अहवाल धुडकावून राणेंकडून भूखंड नियमित

नगरच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये (एमआयडीसी) गैरव्यवहारातून वितरित करण्यात आलेले ८३ एकरातील १३८ भूखंड नियमित करण्यास विरोध करणारा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अहवाल धुडकावून तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी हे भूखंड नियमित करण्याचा आदेश दिला होता. या गैरव्यवहाराच्या तपासासाठी महामंडळाने दोन समित्याही त्या वेळी स्थापन केल्या होत्या. या दोन्ही समित्यांच्या अहवालात भूखंड वितरणात अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. या पाश्र्वभूमीवर राणे यांनी भूखंड नियमित करण्याचा दिलेला आदेश या गैरव्यवहारावर पांघरूण टाकणाराच ठरला. तो अखेर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत रद्द केला.

हे भूखंड नियमित करण्याच्या उद्योजकांच्या मागणीसाठी मध्यस्थी केली होती ती नगरमधीलच एका काँग्रेसच्या आमदाराने. त्यांच्याच पुढाकारातून उद्योजकांचे शिष्टमंडळ राणे यांना भेटले व दि. २९ मे २०१३ रोजी हे भूखंड नियमित करण्याचा आदेश राणे यांनी दिला. या भूखंडावर सध्या किमान ११४ उद्योजकांचे कारखाने सुरू आहेत. त्यांचे भवितव्य काय, असा प्रश्न नगर येथील उद्योजकांच्या ‘आमी’ या संघटनेने उपस्थित केला आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत या संघटनेनेही सहभाग घेतला होता. या संघटनेने निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उद्योजकांना जागा उपलब्ध होत नव्हत्या तरी ‘लँडमाफिया’ना भूखंड उपलब्ध होत होते. त्यामागे दलाल, महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी यांची साखळी होती. या भूखंडात नियमानुसार खुली जागा व सेवासुविधांसाठी राखून ठेवलेल्या काही भूखंडांचा समावेश होता. लँडमाफियांनी नंतर हे भूखंड काही उद्योजकांना हस्तांतरित केले. त्यात काही गरजू उद्योजकही होते. हे हस्तांतरण करतानाही एकाच कुटुंबातील व्यक्तींना अनेक भूखंड उपलब्ध करण्यात आले होते. भूखंड देताना निविदा किंवा लिलाव पद्धतीचा अवलंब झालेला नव्हता. यासाठी आकारायचे ना परतीचे शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, त्यातील फरकाची रक्कम याचीही वसुली केली नाही. त्यामुळे महामंडळाला मोठा आर्थिक भरुदड सहन करावा लागला. सर्वात खळबळजनक बाब म्हणजे १८.२६ एकरातील व्यवहाराच्या फायलीच महामंडळाच्या कार्यालयातून गायब झाल्या होत्या. यासंदर्भात कोणतीही तक्रार महामंडळाने पोलिसांकडे केली नाही.

भूखंडाचे वितरण महामंडळाच्या समितीमार्फत होणे बंधनकारक असतानाही ते स्थानिक व प्रादेशिक कार्यालयाच्या पातळीवर बेकायदा करण्यात आले होते.

महामंडळाच्याच चौकशी समितीचा (गटणे अहवाल) दि. १० जुलै २०१० रोजी सादर केलेल्या अहवालात या सर्व बाबी नमूद करण्यात आल्या होत्या. हे प्रकरण उघडकीला आल्यानंतर व उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी करारनामे करण्याची मागणी होऊ लागल्याने महामंडळाने मोजमापे घेतली होती. त्याचाही अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर उद्योजकांनी महामंडळाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी क्षेत्रपती यांची दि. ६ जून २०११ रोजी भेट घेतली व भूखंड नियमित करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार छाननी समितीही त्यांनी नियुक्त केली होती. या समितीने उद्योजकांचीही मते जाणून घेतली. महामंडळाने विधी विभागाचेही मत मागवले होते.

त्यानंतर उद्योजकांनी राणे यांची भेट घेतली. महामंडळाच्या मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अहवालात भूखंड नियमित करण्यास विरोधही दर्शवला होता, मात्र सर्व अहवाल, शिफारशी डावलून राणे यांनी हे भूखंड नियमित करण्याचा आदेश दिला.

‘लोकसत्ता’ची वृत्तमालिका

नगरच्या औद्योगिक वसाहतीमधील हे सन २००६ ते २०१० दरम्यानचे बेकायदा वितरण व हस्तांतरणाचे प्रकरण आहे. ‘लोकसत्ता’ने त्याच वेळी मे २०११ मध्ये याकडे लक्ष वेधणारी वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती व नंतरही पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या सभेतच उद्योजक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांत वादंग होऊन आरोप- प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या होत्या. नगरच्या एमआयडीसीमधील भूसंपादनाचा विषय अनेक वर्षांपासून रखडलेला होता व अजूनही आहे. नवीन उद्योग सुरू करण्यास तसेच विस्तारीकरणासाठी जागा उपलब्ध होत नव्हत्या. उद्योजकांचे मागणी अर्ज पडून होते. त्या वेळी नगर जिल्हा हा उद्योग विभागाच्या पुणे प्रादेशिक कार्यालयाला जोडलेला होता. या प्रकरणानंतर तो नाशिकला जोडला गेलेला आहे.