मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या अकोला-खंडवा रेल्वे मार्गाच्या रुंदीकरणाला वन्यजीवप्रेमींनी विरोध सुरू केलेला असताना जुना रेल्वे मार्ग योग्य की पर्यायी मार्ग हितकर यावर अजूनही सरकारी पातळीवर मतैक्य होऊ शकलेले नाही. पर्यायी मार्गाला बाजूला ठेवल्यास त्याची मोठी किंमत या व्याघ्र प्रकल्पाला मोजावी लागेल, असे वन्यजीव अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. नवीन पर्यायी रेल्वेमार्ग अस्तित्वात आल्यास महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील सीमेवरील भागाला लाभ मिळू शकेल.
सुमारे २ हजार ७६८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारलेल्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील १५०० चौरस किलोमीटरचे जगंल धोकाग्रस्त वाघ अधिवास (कोअर) क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. कोअर क्षेत्र हे गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, मेळघाट, वाण, अंबाबरवा आणि नरनाळा अभयारण्यात सामावलेले आहे. याच कोअर क्षेत्रातून अकोला ते खंडवा हा मीटरगेज रेल्वेमार्ग जातो. या मार्गावरून प्रवासी वाहतूकही सुरू होती. पण, गेल्या १ जानेवारीपासून या मीटरगेज रेल्वेमार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली असून या रेल्वेमार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातून ५१.१९ किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग जातो. यात ३१६ हेक्टर वनजमीन आणि वनेतर जमीन व्यापली आहे. ही जमीन रेल्वेच्या ताब्यात असली, तरी वनसंरक्षण कायदा (१९८०) अंतर्गत रेल्वेमार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा लागतो.
रेल्वे खात्याने या रेल्वेमार्गाच्या रुंदीकरणासाठी रीतसर प्रस्ताव सादर केला. त्यात एकूण २४२ वनजमीन लागणार असल्याचे म्हटले आहे. यापैकी १६० हेक्टर वनजमीन ही वाण अभयारण्यातील आहे. या प्रस्तावाला राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची हिरवी झेंडी मिळणे आवश्यक होते. राज्य सरकारने यासंदर्भात १० जून २०१६ रोजी प्रस्ताव वन्यजीव मंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवला. त्यानंतर ८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी वन्यजीव मंडळाची मान्यताही मिळाली. पण, या प्रकरणात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय व्याघ्र सरंक्षण प्राधिकरणाच्या तीन सदस्यीय समितीने विस्तृत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या समितीने आपला अहवाल २ एप्रिल २०१६ रोजी दिला होता. दुसरीकडे, रेल्वे खात्याने ३१६ हेक्टर वनजमीन रेल्वेच्याच ताब्यात असल्याने वनसंरक्षण कायद्यानुसार प्रस्ताव पाठवण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका घेतली. पण, जमिनीच्या हस्तांतरणाविषयी रेल्वे खाते कागदपत्रे सादर करू शकले नाही. अखेरीस राज्य सरकारने यासंदर्भात वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण मागवले. त्यात वन संरक्षण कायद्यानुसार प्रस्ताव पाठवणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
याच कालावधीत रेल्वे खात्याने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रातून जाणाऱ्या रेल्वेमार्गाऐवजी ब्रॉडगेजसाठी पर्यायी नवीन रेल्वेमार्ग शोधून काढला होता. हा रेल्वेमार्ग पूर्णपणे जंगलाबाहेरून जातो. सध्याच्या मीटरगेज रेल्वे मार्गावर मेळघाटातील चितळवाडी, चिंचारी, झरी बाजार, तलई रेल्वे, चेंडो, दाबका, धुळघाट रेल्वे, सदरपूर, खंडाळा ही नऊ रेल्वे स्थानके आहेत. या गावांची लोकसंख्या सुमारे सात हजार आहे. त्यापैकी तलई रेल्वेसह सहा गावांचे पुनर्वसन आधीच झाले आहे.
पर्यायी रेल्वेमार्गावर एकूण २९ गावे जोडली जाऊ शकतात. या गावांची लोकसंख्या ७५ हजार इतकी आहे. एकीकडे वन्यजीवांना धोका पोहचणार नाही आणि दुसरीकडे अधिकाधिक गावांना या रेल्वेमार्गाचा लाभ होईल, त्यामुळे या पर्यायी रेल्वेमार्गाला पसंती द्यावी, असे वन्यजीवप्रेमींचे म्हणणे आहे.
पर्यायी रेल्वेमार्गासाठी २०१४ मध्ये दक्षिण-पश्चिम रेल्वेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक पी.के. श्रीवास्तव यांच्या मार्गदर्शनात सर्वेक्षणही करण्यात आले होते. पठारी मार्ग ठरवण्यासाठी नागपूरच्या प्रादेशिक सुदूर संवेदन केंद्राचीही मदत घेण्यात आली. पर्यायी मार्गाची निश्चितीही करण्यात आली, पण नंतर कुठेतरी माशी शिंकली आणि पर्यायी मार्ग बाजूला ठेवण्यात आला, असे वन्यजीवप्रेमींचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील अधिकाधिक लोकांना या रेल्वेमार्गाचा फायदा व्हावा, वन्यजीवांच्या अधिवासाला धक्का पोहचू नये, ही सर्वाचीच इच्छा आहे. मात्र, असे असतानाही अकोला-खंडवा रेल्वे मार्गाच्या रुंदीकरणामुळे वन्यजीवांचा अधिवास धोक्यात येईल, असे या भागातील अभ्यासकांचे मत आहे.
पर्यायी मार्ग बाजूला ठेवल्यास या रेल्वे मार्गाचा लाभ केवळ दोन गावांना होऊल. तर पर्यायी मार्गामुळे अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत रेल्वे पोहोचण्यास मदत होईल.
खंडवा ते अकोला या १७४ किलोमीटर लांबीच्या मीटरगेज मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करताना खंडवा ते आमला खुर्द, आमला खुर्द ते अकोट आणि अकोट ते अकोला या तीन टप्प्यांमध्ये रेल्वेमार्ग तयार करण्यात येणार आहे. यापैकी आमला खुर्द ते अकोट या रेल्वेमार्गाच्या बाबतीत अडथळा निर्माण झाला आहे. हा मार्ग पर्वतीय भागातून जातो. हा ब्रॉडगेज मार्ग अस्तित्वातही आल्यास रेल्वेगाडी ६० किलोमीटर प्रतितासपेक्षा जास्त वेगाने जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे पर्वतीय भागातून रेल्वे नेण्यापेक्षा पठारी प्रदेशातून ती नेली जावी, असा पर्याय पुढे करण्यात आला होता. हा मार्ग जंगलातून गेल्यास केवळ दोन गावांना लाभ मिळेल, पण पर्यायी मार्गामुळे २९ गावांना फायदा होऊ शकेल.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रातून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गावरील बहुतांश गावांचे आधीच पुनर्वसन झाले आहे. रुंदीकरणानंतर या मार्गाने रेल्वेगाडय़ा सुरू झाल्यास वन्यप्राण्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होणार आहे. हा परिसर वाघांचा संचारमार्ग आहे. रेल्वे खात्यानेच पर्यायी रेल्वे मार्ग आणि तोही नागरी वस्तीच्या फायद्याचा असलेला शोधून ठेवला असताना कोअर क्षेत्रातून रेल्वे नेण्याचा अट्टहास अयोग्य आहे.
– किशोर रिठे, अध्यक्ष, सातपुडा फाऊंडेशन