राज्यात केंद्र शासनाची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) सुरू होऊन सहा वष्रे उलटली तरी, जुनी रोजगार हमी योजना अजूनही पाठ सोडण्यात तयार नाही. जुन्या रोजगार हमी योजनेतील २७७ कामे पूर्ण करण्यासाठी आता सरकारने चौथ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे.
राज्यात २००६ ते २००९ या तीन वर्षांमध्ये तीन टप्प्यांत ‘मनरेगा’ लागू झाली. यातील शेवटचा टप्पा १ मार्च २००८ पासून कार्यान्वित झाला. त्यामुळे या तारखेपर्यंत जुन्या योजनेतील अपूर्ण असलेल्या आणि नवीन योजनेत हस्तांतरित होऊ न शकलेल्या कामांचा आढावा घेण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. आढाव्यानंतर अशी अपूर्ण कामे तीन वर्षांंचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून जुन्या रोजगार हमी योजनेच्या पद्धतीनुसार पूर्ण करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. ही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याची मुदत ३० जून २०१२ पर्यंत होती, पण ठरलेल्या मुदतीत अनेक कामे पूर्ण न झाल्याने मंत्रीगटाच्या शिफारशीनुसार ३० जून २०१३ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली. तरीही बरीच कामे अपूर्ण होती. अखेर ३० जून २०१४ पर्यंत पुन्हा वेळ वाढवून देण्यात आली. आता पुन्हा एकदा ही कामे पूर्ण करण्यासाठी ३० जून २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अपूर्ण कामांवर झालेला खर्च वाया जाऊ नये, यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी यात यंत्रणांचे दिरंगाईचे धोरण कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यानच्या काळात मजुरीचे दर, गौण खनिजांचे, तसेच दरसुचीत वाढ झाल्याने जुन्या दरानुसार ही कामे पूर्ण करण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
जुन्या रोजगार हमी योजनेतील पूर्ण झालेली आणि वगळलेली कामे सोडून आता निव्वळ शिल्लक असलेल्या कामांसाठी विशेष मोहीम राबवली जावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यात अशी २७७ कामे शिल्लक असून मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, आणि बीड या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक २२१, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नाशिक या जिल्ह्यांमधील ५१, अकोला आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील ३, तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील दोन कामांचा समावेश आहे.
