १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०१५ या कालावधीत ३१२ बालमृत्यू व ५ मातामृत्यू झाल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. कुपोषण आणि आजारामुळे ही मुले दगावली आहेत. यातील अनेक बालकांवर वेळीच उपचार न झाल्याने ती जगू शकली नाहीत.

उपचार करणे कठीण
एखादे मूल आजारी पडल्यानंतर त्याच्यावर योग्य उपचार न झाल्यास त्याची प्रकृती चिंताजनक होऊन त्याचा मृत्यू होतो. दुर्गम भागातील बालकांना उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालय किंवा जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी नेणे आदिवासींसाठी कठीण झालेले आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोचणेही आदिवासींना कधी शक्य नसते. साधन सुविधांअभावी पारंपरिक उपचारांवर विसंबून राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांवर नंतर पश्चातापाची वेळ येते.