पावसाने दमदार हजेरी न लावल्यास फटका; हवामान खात्याचे भाकित वारंवार चुकत असल्याने शेतकऱ्यांना चिंता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील शेतकऱ्यांवरचे आर्थिक संकट गहिरे होण्याची चिन्हे असून आठवडय़ाअखेपर्यंत दमदार पावसाने दडी मारल्यास दोन वर्षांपूर्वीची स्थिती राज्यात पुन्हा एकदा उद्भवेल, अशी भीती कृषी व हवामान अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. सध्याची हवामानाची स्थिती पाहता राज्यात तुरळक पाऊस पडेल, पण दमदार पावसाच्या आगमनाची शक्यता फारच कमी आहे. हवामान खात्याकडून वारंवार चुकणारी भाकित आणि शेतकऱ्यांनी त्यावर ठेवलेला विश्वास अशी स्थिती राज्यात २०१५ मध्ये देखील उद्भवली होती. नेमकी तीच परिस्थिती यावर्षीही उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
मान्सूनच्या आगमनापासून तर पावसापर्यंत हवामानखात्याचे अंदाजाचे गणित चुकले. तरीही त्या अंदाजांवर विश्वास ठेवत शेतकऱ्यांनी पेरण्यांना सुरुवात केली. त्याचा सर्वात मोठा फटका मराठवाडय़ाला बसण्याची दाट शक्यता आहे. मराठवाडय़ात १५ जूनपासून पावसाने दडी मारली आहे आणि अध्र्याहून अधिक मराठवाडय़ात ८० टक्के पेरणी झालेली आहे. लातूर, उस्मानाबाद, बीड या जिल्ह्यात ८० टक्के पेरण्या झाल्या असून नांदेड, परभणी आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यात ५० टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. त्याठिकाणी आधी पाऊस असल्याने शेतकऱ्यांनी पेरण्या आटोपत्या घेतल्या. मात्र, विदर्भाला लागून असलेले एक-दोन क्षेत्र वगळता इतर ठिकाणी गेल्या १५ जूनपासून मराठवाडय़ात पावसाने दडी मारली आहे. येत्या रविवापर्यंत दमदार पावसाचे आगमन झाले नाही तर नुकसान अटळ आहे. मराठवाडय़ाच्या तुलने विदर्भात थोडीफार चांगली स्थिती आहे. बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्के पेरण्या आटोपल्या. तर यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर या जिल्ह्यात जवळजवळ ७० टक्के पेरण्या आटोपल्या आहेत. खान्देशात आधी परिस्थिती थोडी बिकट होती, पण आता ठीक आहे. विदर्भात जिथे कापूस लागवून १५ दिवस झाले, तिथे पाऊस आला नाही तरी फारसा फरक पडणार नाही. कारण बऱ्याच ठिकाणी पाऊस पडल्याने कापसाला जीवदान मिळाले. मात्र, मराठवाडय़ात नुकसान होऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या पेरणीच्या वेळा निघून चालल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी खरीप पेरणी क्षेत्र कमी होईल असा अंदाज आहे. सध्यातरी राज्यात तुरळक पावसाचाच अंदाज आहे. तापमानदेखील वाढण्याची शक्यता आहे. २०१५ मध्ये हीच स्थिती उद्भवली होती आणि असे झाल्यास शेतीच्या विकास दरावरसुद्धा त्याचा परिणाम होईल.
१मराठवाडय़ातही कापूस आणि सोयाबिन हे प्रमुख पीक आहे. जमीन हलकी असेल तर मातीतला ओलावा लवकर निघून जातो आणि नुकसानीची शक्यता अधिक असते. जमीन चांगली असेल तर नुकसानीची शक्यता कमी आणि उशिरा असते. त्याचप्रमाणे तापमान कमी असेल तर नुकसानीची शक्यता कमी आणि तापमान जास्त असेल तर मातीतला ओलावा लवकर निघून जातो आणि मग नुकसानीची शक्यता वाढते. सध्या रोजच्या रोज नुकसानीत वाढ होत आहे. पीकविमा शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरु शकतो हे २०१५ मध्ये सिद्ध झाले आहे, पण मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश धुडकावून लावण्यात आल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे ज्येष्ठ कृषी अभ्यासक गजानन जाधव म्हणाले.
२मे महिन्याच्या अखेरीस घेतली जाणारी खरीप आढावा बैठक यावर्षी एप्रिलच्या अखेरीस घेण्यात आली. बैठक एक महिना आधी घेण्यामागे तयारीला वेळ मिळावा हा मुख्यमंत्र्यांचा उद्देश होता. हवामान खात्याने जरी चांगल्या मान्सूनचा अंदाज दिला तरीही परिस्थिती विपरीत घडल्यास अधिकाऱ्यांनी तयार राहावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले होते. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला पडल्याने यावर्षी शेतकऱ्यांचा कल पीकविम्याकडे नसणार. तरीही अधिकाऱ्यांनी पीकविमा कसा करायचा, त्याची अंतिम तारीख काय असणार याकरिता स्थानिक अधिकाऱ्यांनी प्रचार करावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र, राज्यातील अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश गांभीर्याने घेतले नाही. २०१५ मध्ये पीकविमा योजनेचा फायदा झाल्याने शेतकऱ्यांनी २०१६ मध्ये हातातली कामे बाजूला सारत पीकविमा काढण्यासाठी रांग लावली. मात्र, विमा कंपन्यांनी लावलेले निकष शेतकऱ्यांसाठी न झेपणारे ठरले आणि पीकविम्याचा फायदा त्यांना झाला नाही. माणसाला अपघात होतो आणि तातडीने विमा कंपनीला माहिती मिळते. शेतीच्या नुकसानीचे तसे नसते, पण विमा कंपन्यांनी माणसांच्या विम्याचे निकष पीकविम्याला लावले. त्यामुळे पीकविम्याची कामे ज्या विमा कंपन्यांना देण्यात आला, त्या गोंधळामुळे यावर्षी शेतकरी त्याकडे वळलेच नाहीत.
३राज्यातील ५० लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना ‘एम-किसान पोर्टल’च्या माध्यमातून हवामान खाते आणि कृषी विद्यापीठ, कृषी संस्था हवामान आणि शेतीसंदर्भात माहिती देते. मात्र, ही सेवा कुचकामी ठरत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना पावसाच्या अंदाजाचे संदेशच मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या बैठकीत ही सेवा आणखी अद्ययावत करा असे निर्देश दिले होते. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना हे संदेश गेले पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे होते. संदेश अधिक शेतकऱ्यांना जाणे तर दूरच, पण ५० लाख शेतकऱ्यांपर्यंतही ते पोहचत नाहीत. दरम्यान, श्रीराम अॅग्रो सव्र्हिसेसचे श्रावण लढ्ढा यांनी नागपूर वेधशाळेला हवामानाची माहिती घेण्यासाठी दूरध्वनी केला असता, अधिकाऱ्यांनी कामात असल्याचे कारण देऊन हवामानाची माहिती देण्याचे टाळले.
राज्यातील शेतकऱ्यांवरचे आर्थिक संकट गहिरे होण्याची चिन्हे असून आठवडय़ाअखेपर्यंत दमदार पावसाने दडी मारल्यास दोन वर्षांपूर्वीची स्थिती राज्यात पुन्हा एकदा उद्भवेल, अशी भीती कृषी व हवामान अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. सध्याची हवामानाची स्थिती पाहता राज्यात तुरळक पाऊस पडेल, पण दमदार पावसाच्या आगमनाची शक्यता फारच कमी आहे. हवामान खात्याकडून वारंवार चुकणारी भाकित आणि शेतकऱ्यांनी त्यावर ठेवलेला विश्वास अशी स्थिती राज्यात २०१५ मध्ये देखील उद्भवली होती. नेमकी तीच परिस्थिती यावर्षीही उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
मान्सूनच्या आगमनापासून तर पावसापर्यंत हवामानखात्याचे अंदाजाचे गणित चुकले. तरीही त्या अंदाजांवर विश्वास ठेवत शेतकऱ्यांनी पेरण्यांना सुरुवात केली. त्याचा सर्वात मोठा फटका मराठवाडय़ाला बसण्याची दाट शक्यता आहे. मराठवाडय़ात १५ जूनपासून पावसाने दडी मारली आहे आणि अध्र्याहून अधिक मराठवाडय़ात ८० टक्के पेरणी झालेली आहे. लातूर, उस्मानाबाद, बीड या जिल्ह्यात ८० टक्के पेरण्या झाल्या असून नांदेड, परभणी आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यात ५० टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. त्याठिकाणी आधी पाऊस असल्याने शेतकऱ्यांनी पेरण्या आटोपत्या घेतल्या. मात्र, विदर्भाला लागून असलेले एक-दोन क्षेत्र वगळता इतर ठिकाणी गेल्या १५ जूनपासून मराठवाडय़ात पावसाने दडी मारली आहे. येत्या रविवापर्यंत दमदार पावसाचे आगमन झाले नाही तर नुकसान अटळ आहे. मराठवाडय़ाच्या तुलने विदर्भात थोडीफार चांगली स्थिती आहे. बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्के पेरण्या आटोपल्या. तर यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर या जिल्ह्यात जवळजवळ ७० टक्के पेरण्या आटोपल्या आहेत. खान्देशात आधी परिस्थिती थोडी बिकट होती, पण आता ठीक आहे. विदर्भात जिथे कापूस लागवून १५ दिवस झाले, तिथे पाऊस आला नाही तरी फारसा फरक पडणार नाही. कारण बऱ्याच ठिकाणी पाऊस पडल्याने कापसाला जीवदान मिळाले. मात्र, मराठवाडय़ात नुकसान होऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या पेरणीच्या वेळा निघून चालल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी खरीप पेरणी क्षेत्र कमी होईल असा अंदाज आहे. सध्यातरी राज्यात तुरळक पावसाचाच अंदाज आहे. तापमानदेखील वाढण्याची शक्यता आहे. २०१५ मध्ये हीच स्थिती उद्भवली होती आणि असे झाल्यास शेतीच्या विकास दरावरसुद्धा त्याचा परिणाम होईल.
१मराठवाडय़ातही कापूस आणि सोयाबिन हे प्रमुख पीक आहे. जमीन हलकी असेल तर मातीतला ओलावा लवकर निघून जातो आणि नुकसानीची शक्यता अधिक असते. जमीन चांगली असेल तर नुकसानीची शक्यता कमी आणि उशिरा असते. त्याचप्रमाणे तापमान कमी असेल तर नुकसानीची शक्यता कमी आणि तापमान जास्त असेल तर मातीतला ओलावा लवकर निघून जातो आणि मग नुकसानीची शक्यता वाढते. सध्या रोजच्या रोज नुकसानीत वाढ होत आहे. पीकविमा शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरु शकतो हे २०१५ मध्ये सिद्ध झाले आहे, पण मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश धुडकावून लावण्यात आल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे ज्येष्ठ कृषी अभ्यासक गजानन जाधव म्हणाले.
२मे महिन्याच्या अखेरीस घेतली जाणारी खरीप आढावा बैठक यावर्षी एप्रिलच्या अखेरीस घेण्यात आली. बैठक एक महिना आधी घेण्यामागे तयारीला वेळ मिळावा हा मुख्यमंत्र्यांचा उद्देश होता. हवामान खात्याने जरी चांगल्या मान्सूनचा अंदाज दिला तरीही परिस्थिती विपरीत घडल्यास अधिकाऱ्यांनी तयार राहावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले होते. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला पडल्याने यावर्षी शेतकऱ्यांचा कल पीकविम्याकडे नसणार. तरीही अधिकाऱ्यांनी पीकविमा कसा करायचा, त्याची अंतिम तारीख काय असणार याकरिता स्थानिक अधिकाऱ्यांनी प्रचार करावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र, राज्यातील अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश गांभीर्याने घेतले नाही. २०१५ मध्ये पीकविमा योजनेचा फायदा झाल्याने शेतकऱ्यांनी २०१६ मध्ये हातातली कामे बाजूला सारत पीकविमा काढण्यासाठी रांग लावली. मात्र, विमा कंपन्यांनी लावलेले निकष शेतकऱ्यांसाठी न झेपणारे ठरले आणि पीकविम्याचा फायदा त्यांना झाला नाही. माणसाला अपघात होतो आणि तातडीने विमा कंपनीला माहिती मिळते. शेतीच्या नुकसानीचे तसे नसते, पण विमा कंपन्यांनी माणसांच्या विम्याचे निकष पीकविम्याला लावले. त्यामुळे पीकविम्याची कामे ज्या विमा कंपन्यांना देण्यात आला, त्या गोंधळामुळे यावर्षी शेतकरी त्याकडे वळलेच नाहीत.
३राज्यातील ५० लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना ‘एम-किसान पोर्टल’च्या माध्यमातून हवामान खाते आणि कृषी विद्यापीठ, कृषी संस्था हवामान आणि शेतीसंदर्भात माहिती देते. मात्र, ही सेवा कुचकामी ठरत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना पावसाच्या अंदाजाचे संदेशच मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या बैठकीत ही सेवा आणखी अद्ययावत करा असे निर्देश दिले होते. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना हे संदेश गेले पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे होते. संदेश अधिक शेतकऱ्यांना जाणे तर दूरच, पण ५० लाख शेतकऱ्यांपर्यंतही ते पोहचत नाहीत. दरम्यान, श्रीराम अॅग्रो सव्र्हिसेसचे श्रावण लढ्ढा यांनी नागपूर वेधशाळेला हवामानाची माहिती घेण्यासाठी दूरध्वनी केला असता, अधिकाऱ्यांनी कामात असल्याचे कारण देऊन हवामानाची माहिती देण्याचे टाळले.
