आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय न घेतल्यास लोकसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांविरुद्ध भूमिका घेण्याचा इशारा ‘शिवसंग्राम’चे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी मंगळवारी सायंकाळी येथे दिला. दरम्यान, मेटे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षशिस्तीचा भंग केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली असल्याची चर्चा होती. या संदर्भात विचारले असता ‘अशाच पद्धतीचा प्रश्न मला सर्वत्र विचारला जात आहे. मात्र, अजून अशी नोटीस मला मिळालेली नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकारांशी बोलताना मेटे म्हणाले की, सध्याच्या इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास २५ टक्के आरक्षण देण्याची आमची मागणी आहे. राणे समितीने मराठा आरक्षणासंदर्भात चांगल्या पद्धतीचा अहवाल तयार केला. त्यात काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्याचा फायदा-तोटा नंतर कळेलच. राणे समितीच्या अहवालावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली असली व राज्य सरकारने तो स्वीकारून अजून निर्णय झटपट घेतले असले, तरी मराठा आरक्षणाचा निर्णय मात्र घेतला जात नाही, हे दुर्दैवी आहे. या मागे काय व कोणाचे राजकारण आहे, ते समोर आले पाहिजे. कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू शकते म्हणून त्वरित मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला पाहिजे.
आरक्षणाचा निर्णय न घेता मराठा समाजास गृहीत धरले तर त्याचे परिणाम सत्ताधारी पक्षासाठी निवडणुकीत चांगले असणार नाहीत. राज्य सरकारने कायद्याच्या पळवाटा न काढता लंगडी सबब सांगून आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचे टाळू नये. केंद्राने अलीकडेच इतर मागासवर्गीयांत जाट समाजाचा समावेश केला. राज्यातही ८-९ समाजाचा इतर मागासवर्गीयांत समावेश करण्यात आला. मग मराठा समाजावरच अन्याय का? आचारसंहितेपूर्वी आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही, तर शिवसंग्राम संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत निवडणूक प्रचाराची भूमिका, तसेच रणनीती ठरविण्यात येईल. बैठकीत ठरणारी भूमिका सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने असणार नाही एवढे मात्र नक्की, असेही मेटे म्हणाले.