अन्नसुरक्षेस विरोध हे शेतकरी नेत्यांचे कारस्थान!

अन्न सुरक्षा विधेयक हे शेतक ऱ्यांच्या हिताचेच आहे. त्याला विरोध करणारे आणि स्वतला शेतक ऱ्यांचे नेते म्हणविणारेच शेतमजूर आणि शेतकरी अशी विभागणी करू पाहत आहेत, अशी तोफ मिलिंद मुरुगकर यांनी कृषिमंत्री शरद पवार आणि शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी यांचा उल्लेख न करता त्यांच्यावर डागली. निमित्त होते दै. लोकसत्ता आणि सारस्वत बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या उपक्रमाचे तिसऱ्या पर्वाचे.
‘महाराष्ट्रातील शेती आणि प्रगती’ या विषयावरील तिसऱ्या पर्वाचा समारोप ‘महाराष्ट्रातील शेतीचे अर्थकारण आणि भवितव्य’ या विषयावरील परिसंवादाने झाला. परिसंवादात, ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब विखे पाटील, कृषी अर्थकारणाचे अभ्यासक मिलिंद मुरुगकर आणि माजी सनदी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी सहभागी झाले होते. या सत्राचे सूत्रसंचालन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक यांनी केले. कोरडवाहू शेती करणारा अल्पभूधारक शेतकरी आणि स्वतच्याच शेतीसह अन्य ठिकाणी राबणारा शेतमजूर यांचा विचार केल्याशिवाय शेतीला ऊर्जितावस्था नाही, असे या सत्राचे एकूण सार होते.
पाण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवताना पिण्याचे पाणी-शेती-उद्योग असे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षांत पिण्याचे पाणी-उद्योग आणि राहिलं तर शेतीला हेच धोरण राबविले जात आहे, असा स्पष्ट आरोप विखे पाटील यांनी केला. हे धोरण ठरल्यानुसार न राबविले गेल्यास शेती आणि शेतकरी याला संरक्षण तरी कसे देणार, असा सवाल त्यांनी केला.
अन्नसुरक्षेला विरोध म्हणजे शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यातील दरी कायम ठेवण्याचे कारस्थान आहे. या विरोधामागे तळागाळाचा शास्त्रीय अभ्यास नाही. सध्या परिघाबाहेर फेकला गेलेला कोरडवाहू शेतकरी आणि शेतमजूर हा कृषी अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असावा, असे मत मिलिंद मुरुगकर यांनी व्यक्त केले. तुकडय़ा-तुकडय़ांमधील जमिनींमुळे उत्पन्न कमी, त्यामुळे मुळात विक्रीयोग्य उत्पादन कमी, त्यातून अर्थपुरवठा पुरेसा नाही, मग कर्जपुरवठा तरी कसा मिळणार, या दुष्टचक्रातून शेतक ऱ्यांना बाहेर काढणे गरजेचे आहे आणि त्या दृष्टीने शेतीच्या अर्थकारणाची ‘राजकीय परिभाषा’ बदलण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा मुरुगकर यांनी व्यक्त केली.
नाबार्डचे माजी अध्यक्ष उमेशचंद्र सरंगी यांनी आपल्या भाषणात जागतिकीकरणोत्तर शेतीतील नकारात्मक आणि सकारात्मक बदलांची चिकित्सा केली. किमान आधारभूत किमतीची भाषा आपण सगळेच करतो पण जमिनींच्या विभाजनांमुळे आज ‘सरप्लस’ शेती उत्पादनच नाही, आणि जर तेच नसेल तर किमान आधारभूत किंमत द्यायची कोणाला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. १९९० च्या दशकात महाराष्ट्रात ९० लाख शेतकरी होते,आज हीच संख्या १३५ लाखांवर गेली आहे. याचाच अर्थ जमिनींचे विभाजन ही राज्यातील शेतीसमोरची समस्या आहे. सहकारी बँकांनीही पतपुरवठा अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल असे पाहण्याऐवजी कर्जपरताव्याची हमी असलेल्यांनाच अधिकाधिक पुरवठा करायचे धोरण अवलंबले, त्याचा फटका या क्षेत्राला बसला, अशी खंत त्यांनी मांडली.