मराठीसाठी स्वतंत्ररीत्या काम करणाऱ्या दोन संस्थांचे विलीनीकरण करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला काही साहित्यिक, संस्थांनी विरोध केल्यानंतर बासनात गुंडाळून ठेवलेल्या जुन्या शासन निर्णयाला पुनरुज्जीवित करण्यात आले आहे. मात्र, शासनाच्या या कृतीची ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ अशा शब्दात साहित्यिकांनी संभावना केली आहे.
राज्य मराठी विकास संस्था आणि महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ या संस्थांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव व्यवहार्य व संयुक्तिक होईल का, याबाबत अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी विचारवंत व भाषातज्ञ यांचा समावेश असलेली अशासकीय सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उपरोक्त दोन्ही संस्थांचे विलीनीकरण व्यवहार्य ठरेल काय? या विषयावर अभ्यास करून शिफारशी करण्याकरता डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीवर सदस्य म्हणून डॉ. यशवंत मनोहर, डॉ. वि.स. जोग, जालन्याच्या रेखा बैजल आणि गीतकार प्रवीण दवणे यांचा समावेश आहे. मराठी भाषा विभागाच्या उपसचिव समितीच्या सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. या समितीची एक बैठक दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत पार पडली तर दुसरी बैठक येत्या २५ सप्टेंबरला नागपुरात होऊ घातली आहे. अडीच-तीन वर्षांपूर्वी दोन्ही संस्थांच्या विलिनीकरणाला मुंबईतील मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक लोकशाही आघाडीचे डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी विरोध करून दोन्ही संस्थांचे स्वतंत्र अस्तित्व जपण्यावर भर दिला होता. २३ डिसेंबर २०११च्या नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात मराठी भाषा विभाग आणि पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाचे काम पाहणारे आनंद कुलकर्णी यांनी शासनाच्या निर्णयाला होणाऱ्या विरोधासंबंधी एक बैठक आयोजित केली होती. विरोधामुळे विलिनीकरणाचा निर्णय शासनाने बाजूला सारला होता. मात्र, त्यानंतर अचानक शासनाला त्या निर्णयाची जाग येऊन विलिनीकरणाच्या पुनर्विचारार्थ डॉ. श्रीपाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली अशासकीय सदस्यांची समिती स्थापन केली. या समितीला दोन महिन्यात अहवाल सादर करायचा आहे. यासंबंधीची एक बैठक ३१ ऑगस्टला झाली. याबाबत माहिती देताना समितीचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी म्हणाले, राज्य मराठी विकास संस्था आणि महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयासंबंधी शासन जी काही कागदपत्रे, दस्तऐवज चौकशी समितीसमोर सादर करेल. त्याची पाहणी करून शिफारस केली जाईल. विलिनीकरणाची गरज, त्याची गरज नसल्यास तशी कारणे देण्यात येतील. तूर्त समितीचे एक सदस्य डॉ. वि.स. जोग यांचा विलिनीकरणाला विरोध आहे. मात्र, काही अपरिहार्य कारणांमुळे ते ३१ ऑगस्टच्या बैठकीला मुंबईला जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे समितीसमोर उपलब्ध दस्तऐवजांवरूनच विचारार्थ असलेल्या विषयावर अहवाल सादर करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
दीपक पवार यांची टीका
विलिनीकरणास तीव्र विरोध करून आंदोलन करणारे मुंबईतील मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार म्हणाले, राज्य मराठी विकास संस्थेचे काम नियोजन व मराठी विकासासाठी धोरण निश्चित करण्याचे आहे तर महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे काम साहित्यविषयक पुस्तकांचे प्रकाशन करण्याचे आहे. या दोन्ही संस्थांचे काम स्वतंत्र असताना शासनाने आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार विलिनीकरणाचा निर्णय लादण्यात आला. घटनेनुसार राज्य मराठी विकास संस्थेला पैसा व मनुष्यबळ न पुरवल्याने ती संस्था फारसे काही करू शकली नाही. याचा अर्थ या दोन्ही संस्थांचे विलिनीकरण केलेच पाहिजे, असा होत नाही. विलिनीकरणास २०१२ मध्ये विरोध झाला तेव्हाच अशा प्रकारची चौकशी समिती स्थापन करणे आवश्यक होते. मात्र, शासनाला उशीरा शहाणपण सुचले, अशी टीका पवार यांनी केली.
