विविध विकास प्रकल्पांसाठी हजारो हेक्टर जंगलांचे निर्वनीकरण आणि विभाजन केले जात असल्याने जंगली हत्तींचे संचारमार्ग (कॉरिडॉर्स) मोठय़ा प्रमाणात विभाजन होत असल्याबद्दल राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. देशाच्या पर्यावरणाशी निगडित या अत्यंत महत्त्वाच्या समस्येवर बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर देशभरातील एकंदर परिस्थितीची वस्तुस्थितीदर्शक माहिती संकेतस्थळांवर टाकण्यात आली असून जंगली हत्तींच्या बंद होत चालेल्या संचारमार्गामुळे नवनव्या समस्या उद्भवत आहेत, याकडे मंडळाच्या सदस्यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाचे सचिव डॉ. व्ही. राजगोपालन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत नुकतीच झालेली राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची बैठक वादळी ठरली. हत्तींच्या कळपांचा वाढता हैदोस, रेल्वे रुळांवर हत्तींचे रेल्वेगाडय़ांच्या धडकेने होणारे मृत्यू हे दोन प्रमुख मुद्दे या बैठकीत चर्चेसाठी आले होते. हत्तींसाठी राखीव वनक्षेत्र (एलिफंट रिझव्हर्स) ठेवण्याच्या आदेशातील विसंगतीकडे मंडळाचे एक ज्येष्ठ सदस्य डॉ. एम.डी. मधुसूदन यांनी लक्ष वेधले. हत्तींच्या राखीव वनक्षेत्रासंदर्भात विनोद ऋषी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती एकंदर वस्तुस्थितीचा अभ्यास करणार आहे; परंतु या संदर्भात हत्तींच्या वनक्षेत्रांच्या नियमिततेवर अधिक बारकाईने लक्ष देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. एका आदेशानुसार हत्तींसाठी राखीव वनक्षेत्रांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे सदर वनक्षेत्र वगळण्याचीही तरतूद आहे. त्यामुळे हत्तींसाठीच्या राखीव वनक्षेत्रांना कायदेशीर दर्जा देण्याची गरज असून समिती आपला अहवाल आणि शिफारसी सादर करेपर्यंत तसेच वनक्षेत्रांना कायदेशीर दर्जा मिळेपर्यंत नियमनाची भूमिका राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे देण्यात यावी, अशी सूचना मधुसूदन यांनी केली आहे. संचारमार्ग अवरुद्ध झाल्यामुळे अलीकडच्या काळात असंख्य हत्तींचे रेल्वेगाडीखाली येऊन मृत्यू झाल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने ही अत्यंत धोकादायक परिस्थिती आहे.
प्रेरणा बिंद्रा यांनी हत्ती आणि वाघांच्या संचारमार्गाना संवेदनशील वनक्षेत्राचा दर्जा देण्याची मागणी केली असून देशभरातील जंगलांमधील अत्यंत महत्त्वाच्या संचारमार्गाची एकूण यादी तयार करण्यात यावी, अशी सूचना केली. हत्तींसाठी राखीव वनक्षेत्रासंदर्भातील अहवाल तयार करणाऱ्या समितीचा कालावधी एक वर्षांचा राहणार आहे. या दरम्यान राखीव वनक्षेत्रे आणि संचारमार्गाचे पाहणी अहवाल तयार होतील; परंतु अत्यंत महत्त्वाच्या वन्यजीवांचा संचार असलेली जंगले निर्वनीकरणामुळे धोक्यात आली आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. हत्तींचे वास्तव्य असलेल्या जंगलक्षेत्राचे तसेच हत्ती आणि वाघ यांचे संचारमार्ग असलेल्या जंगलांच्या ज्या भागांचे निर्वनीकरण केले जाणार आहे, त्यांची एक सूची करून राज्य आणि केंद्र सरकारने ही माहिती राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीला तातडीने पुरवावी, असेही प्रेरणा बिंद्रा यांनी सुचविले आहे.  
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळावर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ सदस्य किशोर रिठे यांनीही प्रेरणा बिंद्रा यांच्या सूचनांचा पाठपुरावा करताना वन्यजीवांचे संचारमार्ग हा वन्यजीव कायद्याचाच एक भाग असल्याचे सांगून वाघ आणि हत्तींचा संचार असलेल्या जंगलक्षेत्रांना संवेदनशील वनक्षेत्राचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी केली. अन्य एक सदस्य डॉ. एम.के. रणजित सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडियाने देशातील जंगलांमधील हत्तींच्या संचारमार्गाची विस्तृत यादी तयार केली असून ती तयार पुस्तकांमधून राज्य सरकारकडे पाठविली आहे; परंतु हत्तींसाठी राखीव वनक्षेत्र अधिसूचित करण्याच्या मुद्दय़ावर राज्य सरकारांनी कोणत्याही हालचाली केलेल्या नाहीत. जैववैविध्याचे संतुलन राखण्यासाठी फक्त एकाच विशिष्ट वन्यजीव प्रजातीच्या वास्तव्याचा भाग अधिसूचित करण्यापेक्षा संपूर्ण वनक्षेत्राचा विचार करून निर्णय घेतले जावेत, अशी सूचनाही त्यांनी केली. डॉ. ए.जे.टी. जॉन्सन यांनी संचारमार्गाचे दिवसेंदिवस खच्चीकरण होत चालल्याबद्दल चिंता व्यक्त करून संचारमार्गाना कायदेशीर दर्जा देण्यात यावा, असे बैठकीतील चर्चेदरम्यान सुचविले.