|| निखील मेस्त्री/नीरज राऊत, पालघर खर्चाबाबत नियोजन समितीतील सदस्य उदासीन:- आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यात निवडणुकीच्या काळात विकासाची अनेक आश्वासने दिली गेली व सर्वसामान्याच्या मनामध्ये स्वप्ने रंगविण्यात आली. विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या नियोजन समितीतील जिल्हा नियोजन आराखडयात चार वर्षांत जिल्ह्यला उपलब्ध झालेल्या आदिवासी घटक कार्यक्रम, वार्षिक सर्वसाधारण योजना व अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गतच्या एकूण निधीपैकी जिल्हा नियोजनामार्फत (बीडीएस प्रणालीद्वारे) बहुतांश निधी जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांना वर्ग केल्याचे दाखविण्यात आले असले तरी विविध यंत्रणांमार्फत या एकूण उपलब्ध निधीपैकीचा बहुतांश निधी खर्च झालेला नाही हे जिल्हा नियोजनाच्या आर्थिक वर्ष २०१५ ते २०१९च्या समितीत सादर केलेल्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. जिल्हा नियोजनात महत्त्वाच्या असलेल्या या आराखडय़ाबद्दल जिल्ह्यातील विद्यमान आमदारांसह (काही अपवाद वगळता) नियोजन समितीतील विविध घटकांपैकी काही घटक जिल्ह्याच्या विकासासाठी असलेला हा निधी खर्च का होत नाही ही विचारणा करण्यासाठी उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने जिल्ह्याला विकासासाठी आदिवासी घटक कार्यक्रम, वार्षिक सर्वसाधारण योजना व अनुसूचित जाती उपयोजना आदी योजनांसाठी निधी दिला असला त्याचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींचा अभाव येथे गेल्या चार वर्षांंत दिसून आले. आदिवासी घटक कार्यक्रम, वार्षिक सर्वसाधारण योजना व अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये पूर्वनियोजनानंतरची एकूण तरतूद निधी सुमारे ५४१ कोटी ६९ लाख ८६ हजार इतका होता. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये हीच तरतूद सुमारे ५७० कोटी ४५ लाख ३३ हजार इतकी होती. २०१७-१८ मध्ये ती सुमारे ५९६ कोटी ५५ लाख ५३ हजार इतकी होती. तर गतवर्षी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये सुमारे ६२२ कोटी ४४ लाख ११ हजार इतकी होती. गत चार वर्षांत सर्वाधिक निधी आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी जिल्ह्याला मिळालेला असताना चार वर्षांतील या कार्यक्रमाच्या प्रत्यक्ष खर्चाची टक्केवारी सर्वाधिक ६२.७० टक्के इतकीच आहे, ती ही गतवर्षीची आहे. म्हणजेच जिल्ह्यातील विकासासाठी महत्त्वाचा गाभा असलेल्या आदिवासींेच्या विविध विकासकामासाठी मिळालेला निधी खर्च करण्यात जिल्ह्यातील विविध यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत असेच म्हणावे लागेल. गेल्या चार वर्षांत विविध खर्चाचे प्रमाण वाढविण्यात शासकीय यंत्रणांसह लोकप्रतिनिधी यांना यश आल्याचे दिसत नाही. जिल्ह्याच्या विकासात्मक दृष्टीने शासनाने विविधांगी गठित केलेल्या नियोजन समितीमध्ये नियोजन समितीच्या विविध घटकांनी विकासावर चर्चा करणे व विकासात्मक दृष्टीने ठोस पावले उचलणे अपेक्षित असताना गत चारही वर्षांत समित्यांच्या बैठकीचा जास्त वेळ इतिवृत्तवाचन, नागरी समस्या व आयत्या वेळच्या विषयांमध्ये गेला. नियोजन बैठकीत ज्या घटकांनी या विकासात्मक निधीविषयी प्रशासनाला जाब विचारला त्या अखर्चित असलेल्या यंत्रणांच्या अधिकारीवर्गानी मनुष्यबळाची मर्यादा सांगून तसेच तांत्रिक कारणे पुढे करून वेळ मारून नेल्याचे दिसून आले. मात्र हा निधी खर्च करण्यात नियोजनाचा मोठा अभावही दिसून येत आहे. आदिवासीबहुल जिल्ह्याला मोठा निधी उपलब्ध असताना तो खर्च न होणे याला लोकप्रतिनिधींच्या उदासीन धोरणा बरोबरीने प्रशासनाची दुर्बल मानसिकता जबाबदार असल्याचे सांगितले जाते. आदिवासी समाजाच्या विकासाच्या उद्देशाने निर्मित झालेल्या पालघर जिल्ह्यात नियोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री तसेच या नियोजन समितीचे विविध घटक असलेल्या आमदारांसह सदस्य (काही अपवाद वगळता) यांची जिल्हा नियोजन समितीवर अपेक्षित पकड नसल्याने जिल्हा नियोजनाच्या विविध यंत्रणेसाठी आलेला पैसा अखर्चीक राहण्यास जबाबदार ठरला आहे. मृदुभाषी असलेले माजी पालकमंत्री विष्णू सवरा यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अधिकारीवर्गाला सांभाळून घेण्याची भूमिका घेतल्याचा अनेकांनी गैरफायदा घेतला असे आरोप होत असत. यांनी राजीनामा दिल्यानंतर अखेरच्या काही महिन्यांपूर्वी जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांची धुरा स्वीकारलेले रवींद्र चव्हाण यांनी या निवडणुकीपूर्वीच्या काळामध्ये जिल्हा नियोजनाचा असलेला निधी खर्च करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. येत्या निवडणुकीत निवडून येणारे आमदार व जिल्हा नियोजन समितीवर येणारे विविध घटक जिल्ह्याला विकासासाठी मिळालेला निधी खर्च करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करतील ही अशा बाळगण्याखेरीज दुसरा पर्याय पालघरच्या मतदाराकडे नाही!
