काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी लोकशाहीची ही हत्या आहे अशी प्रतिक्रिया दिली होतीच. आता सामनातूनही ठाकरे गटाने मोदी सरकारवर टीकेचे बाण चालवले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की देशात अमृतकाल आहे मात्र या अमृत काळात रोज विषाचे फवारे उडताना दिसत आहेत. राहुल गांधी चोरांना चोर म्हणाले यात त्यांचा काय गुन्हा आहे? असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हणण्यात आलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं काय म्हटलं आहे अग्रलेखात?

राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा भ्याडपणा मोदी सरकारने दाखवला आहे. चोरांना चोर म्हणण्याचे धाडस राहुल गांधी यांनी दाखवल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी कायदेशी कारवाईची मर्दुमकी दाखवली आहे. सर्वच चोरांचे आडनाव मोदी कसे? असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातल्या एका प्रचारसभेत विचारला होता. त्यामुळे ‘मोदीनामा’ची मानहानी झाली असे ठरवून गुजरातमधले एक वेगळेच मोदी सुरत न्यायालयात गेले. सुरतच्या न्यायालयाने या प्रकरणात राहुल गांधींना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. राहुल गांधींना न्यायालयाने माफी मागून प्रकरण मिटवा असा पर्याय दिला. मात्र राहुल गांधी यांनी माफी मागितली नाही आणि जामिनावर मुक्त होऊन सुरत न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्याचा पर्याय स्वीकारला.

आणखी वाचा

निकालानंतर राहुल गांधी असं म्हणाले की सत्य हाच माझा इश्वर आहे पण आजच्या युगात सत्य आणि ईश्वर अशा दोघांवर संकटांची तलवार लटकते आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हा काळ अमृतकाल आहे असं म्हटलं होतं. मात्र याच अमृतकाळात चोरांना चोर म्हटलं म्हणून शिक्षा ठोठावली गेली. चोरांना सजा मिळाली नाही. गौतम अदाणी व मोदी भाई-भाई, देश लुट कर खाई मलई अशा घोषणा संसदेत दणाणत आहेत. दोन आठवड्यांपासून संसद बंद पडली आहे. देश लुटणाऱ्या अदाणींवर कारवाईचे नाव नाही. पण चोरांना चोर म्हटले म्हणून राहुल गांधींवर न्यायालयाच्या खांद्यावरून सत्ताधारी पक्षाने गोळी झाडली आहे. याआधी बदनामीच्या प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याचे उदाहरण आपल्या देशात नाही, मात्र राहुल गांधी बदनामी प्रकरणातील खटल्याल अपवाद ठरले आहेत.

मोदी चोर आहेत असं राहुल गांधी म्हणाले होते, पण ते डरपोकही आहेत हे पुन्हा सिद्ध झाले. अर्थात जी गोष्ट देशाला सांगण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च आला असता ती गोष्ट गुजरातमधील सुरत न्यायालयाने देशभरात फुकटात पोहचवली. माध्यमांवर बंधने आहेत, पण सुरतच्या न्यायालयाने जणू काही ही बंधने हटवून मोदी खरे कोण आहेत? हेच देशाला दाखवले आहे. देशातला भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी लोकशाही आणि न्यायय यंत्रणेची केलेली ही मुस्कटदाबी आहे असंही सामनाच्या अग्रलेखात म्हणण्यात आलं आहे.

नेमकं काय म्हटलं आहे अग्रलेखात?

राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा भ्याडपणा मोदी सरकारने दाखवला आहे. चोरांना चोर म्हणण्याचे धाडस राहुल गांधी यांनी दाखवल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी कायदेशी कारवाईची मर्दुमकी दाखवली आहे. सर्वच चोरांचे आडनाव मोदी कसे? असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातल्या एका प्रचारसभेत विचारला होता. त्यामुळे ‘मोदीनामा’ची मानहानी झाली असे ठरवून गुजरातमधले एक वेगळेच मोदी सुरत न्यायालयात गेले. सुरतच्या न्यायालयाने या प्रकरणात राहुल गांधींना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. राहुल गांधींना न्यायालयाने माफी मागून प्रकरण मिटवा असा पर्याय दिला. मात्र राहुल गांधी यांनी माफी मागितली नाही आणि जामिनावर मुक्त होऊन सुरत न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्याचा पर्याय स्वीकारला.

आणखी वाचा

निकालानंतर राहुल गांधी असं म्हणाले की सत्य हाच माझा इश्वर आहे पण आजच्या युगात सत्य आणि ईश्वर अशा दोघांवर संकटांची तलवार लटकते आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हा काळ अमृतकाल आहे असं म्हटलं होतं. मात्र याच अमृतकाळात चोरांना चोर म्हटलं म्हणून शिक्षा ठोठावली गेली. चोरांना सजा मिळाली नाही. गौतम अदाणी व मोदी भाई-भाई, देश लुट कर खाई मलई अशा घोषणा संसदेत दणाणत आहेत. दोन आठवड्यांपासून संसद बंद पडली आहे. देश लुटणाऱ्या अदाणींवर कारवाईचे नाव नाही. पण चोरांना चोर म्हटले म्हणून राहुल गांधींवर न्यायालयाच्या खांद्यावरून सत्ताधारी पक्षाने गोळी झाडली आहे. याआधी बदनामीच्या प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याचे उदाहरण आपल्या देशात नाही, मात्र राहुल गांधी बदनामी प्रकरणातील खटल्याल अपवाद ठरले आहेत.

मोदी चोर आहेत असं राहुल गांधी म्हणाले होते, पण ते डरपोकही आहेत हे पुन्हा सिद्ध झाले. अर्थात जी गोष्ट देशाला सांगण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च आला असता ती गोष्ट गुजरातमधील सुरत न्यायालयाने देशभरात फुकटात पोहचवली. माध्यमांवर बंधने आहेत, पण सुरतच्या न्यायालयाने जणू काही ही बंधने हटवून मोदी खरे कोण आहेत? हेच देशाला दाखवले आहे. देशातला भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी लोकशाही आणि न्यायय यंत्रणेची केलेली ही मुस्कटदाबी आहे असंही सामनाच्या अग्रलेखात म्हणण्यात आलं आहे.